.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
गिरिबन्धु टी–स्टेटले भन्यो-कानुनअनुसार खरिद गरेकाे जग्गा हो, कसैले दिएको होइन
काठमाडौं । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टी–स्टेटका प्रतिनिधि कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको संशोधित ऐनको दफा बमोजिम नै हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा बिक्री गरिएको दावी गरेका छन् ।
भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि आज (सोमबार) प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गिरीबन्धु टी–स्टेटका अधिकारीलाई छलफलमा बोलाएको थियो । छलफलमा गिरीबन्धुका तर्फबाट भण्डारी उपस्थित भएका हुन् ।
उनले गिरीबन्धुको जग्गा कानुन अनुसार नै बेचिएको र बिकी गर्न पाइने तर्क गरे । ‘भूमिसम्बन्धी ऐनको १२ (ख) – यो दफाअनुसार खरिद गरेको हो’, भण्डारीले भने, ‘१० बिघामा चिया बगान सम्भव नभएकाले ३५१ बिघा किनेको हो ।’
उनले त्यसरी किनिएको जग्गा अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा गर्ने ऐनको प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम थप काम गरिएको जिकिर गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी ऐन ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संशोधन गर्नुभन्दा पहिले नै गिरीबन्धुको जग्गा किनबेच सुरु भएको थियो । त्यसविरुद्ध आवाज उठाउन थालिएपछि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनभित्र पारेर सांसदहरूलाई थाहै नदिई भूमि ऐन संशोधन गरी जग्गा सट्टापट्टा गर्ने व्यवस्था घुसाएको थियो ।
त्यसविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारको नियतमा प्रश्न उठाएको थियो । प्रक्रिया नै पूरा नगरी सट्टापट्टाका नाममा गिरीबन्धुको जग्गा भूमाफिया र जग्गा प्लटिङवालाको स्वार्थमा काम गर्न दिइएको भन्दै सर्वोच्चले तत्काल रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो । ओली सरकारले त्यति बेला ऐनको दफा १२ को (ख)मा ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको भोगचलनमा रहेको जग्गा’ मा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्थामा (ख१) र (ख२) थप गरेको थियो ।
यस्तो छ थपिएको प्रावधान–
(ख१) नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थाले भोगचलन गरेको वा प्राप्त गर्ने जग्गा ।
(ख२) नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचित आदेशमा उल्लिखित हदबमोजिम सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा आयोजनाले खरिद गरी लिएका जग्गा ।
यही प्रावधान देखाएर जग्गा बिक्री ठिक र सट्टापट्टा पनि अधिकार भएको जिकिर गरिएको छ ।
गिरीबन्धुका प्रतिनिधि भण्डारीले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका सांसदद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले दायर गरेको संशोधन प्रस्ताव कानुनविपरीत रहेको दाबी गरे ।
‘माननीय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको संशोधन १२ग को २ र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांंशसँग बाझिन्छ’, भण्डारीले समिति बैठकमा भने । ओली सरकारले दफा (१२ग)मा भएको मूल प्रावधानसँगै बाझिने गरी २ र ३ थपेको थियो । ऐनको दफा (१२ग)मा बिक्री वितरण वा सट्टापट्टा गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
‘यस ऐनबमोजिम जारी भएको सूचित आदेशबमोजिम खरिद गरेका जग्गा सम्बन्धित उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थाले कसैलाई पनि बिक्री वितरण गर्न वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न वा सट्टापट्टा गर्न पाउने छैन’, ऐनको मूल प्रावधानमा भनिएको छ ।
यस्तो छ थपिएका दफामा प्रावधान–
(१) त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्वीडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन ।
(२) नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारद्वारा जारी सूचित आदेशबमोजिम स्वीकृति लिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमतिप्राप्त सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारक र दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि खरिद गरेको दफा ७ बमोजिमको हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको शर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एकपटकको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।
तर, त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन ।
