.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सांसदहरुको सुझाव : सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको सुविधा कानूनमै उल्लेख गरौं
‘प्रधानाध्यापकलाई राष्ट्र सेवक कर्मचारीको माथिल्लो तहले पाउने सेवा सुविधा दिइने व्यवस्था गरौं’
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधाबारे विधेयकमा स्पष्ट रुपमा लेखिनु पर्ने बताएकी छन् । आज (बिहीबार) सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानाध्यापकको विषय प्रदेशमा राखेर छनौट गर्ने कुरा राम्रो हुने बताइन्।
बिहीबार विद्यालय शिक्षा विधेयक,२०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने उद्देश्यका साथ छलफल भइरहेको छ । विधेयकमा नेपाल सरकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सबैभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा सरहको सुविधा प्रधानाध्यापकले पाउने भनेर विधेयकमा उल्लेख गरिनुपर्ने सांसद शर्माको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘प्रधानाध्यापकको जुन विषय छ । यसलाई प्रदेशको डालोमा हामीले हाल्यौं । प्रदेशबाट छनौट गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा लिएर शिक्षकहरुको उम्मेदवारको सूची तयार गर्ने, स्थानीय तहले वितरण गर्ने भन्नेकुरा ठिक छ । हुँदाहुँदै पनि प्रधानाध्यापकको थप सेवा सुविधा उल्लेख गर्न सकेनौं ।’
‘यसमा हामीले तोकेबमोजिम हुनेछ त भन्यौं । तर तोके बमोजिम हुनेछ भन्दा तीन सय, पाँच सय रुपैयाँ दिएर प्रधानाध्यापकलाई जसरी ब्युटिफुल बनाउन खोज्दैछौं, त्यसले उद्देश्य हाम्रो पूर्ति हुँदैन । यति पैसा भनेर त विधेयकमा नलेखिएला तर पनि यो खालको सुविधा दिइनेछ भनेर लेख्न सकिन्छ,’ ;सांसद शर्माले भनिन् ।
प्रधानाध्यापकमा रहुन्जेल नेपाल सरकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सबैभन्दा माथिल्लो तह कुन हो ? त्यो तहको सेवा सुविधा दिइनेछ भन्ने विषय भएपनि कतै उल्लेख गर्नुपर्छ ।’ सांसद शर्माले प्रधानाध्यापकलाई महासंघमा आवद्ध हुन नदिने कुरामा समर्थन जनाइन् । बैठकमा सांसदहरूले प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवारी धेरै दिने तर सुविधा भने अरू शिक्षक सरह दिने हो भने कोही पनि प्रधानाध्यापक बन्न नमान्ने बताए ।
बैठकमा पूर्व शिक्षामन्त्री समेत रहेका माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले शिक्षक महासंघ र राजनीतिक दल आबद्ध शिक्षक संघ संगठनको सदस्य बन्न पाउने भनेर हेड टिचरलाई बाँधेपछि सेवा सुविधा प्रष्ट उल्लेख गरिनुपर्ने बताए । उनले हेड टिचरलाई कानूनमै तोकेर सुविधा थप्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक श्याम घिमिरेले पनि प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधा अरूसरह राखेर विद्यालय सुधारको जिम्मा दिने कुरा न्यायपूर्ण नहुने बताए । उनले प्रधानाध्यापक पदलाई एक तह माथिको सुविधा दिइनुपर्ने बताए ।
