.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
प्रधानमन्त्री बालेन ओली पथमा : भीम रावल
काठमाडौँ । नेकपाका नेता भीम रावलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न अध्यादेशको साहारा लिनु संविधान र वर्तमान शासन प्रणालीको मान्यताविपरीत भएको बताएका छन् । छिटो काम गर्ने बहानामा स्थापित विधि, प्रणाली र प्रक्रिया मिच्दा त्यसले दीर्घकालीन रूपमा प्रत्युत्पादक नतिजा निकाल्ने उनको ठहर छ ।
नेता रावलका अनुसार संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्दा हुने पक्षपात, एकपक्षीय स्वार्थ र चलखेललाई रोक्नु नै संवैधानिक परिषद्को मूल उद्देश्य हो । संसद्को बैठक नभएको अवस्थामा, देश र जनताका लागि तत्काल नगरी नहुने बाध्यात्मक परिस्थितिमा मात्र अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उनले स्मरण गराए ।
"यस उद्देश्यको विपरीत विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था लगायत कतिपय कानुन संशोधन गर्न खोजिएको थियो," रावलले भने, "त्यसबेला उक्त कदमको पार्टीभित्र र सर्वत्र विरोध भएको थियो, तर अहिले दुई तिहाइको सरकारले पनि पुरानै गलत प्रवृत्तिलाई पछ्याइरहेको छ ।"
सरकारले 'काम छिटो गर्न' अध्यादेश ल्याएको भनी दिएको तर्कलाई रावलले अस्वीकार गरेका छन् । संसद्को चालु अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु विरोधाभासपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । रावलले प्रश्न गरे, "यदि अध्यादेशबाटै कानुनी व्यवस्था गर्दै जाने हो भने ठुलो रकम खर्च गरेर निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि चुन्नुको के अर्थ रहन्छ ?" जनप्रतिनिधिहरूले संसद्मा गर्ने छलफल, विचार विमर्श र सार्वजनिक बहसबाट परिपक्व कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सार्वजनिक बहसबाट कानुन बन्दा स्वार्थप्रेरित निर्णयहरूमाथि जनताले औँला ठड्याउने मौका पाउने उनको तर्क छ । "अध्यादेशमार्फत शासन गर्न खोज्नु संविधान निर्माणका बखत स्थापित मूलभूत मान्यता र संसदीय प्रणालीको विपरीत हुन्छ," उनले चेतावनी दिए ।
