.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
परनिर्भरताको भारी बोकेर देश समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्दैन
जबसम्म कुनै पनि नागरिकको मनमा ‘यो देश मेरो पनि हो र ?’ भन्ने संशय रहन्छ, तबसम्म हाम्रो विकास अधुरै रहनेछ । सामाजिक न्यायलाई उपेक्षा गर्नु भनेको अर्को एउटा अप्रिय संघर्षलाई निम्तो दिनु हो ।
मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, ‘समर्थन वा विरोध पूर्वाग्रहमा होइन, तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ ।’ यो सरकार जुन जनअपेक्षा, भरोसा र प्रश्नहरूको जगमा उभिएको छ, त्यसैको आधारमा यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यही उचाइ र गरिमाको हुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा थियो । तर, त्यो उचाईको आशा, उत्साह र भरोसा जगाउने कार्यक्रमहरुसँग मेरो जम्काभेट भएन । म तपाईंहरुलाई सोध्न चहान्छु, ‘यो नीति तथा कार्यक्रम ती तपाईंहरुकै प्रश्नहरु, दाबीहरु, बाँचाहरु र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको छ ?’
प्रारम्भमै संविधान संशोधनको विषय छ । संविधान जारी भएको १० वर्षमा यसको समीक्षा गर्ने प्रावधान संविधानमै छ । तर, मेरो स्पष्ट धारणा छ, संविधान संशोधन केवल संशोधनका लागि मात्र नभई, जनताले प्राप्त गरेका अधिकारहरूको कसीमा राखेर ‘अग्रगमन’ का लागि हुनुपर्छ, न कि ‘पश्चगमन’ का लागि । यो संविधान केवल अक्षरहरूको संग्रह होइन, रगत र पसिनाले लेखिएको साझा सहमति दस्तावेज हो । संविधान अंकगणितको जोडघटाउ मात्रै होइन यो त राष्ट्रिय एकता र साझा मनोवैज्ञानिक भावधारालाई जोड्ने कडी हो, गणितले संशोधन त गर्ला, तर साझा भावनाले मात्र स्थायित्व दिन्छ । संविधानका अक्षरहरू बहुमतको गणितले मात्र कोरिनु हुँदैन, त्यसमा राष्ट्रको साझा ढुकढुकी र सहमतिको रङ्ग भरिनुपर्छ । तब मात्र त्यो कालजयी र साझा बन्छ ।
हामी बहस गछौं, ‘देश किन बनेन?’ लामा–लामा विमर्श गर्छौँ, दाबीहरू पेस गर्छौँ, नैतिक शिक्षा बाँड्छौँ र जनतासँग अनेकौँ वाचा गर्छौँ। तर, हामीले कहिल्यै यो वस्तुगत हिसाब गरेनौँ, आखिर बन्यो चाहिँ कति र कस्तो ? के–के छन् बन्न बाँकी ? हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ कि, आर्थिक परनिर्भरता हाम्रो एउटा नमीठो इतिहास र बाध्यता दुवै बनेको छ । परनिर्भर अर्थतन्त्रको जगमा उभिएर कुनै पनि देश समृद्ध भएको इतिहास विश्वमा कतै छैन । दुःखको कुरा, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र र दृढ सङ्कल्प कतै देखिँदैन । यो अपमानपूर्ण परनिर्भरताको भारी बोकेर देश गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन । बजारको कुरा गछौं र वितरणका सुन्दर सपनाहरू सहजै बाँड्छौं, तर प्रश्न उठ्छ— जब उत्पादन नै छैन, तब बजार र वितरणको मात्रै सपना बाढेर हुन्छ के ? के हामी बजारको नाफामा मात्र बाँच्ने हो वा सधैँ विदेशी अनुदानको वैशाखी टेकेर देश विकास गर्ने हो ? म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब अरूले देखाइदिएको बाटोमा होइन, अरूले दिएको उधारो उज्यालोमा पनि होइन, अब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको ‘नेपाली बाटो’ निर्माण गरौँ । त्यो हो, उत्पादनको बाटो ।
