.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दलका सदस्यलाई रोक, हिउँदे-वर्षे बिदा पनि कटौती
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा नियमावली (दशौं संशोधन) मार्फत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तथा सदस्य बन्न राजनीतिक दलका सदस्यलाई रोक लगाएको छ। अब समिति गठन हुनुभन्दा कम्तीमा पाँच वर्षअघि कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको व्यक्ति मात्र अध्यक्ष वा सदस्य बन्न पाउनेछ।
संशोधित नियमावलीअनुसार भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, सङ्गठित अपराधलगायतका गम्भीर फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्ति, विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआररग्रिन कार्ड) लिएका वा त्यसका लागि आवेदन दिएका, संस्थागत विद्यालय वा शैक्षिक परामर्श संस्थामा लगानी गरेका तथा अवकाश भएको दुई वर्ष नपुगेका शिक्षक–कर्मचारी पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बस्न पाउने छैनन्।
सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छनोट गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानाध्यापकबाट स्थानीय तहलाई दिएको छ। अब स्थानीय तहले अभिभावकको भेला बोलाएर अध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधित नियमावलीले विद्यालयको हिउँदे र वर्षे बिदा ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन कायम गरेको छ। शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुने व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बिदा कटौती गरिएको सरकारले जनाएको छ। यद्यपि विद्यालयको वार्षिक कार्यदिन भने २२० दिन नै कायम रहनेछ।
यसैगरी, नियमावलीमा शिक्षकका लागि ई-पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने, पीआर वा ग्रिन कार्ड लिएका शिक्षकलाई पेन्सन नदिने तथा खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रतिभा भएका विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले यी व्यवस्था विद्यालय प्रशासनलाई थप पारदर्शी, निष्पक्ष र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले गरिएको जनाएको छ।
