नेपाललाई ६० वर्ष पुग्ने दैलेखको ग्यास उत्खनन सुस्तायो

क्षमता यकिन गर्न महाबुलेक बैठकबाट सरकारसँग विशेष माग

---

नयाँ पेज

२०८३ जेठ ६ बुधबार ११:१३ बजे

काठमाडौँः दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजले क्षेत्रमा विशाल परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास लुकेको पुष्टि भइसके पनि दोस्रो चरणको मुख्य काम ठप्प हुँदा यो राष्ट्रिय गौरवको परियोजना अहिले अन्योलमा परेको छ । देशलाई दशकौँसम्म इन्धनमा आत्मनिर्भर बनाउने सम्भावना बोकेको यो आयोजना ठोस कार्यतालिका र सरकारी तदारुकताको अभावमा सुस्ताउन पुगेको हो ।

यसैबीच, दैलेख र कालिकोट जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा संयन्त्रका प्रमुखहरूको जेठ ३ गते महाबुलेकमा बसेको संयुक्त बैठकले यो आयोजनालाई गति दिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । समुद्र सतहदेखि चार हजार १६८ मिटरको उचाइमा आयोजित उक्त ऐतिहासिक बैठकले जलजलेको पेट्रोलियम खानीको वास्तविक क्षमता यकिन गरी व्यावसायिक उत्खननलाई तीव्र पार्न केन्द्र सरकारलाई दबाब दिने निर्णय पारित गरेको हो ।

चीन सरकारको झन्डै रु दुई अर्ब १७ करोड आर्थिक अनुदानमा ‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ले सन् २०१९ देखि यस क्षेत्रमा खानीको अन्वेषण गरिरहेको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार जलजलेको जमिनमुनि करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर ग्यासको विशाल भण्डार छ । यो परिमाण नेपालका लागि कम्तीमा ५० देखि ६० वर्षसम्मका लागि पर्याप्त हुने विज्ञहरूको अनुमान छ । खानी तथा भूगर्भ विभागको प्रत्यक्ष रेखदेखमा सो क्षेत्रमा मुलुककै इतिहासमा सबैभन्दा गहिरो अर्थात् चार हजार १३ मिटरसम्म सफलतापूर्वक ड्रिलिङ कार्य समेत भइसकेको छ ।

परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेलका अनुसार पहिलो चरणको प्राविधिक प्रतिवेदन चिनियाँ टोलीले नेपाललाई बुझाइसकेको छ । अबको प्रमुख दायित्व भनेको ग्यासको वास्तविक उत्पादन क्षमता र व्यावसायिक भण्डारणको अन्तिम परीक्षण गर्नु हो । यो दुई देशको सरकार (जीटुजी) तहको सम्झौता भएकाले आगामी प्रक्रियाका लागि चिनियाँ पक्षलाई अनुरोधपत्र पठाइएको जानकारी दिँदै उनले भनेका छन्, 'उताबाट आधिकारिक जवाफ र स्पष्ट कार्यतालिका आउन बाँकी हुँदा काममा ढिलाइ भएको हो ।'

यदि दैलेखबाट ग्यास निकाल्न सकिएमा इन्धन आयातका लागि बाहिरिने अर्बौँ रुपैयाँ स्वदेशमै जोगिनेछ र देशको ऊर्जा सुरक्षा बलियो हुनेछ । दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगीले यो परियोजनालाई दैलेखको मात्र नभई पूरै देशको आर्थिक कायापलट गर्ने महायज्ञका रूपमा चित्रण गरेका छन् । सरकारले यसलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘शीर्ष राष्ट्रिय प्राथमिकता’ मा राख्नुपर्ने जोड दिँदै उनले भनेका छन्, 'उत्खनन गर्दा दैलेखका स्थानीयवासीको रोजगारी र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ तथा ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्त्वको पञ्चकोशी ज्वाला क्षेत्र (शिरस्थान, नाभिस्थान र पादुकास्थान)को संरक्षण गरिनुपर्छ ।'

यातायात र सञ्चारको चरम असुविधाका कारण दैलेख सदरमुकामदेखि महाबु पुग्नै १६ घण्टा लाग्ने विकटताका बीच सम्पन्न सो बैठकले ६ बुँदे साझा प्रतिबद्धता समेत जारी गरेको छ ।

बैठकले नेपाल, भारत र चीनलाई सबैभन्दा छोटो दूरीमा जोड्ने रणनीतिक महत्त्वको त्रिदेशीय ‘महाबु सडकखण्ड’को बाँकी रहेको ट्र्याक खोल्न र स्तरोन्नतिका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त बजेट माग गर्ने नीति लिएको छ । बैठकमा कर्णाली प्रदेशसभाकी उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, नारायण नगरपालिकाका प्रमुख लोमन शर्मा, महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जङ्गबहादुर शाही, नौमूले गाउँपालिकाका अध्यक्ष छविराम सुवेदी र कालिकोटको महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज सिंह लगायतले यो सडक कर्णालीको समृद्धिको ‘लाइफ लाइन’ भएको र यसले भारतको जमुनाहदेखि चीनको नाक्चेनाग्लासम्मको दूरी छोट्याउने बताएका छन् । बैठकले धार्मिक क्षेत्र महावै धामको विकास, सीमा सुरक्षा र महाबुलाई पर्यावरणीय हब बनाउने प्रस्ताव समेत अनुमोदन गरेको छ ।