बैङ्किङ प्रणालीबाट निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुन्छ : कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

---

नयाँ पेज

२०८२ फाल्गुण ४ सोमबार १८:०३ बजे

काठमाडौँ : कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी ले बैङ्किङ प्रणालीमार्फत निर्वाचन खर्च पारदर्शी हुने बताएका छन्।

आयोगमा आज आयोजित बैंक प्रतिनिधिसँगको छलफलमा भण्डारीले चुनावमा हातमा पैसा लिएर खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । यसका लागि आयोगले छुट्टै निर्देशिका बनाएको छ। निर्देशिकाअनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनाव खर्चका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि निर्वाचनमा बैंक खातामार्फत खर्च गर्नु अनिवार्य थिएन, तर यस वर्षदेखि दल र उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ।

भण्डारीले भने, 'भूगोलअनुसार उम्मेदवारले २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेदवारको खाताबाट पैसा कहाँ जान्छ भन्ने अनुगमन पनि यस पटक हुनेछ। आर्थिक अनुशासनका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो।'

आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउत ले कालीकोटजस्ता दुर्गम जिल्लाका उम्मेदवारले सबैले खाता खोलिसकेका भए पनि सुगम जिल्लाका धेरैले अझै खाता नखोलेको जानकारी दिए । ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंकको उपस्थिति रहेको कारण खाता खोल्न कठिनाइ नहुने उहाँको भनाइ थियो। कार्यविधिअनुसार दल र उम्मेदवारले २५ हजारभन्दा बढी रकम बैंक खाताबाट मात्र लिन र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई का अनुसार प्रत्यक्षतर्फका ३ हजार ४०६ जना उम्मेदवारमध्ये हालसम्म ६७१ जनाले मात्र बैंक खाता खोलेको निर्वाचन आयोगको प्रणालीमा सूचना प्राप्त भएको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला ले कतिपय उम्मेदवारको राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएको कारण खाता खोल्न नसकेको जानकारी दिएका छन् । 

कार्यक्रममा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले निर्वाचन खर्च सकिएर बाँकी रहेको पैसा के गर्ने भनी जिज्ञासा राखेका थिए। आयोगले यसबारे पछि निर्णय गर्ने जनाएको छ। आयोगको यो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सहयोग गर्ने र नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’बाट हटाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ। आगामी निर्वाचनमा यस व्यवस्थालाई अझ परिष्कृत गर्दै लैजानुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।