विद्युत खपतमा कर लगाउने सरकारको निर्णयप्रति कुलमान घिसिङको आपत्ति

उपभोक्तालाई दण्डित गर्न खोजेको भन्दै विरोध

---

नयाँ पेज

२०८३ जेठ १६ शनिबार १२:४४ बजे

काठमाडौँ :  पूर्वऊर्जामन्त्री एवं उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले विद्युत खपतमा कर लगाएर उपभोक्तालाई दण्डित गर्न खोजेको भन्दै तीव्र विरोध जनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेटमा मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने निर्णय गरेपछि पूर्वमन्त्री घिसिङले यसको विरुद्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै उनले सरकारको यो कदम आमउपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानको विरुद्धमा रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

‘यो निर्णय आमउपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको छ’, कुलमानले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको छ । खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युत्‌को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।’

देशभर विद्युतको पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा यसको प्रयोग उत्साहजनक रूपमा बढिरहेका बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेको घिसिङको भनाइ छ। खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु कार्यमा विद्युत्‌को प्रयोगलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा कर लगाउँदा लाखौँ सामान्य परिवारको मासिक खर्च बढ्ने र भान्सा अझ महँगो हुने उनले उल्लेख गरेका छन्। मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्नेहरू अधिकांश मध्यम र सामान्य वर्गका ग्राहक भएकाले यो निर्णयले सोझो मार सर्वसाधारणलाई नै पर्ने दाबी उनको छ।

यो नयाँ व्यवस्थाले स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपतलाई निरुत्साहित गर्ने र देशलाई पुनः परनिर्भरतातर्फ धकेल्ने खतरा घिसिङले औंल्याएका छन्। विद्युत महँगो हुँदा नागरिकहरूले विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) लगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः आयातित एलपी ग्यासतर्फै निर्भरता बढाउन सक्ने उनको अनुमान छ। यस्तो प्रवृत्तिले राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्यमा समेत गम्भीर धक्का पुग्ने चेतावनी उनले दिएका छन्।

वर्तमान अवस्थामा विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु नै देशको मुख्य आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष घिसिङले विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नयाँ करको बोझ थपेर जनतालाई सास्ती दिनुको साटो स्वदेशी विद्युतको अधिकतम उपयोग र स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धनका लागि उपभोक्तामाथि लगाइएको अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन उनले सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।

विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै कुलमानले अगाडि लेखेका छन्, ‘विद्युत् महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्छ, नयाँ करको बोझ थप्नु हुँदैन । त्यसैले, स्वदेशी विद्युत्‌को उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आमउपभोक्ताको हितका लागि विद्युत्‌ उपभोक्तामाथि लगाइएको यो अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्छु ।’