.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
भ्रष्टाचारको परिभाषा बदल्यौँ, काममा ढिलाइ गर्ने कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्छौँ : मन्त्री लम्साल
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत भ्रष्टाचारको परिभाषा विस्तार गर्दै काममा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको बताएका छन्।
राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले अब आर्थिक अनियमितता मात्रै होइन, नियतवश काममा ढिलाइ गर्नु पनि भ्रष्टाचारकै रूपमा हेरिने बताए।
उनले भने, 'हामीले खरिद ऐनमा स्पष्ट रूपमा काममा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। भ्रष्टाचारको व्याख्या परिवर्तन गरेका छौँ। पहिले भ्रष्टाचार भन्नाले मुख्य रूपमा पैसा लेनदेनलाई मात्र केन्द्रमा राखिएको थियो। अहिले काममा ढिलाइ गर्नु पनि भ्रष्टाचारको दायरामा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।'
मन्त्री लम्सालका अनुसार कुनै पनि विकास आयोजना वा प्रशासनिक निर्णयमा अनावश्यक ढिलाइ हुँदा राज्यको लागत बढ्ने, परियोजना प्रभावित हुने र अन्ततः जनताले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
उनले अब ूकलम नचलाएर काम रोक्नेू प्रवृत्तिलाई पनि जवाफदेही बनाइने स्पष्ट पारे। 'अब कलम चलाएन भने पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ,' उनले भने।
मन्त्री लम्सालले मन्त्रालयमा चार–पाँच वर्षदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै ठेकेदारहरू आउने गरेको उल्लेख गर्दै विगतमा सरकारले समयमै समस्या समाधान गर्न नसकेको स्वीकार गरे।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रिया पाँच–छ वर्षअघि नै सुरु भएर संसद्मा पुगेको स्मरण गराउँदै त्यसलाई छिटो टुंग्याउन सके विकास निर्माणका कामले गति लिने र देशले निकास पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
