सरकारको नयाँ व्यवस्था : शिक्षक विद्यालयबाहिर काजमा नखटाइने
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधनमार्फत शिक्षकलाई विद्यालयबाहेक अन्य कुनै पनि निकायमा काजमा खटाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत संशोधित नियमावलीमा अब शिक्षकलाई विद्यालयबाहिर काजमा पठाउन रोक लगाइएको हो।
नयाँ व्यवस्थासँगै नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष र महासचिवले पाउँदै आएको काज सुविधा पनि हट्ने भएको छ। यसअघि महासंघका यी दुई पदाधिकारीले एक-एक वर्षका दरले अधिकतम तीन वर्षसम्म काज सुविधा लिँदै आएका थिए।
सरकारले शिक्षकको मुख्य जिम्मेवारी कक्षाकोठामा अध्यापन गराउनु भएकाले विद्यालयबाहिर काजमा खटाउने अभ्यास अन्त्य गर्न लागिएको जनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार यसबाट शिक्षक नियमित रूपमा विद्यालयमा उपस्थित भई पठनपाठनमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि नेपाल शिक्षक महासंघले भने नयाँ व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षकका हकहित, नीति निर्माण, पाठ्यक्रम विकास तथा मन्त्रालयसँगको नियमित समन्वयका लागि काज सुविधा आवश्यक रहेको बताएका छन्। महासचिव तुलाबहादुर थापाले पनि जिल्ला बाहिरका पदाधिकारीलाई काठमाडौंमा हुने बैठक र छलफलमा सहभागी हुन काज सुविधा आवश्यक पर्ने तर्क गरेका छन्।
संशोधित नियमावलीले नेपाल शिक्षक महासंघको विधान मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मात्रै लागू हुने व्यवस्था गरेको छ। साथै महासंघको निर्वाचन सबै शिक्षकको प्रत्यक्ष सहभागितामा गराउने गरी विधान संशोधनको तयारीसमेत सुरु भएको महासंघले जनाएको छ।
.gif)

.png)

