.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
‘घण्टीघर’ मा रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चःमतिमा दिउँसो १ बजेदेखि बैठक जारी छ । बैठकका लागि १३ वटा छलफलको कार्यसूची छ । केन्द्रीय प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार आजको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक एवं पार्टी गतिविधि सम्बन्धमा छलफल हुनेछ ।
यसमा केन्द्रीय विभागको प्रगति रिपोर्ट, संसदीय दलको रूपन्देही बैठक अपडेट, रूपन्देही उपनिर्वाचन अपडेट, रूपन्देही संगठन अपडेट, कुलिङ अफ पिरियडमा भएको गडबडी छानबिन प्रतिवेदनबारे छलफल हुनेछ ।
.jpg)
दोस्रो कार्यसूची प्रदेश इन्चार्जहरूलाई आ–आफ्ना प्रदेशको रणनीतिको सार एवं रिपोर्ट पेश गर्न भनिएको छ। यसमा प्रदेश इन्चार्जहरूले बढीमा तीन मिनेटभित्र रिपोर्ट पेश गर्न पाउने छन् ।
तेस्रोमा केन्द्रीय सदस्य रिपोर्टिङ रहेको छ । यसमा केन्द्रीय सदस्यहरूले अधिकतम २ मिनेट बोल्न पाउने छन् । चौथो कार्यसूचीमा पार्टी सचिवालय बैठकका निर्णयहरूमा छलफल र अनुमोदन हुने झाले बताए ।
त्यस्तै आजको बैठकमा विधान ब्याख्या अनुमोदन सम्बन्धमा, केन्द्रीय विभागको प्रमुख मनोनयन हुनेछ । सातौं कार्यसूचीमा पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पुनः जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव राखिएको छ । राकेश यादवलगायत दुई जनाजति केन्द्रीय सदस्य त्यति सक्रिय नभएको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन् । उनीहरूलाई पुनः जिम्मेवारी दिने कि नदिने भनेर छदफल गर्न लागिएको हो ।
बैठकमा पार्टीको निर्वाचन आयोगमा मनोनयन र रणनीतिक समूह गठनबारे छलफल हुनेछ । दशौं कार्यसूचीमा संगठन सवलिकरणका लागि केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय विभागलाई थप जिम्मेवारी दिनेबारे पनि छलफल तय गरिएको छ ।
यस्तै पछिल्लो समय रास्वपाले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने पैरवी गरिरहेको छ । त्यसमा सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनेबारे पनि केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनेछ । बाह्रौं कार्यसूचीमा सभापति रवि लामिछानेमाथि भएको राजनीतिक प्रतिशोधविरुद्ध जनताको हस्ताक्षरबारे प्रगति रिपोर्ट र अभियान थप प्रभावकारी बनाउनेबारे छलफल हुने झाले बताए ।
विविध प्रस्तावअन्तर्गत अधिवेशन प्रतिनिधि समय विन्दु (केन्द्रीय विभाग, प्रदेश विभागको नयाँ नियुक्ती), मधेश प्रदेशमा सहमहामन्त्री सिफारिस, पार्टी सचिवालयबाट अनुमोदन भएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको अनुमानित बजेट प्रस्तुत, सांसदहरूको लेबीबारे छलफल हुनेछ ।
