.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
दमकको सरकारी जग्गा हिनामिना : माओवादी नेता पुरीसहित नौं जना भ्रष्टाचारी ठहर
प्रमुख नापी अधिकृतसहित १३ कर्मचारी पनि भ्रष्टाचारी ठहरिए
2025-08-13-20-27-31.jpg)
काठमाडौं । विशेष अदालतले झापाको दमकस्थित रतुवा र दिपिनी खोला किनारको आठ सय रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा माओवादी नेता गगन पुरीसहित नौं जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशद्वय मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले मालपोत र नापीका सात कर्मचारी तथा दुई जग्गाधनीलाई दोषी ठहर गर्दै जरिवाना र कैदको फैसला सुनाएको हो । खोलाले धार परिवर्तन गर्दा बनेको टारलाई स्थानीयहरू बोलीचालीमा ‘बालुवाटार’ भन्ने गर्दछन्।
पुरीलाई मुख्य अभियुक्त ठहर गर्दै विशेष अदालतले एक वर्ष कैद र २० लाख ८३ हजार ६७१ जरिवाना ठहर गरेको छ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को १ को उपदफा ’ज’ अनुसार मूल प्रतिवादी सरह सजाय हुने फैसला सुनाएको हो ।
झापाको दमकमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले २ वटा मुद्दामा गरी १३ जना कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय मुरारीबाबु श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाको इजलासले बुधबार उनीहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरी सजाय समेत सुनाएको छ ।
नापी कार्यालय झापाका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झा, सर्वेक्षक सीताराम यादव, सर्वेक्षक विन्देश्वर पञ्जियार, नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुक, सर्वेक्षक विष्णुदेव यादव, अमिन ललितकुमार मण्डल, नायब सुब्बा रुद्रप्रसाद श्रेष्ठ, सर्वेक्षक रामकुमार दास र सर्वेक्षक गणेश कुमार धिमालको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको भन्दै विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो ।
फैसला अनुसार, २०२१ सालको नापीमा सरकारी, सार्वजनिक (पर्ती, झाडी, खोला र सडक) कायम भएका जग्गालाई पुनः नापीको क्रममा बदनियतपूर्वक विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएको प्रमाणित भएको छ ।
कसलाई कति सजाय ?
अदालतले भ्रष्टाचारमा संलग्न नापी कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीलाई कसुरको मात्रा अनुसार फरक–फरक सजाय सुनाएको छ । फैसलामा उल्लेख भएअनुसार सर्वेक्षक सिताराम यादवलाई एक वर्ष कैद १८ लाख ७४ हजार ३९८ रुपैयाँ जरिवाना, सर्वेक्षक विन्देश्वर पञ्जियारलाई एक वर्ष कैद र १८ लाख नौ हजार ९५८ रुपैयाँ जरिवाना, सर्वेक्षक गणेशकुमार धिमाल लाई एक वर्ष कैद र ९ लाख ८३ हजार ८१२ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ ।
यस्तै नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुकलाई छ महिना कैद र २ लाख ६५ हजार ५५४ रुपैयाँ जरिवाना, नायब सुब्बा रुद्रप्रसाद श्रेष्ठलाई छ महिना कैद र ३ लाख १६ हजार ७७१ रुपैयाँ जरिवाना, अमिन ललितकुमार मण्डललाई तीन महिना कैद र ५८ हजार ७२५ रुपैयाँ जरिवाना, सर्वेक्षक रामकुमार दासलाई तीन महिना कैद र १ लाख २ हजार ९७९ रुपैयाँ जरिवाना र सर्वेक्षक बिष्णुदेव यादवलाई तीन महिना कैद र १८ हजार ३४४ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ । मुद्दाका मुख्य अभियुक्तमध्ये एक, तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत शशिकान्त झाको मृत्यु भइसकेकाले उनीमाथिको अभियोग खारेज भएको छ ।
