.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
धितो लिलामीको विषयलाई लिएर सीईओ पाण्डे पक्राउपछि बैंकिङ क्षेत्र भयभित : सिबिफिन
‘कानुनका आधारमा गरिएका निर्णयलाई लिएर अपराधीकै शैलीमा धरपकड सहित नियन्त्रणमा लिने कार्यले समग्र बैंकिङ क्षेत्र भयभित बनेको छ’
काठमाडौं : धितो लिलामीको विषयलाई लिएर नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्रचलित नियम कानुनका आधारमा गरिएका पेसागत निर्णय र कार्यलाई पछि गएर आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने र वस्तुनिष्ठ अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि नहुँदै कुनै पेसाकर्मीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकड सहित नियन्त्रणमा लिने कार्यले समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित, त्रसित र भयभित बनेको सिबिफिनले जनाएकाे हाे ।
सिबिफिनका महानिर्देशक रोशन कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशनमा कर्जा प्रवाह, कर्जा असुली र धितो लिलामीका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था भएको र सोही कानुन र निर्देशिन बमोजिम नै वित्तीय संस्थाहरूले कार्य गर्दै आएको विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रचलित नियम कानुनको आधारमा गरिएका पेशागत निर्णय/कार्यहरुलाई पछि गएर आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने र वस्तुनिष्ठ अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि नहुँदै कुनै पेशाकर्मीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकडसहित नियन्त्रणमा लिने कार्यले आज समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित, त्रसित र भयवित बनेको छ ।’
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल राष्ट्र बैकको एकीकृत निर्देशनमा कर्जा प्रवाह, कर्जा असुली र धितो लिलामीका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था भएको र सोही कानुन र निर्देशिनबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह र असुलीका कार्यहरु गर्दै आएकोे विषय सर्वविदितै छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रचलित नियम काननको आधारमा गरिएका पेशागत निर्णय/कार्यहरुलाई पछि गएर आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने र वस्तुनिष्ठ अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि नहुँदै कुनै पेशाकर्मीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकडसहित नियन्त्रणमा लिने कार्यले आज समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित, त्रसित र भयवित बनेको छ ।’
बचतकर्ताको पैसा ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिला ऋण असुली गरी जनताको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने हो कि सम्पत्ति धितो सम्पत्ति कसको हुने भन्ने विषय निर्क्योल गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको समेत सिबिफिनले उल्लेख गरेको छ । ‘कुनै ऋणी संस्थाको खारेजीपछि सो संस्थाले राखेको धितो सम्पत्तिमाथिको पहिलो अधिकार ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने हो वा नेपाल सरकारको हुने? बचतकर्ताको पैसा ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिला ऋण असुली गरी जनताको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने हो कि सम्पत्ति धितो सम्पत्ति कस्को हुने भन्ने विषय निक्र्योल गर्ने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ’, सिबिफिनले भनेको छ।
कर्जा असुली नहुँदा धितो लिलाम पनि गर्न नपाउने वा कर्जा असुली गर्दा थुनिनु पर्ने हो भने हालै नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय महत्वका योजना, नीति तथा कार्यक्रमसमेत धरापमा पर्ने निश्चित रहेको जनाइएको छ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै गैरकानुनी काम गरेको भए त्यस्ता कार्यमा राज्य तथा नियामक निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्दछ र सो कार्यमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राज्य तथा मातहतका निकायहरुलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानबाट कुनै कैफियत भएको प्रमाणित भए कानुनअनुसारको कारबाही हुनुपर्दछ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। तर, प्रचलित काननका आधारमा गरिएका कार्यलाई बेवास्ता गर्दै अनाहकमा कारबाहीको भागिदार बनाइनु न्यायसंगत हुँदैन।’
यस्ता कार्यले पेसाकर्मीको सामाजिक जीवन एवं प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुग्ने, मुलुकभित्रै योगदान पुर्याउने उद्देश्यबाट विचलित भई जनशक्ति पलायन हुने, बैंकहरूको दैनिक कार्य सञ्चालन, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित र सेयरधनीको विश्वासमा गम्भीर असर पुग्ने चेतावनी दिइएको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्र धराशायी भई अन्ततोगोत्वा समग्र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय क्षति पुग्ने प्रति नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायलाई समयमै गम्भीर र संवेदनशील हुन सिबिफिनले अपिल गरेको छ।
