.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
शिक्षा विधेयक : शिक्षामन्त्रीको प्रस्तावमा सांसदहरूको आपत्ति
‘सरकार इन्ट्रेस्ट ग्रुपको पछि लाग्ने हो भने संसदकै गरिमा रहँदैन’
काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त र कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले थप समय मागेपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने विषयमा मन्त्री पन्तले सोमबार बसेको समिति बैठकमा थप समय माग गरेपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै आजै टुङ्ग्याउनु पर्ने दबाव दिएका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले शिक्षामन्त्री पन्त र कांग्रस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले बैठक स्थगित गर्ने प्रस्ताव ल्याएको भन्दै उक्त प्रस्तावप्रति असहमति जनाइन् ।
‘हामीले यो किन गरिरहेका छौ ?, उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको एक महिना भइसक्यो । प्रतिवेदनमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रीजीले शिक्षक महासंघसँग म छलफल गर्दैछु भन्नु भयो । तर आज टुङ्ग्याउनु पर्ने बेलामा महासंघसँग अझै छलफल बाँकी छ भनेर राख्नुभयो यो आपत्तिजनक छ’, सुवेदीले भनिन् ।
उनले महासंघलाई देखाएर भित्रभित्रै अरू नै षड्यन्त्र गर्न खोज्नु भएको त होइन भन्ने आशंका जन्मिएको बताएकी छन् । उनले विधेयकलाई पछाडि धकेल्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै सांसदहरू रबर स्ट्याम्प हुन नसक्ने बताइन् । अर्की सांसद रेखा शर्मा, रामप्रकाश चौधरीलगायतले पनि समय लगाएर भए पनि विधेयक टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए । यसैबीच पूर्वमन्त्री तथा एमाले सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सरकार इन्ट्रेस्ट ग्रुपको पछि लाग्ने हो भने संसद्कै गरिमा नरहने बताएकी छन् । बैठकमा सांसद भट्टराईले संसद् र सरकारलाई असक्षम बनाउने नियतस्वरुप विधेयकका बारेमा चलखेल भएको बताइन् ।
‘सरकार कि मस्यौदामा उभिनु पर्यो कि उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनको पक्षमा उभिनु पर्यो’, भट्टराईले भनिन्, ‘सरकार हरेक पल इन्ट्रेस्ट ग्रुपले भनेको कुराहरूको पछि लाग्ने हो भने संसद्को गरिमा र मर्यादा बाँकी रहन्नँ ।’ रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ, कांग्रेस सांसद डिगबहादुर लिम्बु, माओवादी केन्द्रका सांसदद्वय देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, एमाले सांसद दीपा शर्मा, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी लगायतले आजै पास गर्नेगरी छलफल अघि बढाउन दबाब दिएका छन् ।
शिक्षकहरूले हिजो (असार १५) गतेसम्म विधेयक पारित गराउन डेटलाइन दिएका थिए । यद्यपि पदपूर्तिबारे ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जुन विषयमा सहमति जुट्न सकेन । त्यसपछि महासंघका प्रतिनिधिहरू वार्ता छाडेर बाहिरिएका थिए । महासंघले ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालय समक्ष राखेको छ । जुन विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
2025-06-30-21-24-54.jpg)
