निजी शिक्षा र उपचार विलासिता होइन नागरिकको बाध्यता हो : गगन थापा

‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका कर नागरिकले तिर्न सक्दैनन्, सरकारले फिर्ता होस्’

---

नयाँ पेज

२०८३ जेठ ३१ आइतबार १९:२२ बजे

काठमाडौं :  नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको नयाँ कर तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्। निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको रहर नभई राज्यको कमजोरीका कारण सिर्जित बाध्यता भएको उल्लेख गर्दै उनले यसमा कर थोपर्नु न्यायसंगत नभएको बताएका हुन्।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित आर्थिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले सरकारको कर नीतिको कडा आलोचना गरे। उनले भने, 'निजी शिक्षा र उपचार अहिले नागरिकको बाध्यता हो, विलासी होइन। यसमा शुल्क लगाउनु ठिक होइन। यो शुल्क नागरिकले तिर्न सक्दैनन्, सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ।'

थापाले विगतको इतिहास स्मरण गराउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा यस्तै प्रकारको अतिरिक्त कर लगाउने प्रयास गरिएको तर त्यो पूर्ण रूपमा असफल भएको बताए। इतिहासबाट पाठ नसिक्दा सरकार फेरि असफल नीतिको बाटोमा हिँडेको उनको तर्क थियो। 'बाबुराम भट्टराईका पालामा पनि यस्तै शुल्क लगाइएको थियो तर फेल भयो,' सभापति थापाले थपे, 'विगतमा असफल भइसकेको नीतिलाई ब्युँताएर नागरिकमाथि आर्थिक भार थपिनु हुँदैन।' 

थापाले देशका सामुदायिक विद्यालय र सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था सुधार गर्न नसक्दा मध्यम र निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारहरू निजी क्षेत्रमा निर्भर हुन पुगेको यथार्थ औंल्याए। वीर अस्पताल जस्ता सरकारी अस्पतालमा बेड नपाइने र स्वास्थ्य बिमा प्रणाली धराशायी बनेको अवस्थामा जनता बाध्य भएर निजीमा जानुपरेको उनले बताए। राज्यले बलियो विकल्प दिन नसकेसम्म निजी क्षेत्रको उपभोगलाई विलासिता मानेर कर बढाउनु नागरिकको ढाड सेक्नु सरह हुने उनको भनाइ छ।

उनले वर्तमान बजेटले मध्यमवर्गलाई कर छुट दिएको भ्रम छरेर अर्कोतर्फबाट महँगी र नयाँ शुल्कको भारी बोकाएको आरोप समेत लगाए। यो शुल्क जनताको क्रयशक्तिभन्दा बाहिर रहेकाले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई यस विषयमा संसद्‍मा दह्रोसँग आवाज उठाउन र सरकारलाई नीति सच्याउन बाध्य पार्न उनले निर्देशन दिएका छन्।