.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
नौं महिनापछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक, के–के छन् एजेण्डा ?
काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक नौं महिनापछि आज (सोमबार) देखि सुरु हुँदैछ । अघिल्लो साउन २३ देखि भदौ १६ गतेसम्म कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो । पार्टी विधानमा प्रत्येक दुुई महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । भदौ १६ पछि नेताहरूको निधनमा शोक प्रस्तावका लागि आकस्मिक बाहेक केन्द्रीय समितिको औपचारिक बैठक बसेको छैन ।
नौं महिनापछि बस्न लागेको केन्द्रीय समिति बैठकका एजेण्डा भने प्रायः नयाँ छैनन् । दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा भातृ संस्थाको म्याद थप, सरकारको समीक्षा, क्रियाशील सदस्यता वितरण, समसामयिक राजनीति लगायत विषयमा छलफल गर्ने एजेण्डा छ ।
यस्तै १०० दिने अभियानमा खटिएका प्रतिनिधिको रिपोर्ट पेस हुने छ । पार्टीबाट प्रदेशमा सरकारमा गएका मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो मन्त्रालयले गरेका कामको जानकारी पनि दिने छन् । केन्द्रीय समितिको सोमबार सुरु हुने बैठकले पनि क्रियाशील सदस्यता बाहेक महाधिवेशन मिति र कार्यतालिकाबारे निर्णय गर्नेमा शंकै छ ।
महामन्त्री गगनकुमार थापाले महासमिति बैठकमै २०८२ मा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । पछिल्लो केन्द्रीय समितिले १५औं महाधिवेशन समयमै गर्ने मात्र निर्णय गरेको थियो । समयमै भनेको के हो प्रस्ट पारिएको थिएन।विधानको व्यवस्थाअनुसार चार वर्ष, विधानकै व्यवस्थाअनुसार एक वर्ष थप गरेर पाँच वर्ष वा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार साढे पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्दा पनि समयमै हुन्छ । यसमा प्रस्ट हुनु जरुरी छ ।
विधान संशोधनका लागि समिति गठन गरेर काम अघि बढाउने बताइए पनि अहिलेसम्म कांग्रेसले ठोस तयारी गरेको छैन । २०८० फागुनमा भएको महासमितिको बैठकले संशोधनसहित पारित गरेका प्रतिवेदनलाई २०८१ साउन÷भदौको केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गरेको थियो । संशोधनसहित पारित भएका प्रतिवेदनहरू कांग्रेसले कार्यान्वयन होइन, सार्वजनिक समेत गरेको छैन ।
महामन्त्री थापाले पार्टी संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै कांग्रेसलाई एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेका थिए । सोहीअनुसार केन्द्रीय समितिले पार्टीका नेताहरूलाई जिल्लामा खटाउने र संगठन चलायमान बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार नेताहरू जिल्ला पुगे । तर कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन । विगतमा जस्तै औपचारिकतामा अभियान सीमित हुँदा जिल्ला तहका विवाद पछिल्लो नौं महिनामा थप पेचिलो बनेका छन् । कतिपय जिल्लामा गुट विवादले कार्यक्रम होइन, बैठक समेत बस्ने अवस्था छैन ।
