.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सहकारी पीडितको रकम फिर्ता नयाँ मोडालिटी तयार : साना र असहाय बचतकर्तालाई प्राथमिकता
काठमाडौं : सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न स्पष्ट मोडालिटी तयार गरेको छ । ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ मार्फत सहकारी पीडितलाई चरणबद्ध रूपमा रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले निवेदन दिएपछि जाँचबुझ गरी रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यसले लामो समयदेखि बचत फिर्ताको प्रतीक्षामा रहेका हजारौं बचतकर्तालाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले 'समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३' जारी गर्दै बचत फिर्ताको ठोस मोडालिटी सार्वजनिक गरेको हो । यो कार्यविधि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै देशभर कार्यान्वयनमा आएको छ ।
कोषको स्थापना र स्रोत संकलन
सहकारी ऐन, २०७४ को व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहने गरी एउटा 'चक्रीय कोष' स्थापना गरेको छ । यस कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकमका अतिरिक्त सहकारीको सम्पत्ति अपचलनमा संलग्न सञ्चालक, व्यवस्थापक र जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा गरिनेछ । यस्तै, कोषमा जम्मा हुने रकमलाई 'क' वर्गको वाणिज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोली व्यवस्थापन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
प्राथमिकताका आधारमा बचत फिर्ता
कार्यविधिले ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत रहेका 'साना बचतकर्ता' लाई रकम फिर्तामा पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । साना बचतकर्तामध्ये पनि एकल महिला, ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यदि कोषमा रहेको रकम सबैलाई फिर्ता गर्न पर्याप्त नभएमा समितिले दामासाहीका आधारमा वितरण गर्न सक्नेछ ।
कडा कारबाही र सम्पत्ति रोक्का
बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न सरकारले दोषी सञ्चालक र व्यवस्थापकहरू प्रति कडा नीति अख्तियार गरेको छ। रकम फिर्ता गर्नुअघि समितिले दोषी व्यक्तिहरू र उनीहरूका एकाघर परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का गर्नेछ । यदि कसैले सम्पत्ति लुकाउने उद्देश्यले अंशबण्डा वा सम्बन्धविच्छेद गरेको पाइएमा समितिले त्यस्तो सम्पत्ति समेत रोक्का गरी लिलाम गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ । संस्थाबाट शोधभर्ना हुन नसकेको रकम जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट 'सरकारी बाँकी' सरह असुल उपर गरिनेछ ।
कार्यविधिमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको चलअचल सम्पत्ति खोजी, रोक्का, लिलामी वा बिक्री गरी प्राप्त रकम कोषमा जम्मा गर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै सहकारी सञ्चालक, पदाधिकारी वा अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिबाट कानुनी प्रक्रिया मार्फत रकम असुलउपर गरी कोषमा दाखिला गरिने उल्लेख छ ।
फिर्ता प्रक्रिया र सर्तहरू
बचतकर्ताले रकम दाबी गर्दा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, शेयर प्रमाणपत्र र बैंक खाताको विवरण अनिवार्य पेश गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, सम्बन्धित सहकारीबाट ऋण लिएका वा संस्थाको दुरुपयोगमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको बचत भने फिर्ता गरिने छैन । साथै, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बचतकर्ताहरूको हकमा अन्तिम फैसला आएपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
हाल देशभर विभिन्न सहकारी संस्थामा अर्बौं रुपैयाँ बचत फसेको अनुमान छ । यस अवस्थामा चक्रीय कोष स्थापना सम्बन्धी कार्यविधिलाई सहकारी पीडितका लागि महत्त्वपूर्ण नीतिगत कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
