.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले पाएनन् ‘वारेस’ सुविधा
काठमाडौं । विशेष अदालतले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई वारेस राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार गरेको छ । राजनीतिक कार्यक्रमका क्रममा देशका विभिन्न स्थानमा पुग्नुपर्ने कारण देखाइ पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले वारेस राख्ने अनुमति मागेर विशेष अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले वारेश राख्ने सुविधा दिन अस्वीकार गरेको हो । कुनै व्यक्तिले निश्चित कामका लागि आफ्नो अधिकार दिई खटाएको व्यक्तिलाई वारेस भनिन्छ । अदालतमा मुद्दा मामिलाका क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति नियमित रुपमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा वारेश राख्ने अनुमति दिन्छ ।
रिट प्रकृतिका विवाद र देवानी मुद्दाहरूमा अदालतले वारेस राख्ने सुविधामा उदारता अपनाउने गर्छ । तर फौजदारी मुद्दा र त्यसमा पनि ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा भने वारेस राख्ने मामिलामा कठोर रणनीति अपनाउने गर्छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने कसुरको अभियोग लागेको देखियो । तसर्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को उपदफा (१) को खण्ड (क) को व्यवस्थाअनुसार यी प्रतिवादीलाई वारेस राख्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन ।’
नेपालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा (बन्दी), मेजर थापा, अधिवक्ताहरू हर्कबहादुर रावल, परिवर्तन राई, डेकेन्द्रप्रसाद सुवेदी, घनप्रसाद गौतम, अम्बरबहादुर राउत, कपिलदेव ढकाल, श्रवणकुमार चौधरी, रामकुमार महतो, जमुना भुसाल, नीलकण्ठ शर्मा, गोपीलाल नेपाल र सरिता राईले बहस गरेका थिए ।