विकासका लागि सुशासन अपरिहार्य शर्त हो । तर, सुशासन राज्यको दमन वा त्रासबाट मात्र सम्भव हुँदैन, बन्दुक देखाएर वा जेल देखाएर मात्रै हुँदैन । यसका लागि बलियो प्रणाली र पद्धतिको विकास आवश्यक हुन्छ । विधि र थितिबाट स्थापित सुशासन नै दिर्घकालिन हुन्छ ।
हामी प्रायः संविधान, सुशासन, विकास र समृद्धिका बहसहरूमा केन्द्रित हुन्छौं । तर, माटो र भौतिक संरचनाका कुरा गरिरहँदा हामीले छुटाइरहेका हुन्छौं, त्यो हो ‘मान्छे’ । यदि समाजको एउटा तप्का भोकै छ, एउटा वर्ग अपमानित छ र अर्को क्षेत्र उपेक्षित छ भने, ती चिल्ला सडकहरूको के अर्थ ? समृद्धिको अर्थ भौतिक विकास मात्रै होइन बरु प्रत्येक मान्छेको आत्मसम्मानको वृद्धि हो । जबसम्म कुनै पनि नागरिकको मनमा ‘यो देश मेरो पनि हो र ?’ भन्ने संशय रहन्छ, तबसम्म हाम्रो विकास अधुरै रहनेछ । सामाजिक न्यायलाई उपेक्षा गर्नु भनेको अर्को एउटा अप्रिय संघर्षलाई निम्तो दिनु हो । त्यसैले, हामीले केवल नारामा मात्र होइन, नीतिगत र व्यवहारिक रूपमै यो विभेदको खाडल पुर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
नेपाली महिलाहरूले आफूलाई घरको चौघेरामा मात्र सीमित होइन, राज्यको हरेक तह र निर्णय प्रक्रियामा नेतृत्वदायी सहयात्री महसुस गर्न सकून् । जात व्यवस्थाबाट ऐतिहासिक अन्यायबाट पेलिएका दलित समुदायले अब दलनबाट पूर्ण मुक्ति र सम्मानजनक सहभागिताको अनुभूति गर्न सकून् । मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु लगायतका कुनै पनि नागरिकको मनमा ‘यो देश मेरो पनि हो र?’ भन्ने प्रश्न होइन, बरु ‘यो देश मेरो गौरव हो’ भन्ने गर्व जागृत होस् । कर्णाली वासीले काठमाडौंलाई टाढा होइन नजिक सम्झियून् । सुदूरपश्चिमले काठमाडौंबाट ‘दूर’ होइनसँगसँगै हिडिरहेको अनुभूत गरोस् ।
मैले समितिको बैठकमा पनि भनेको छु, ‘राज्य वा सरकार सबैभन्दा बढी उनीहरूलाई चाहिन्छ, जसको केही छैन र कोही छैनन् ।’ ‘कोही नहुनेका लागि राज्य हुन्छ’ भन्ने मान्यताले नै विधिको शासनलाई जीवन्त, चिरस्थायी, र बलियो बनाउँछ । जसको स्रोत छैन वा पहुँच छैन, उनीहरूका लागि राज्य नै अन्तिम भरोसा हुनुपर्छ । उनीहरुलाई अपमानित गरेर देश बनाउने सपना हामी किन देखिरहेका छौं ?
ती निमुखा, निर्धा र बेसहाराहरुमाथि हामीले जे व्याहार गर्यौं । हामीले उनीहरुको क्रन्दन, चित्कारलाई यदि सुनेनौं भने । ती विक्षिप्त, मलिन र उदास अनुहारलाई बुझ्न सकेनौं भने त्यसको मूल्य इतिहासमा धेरै ठुलो हुनेछ । फेरि पनि भन्छु, मान्छेहरुको सम्मान नगरी, न देश बन्छ, न राष्ट्रको मर्यादा नै उचो हुन्छ । त्यस कारण, भौतिक पूर्वाधारहरु जति भव्य बन्छ, ठिक त्यसैगरी सबै–सबैको आत्मसम्मान पनि उत्तिकै भव्य बनाइदिने गरी नीति निर्माणमा गरौं ।
(हामी आर्थिक बर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा नेम्वाङले राखेको सुझाव)
