.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
‘कुलिङ अफ’ सहित निजामती विधेयक पारित, यी हुन् मुख्य विशेषता
काठमाडौं । लामो समयको रस्साकस्सी र प्रतीक्षापछि प्रतिनिधि सभाबाट निजामती सेवा विधेयक पारित भएको छ । आज (आइतबार) को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बहुमतबाट उक्त विधेयक परित भएको हो ।
विधेयक पारित हुनुअघि संसदमा उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले निजामती विधेयक नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नै आएको बताएका थिए । उक्त विधेयक ०८० फागुन २१ गते सदनमा पेस गरिएको थियो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पास भइ सो विधेयक गत असार १ गते समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा लगिएको थियो ।
यस्ता छन् मुख्य विशेषता
१) कुलिङ पिरियड यथावत–निजामती सेवा ऐन विधेयकमा सबैभन्दा चर्चिच विषय कुलिङ पिरियड यथावत राखिएको छ। माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको चर्को दबाबको बाबजुद कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाइएन । कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश प्राप्त कर्मचारीले सरकारी कुनै नियुक्ति लिन पर्खनु पर्ने निश्चित समय हो ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पास गरी संसदमा लगि सके पनि मुख्यसचिव लगायत उच्च कर्मचारीहरू विधेयकबाट कुलिङ पिरियड हटाउन चर्को लविङ गरिरहेका थिए । कुलिङ पिरिड हटाउन उच्च कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग भेट गरी लविङ गरीरहेका थिए । यहाँसम्म कि, कुलिङ पिरियड राखेमा सामुहिक राजिनामा गर्ने धम्की समेत दिएका थिए ।
सरकारी सेवाका उच्च कर्मचारीहरूले सेवाबाट अवकाश हुनेबित्तिकै अर्को नियुक्ति लिन बाधा पर्ने व्यवस्था नराख्न जोडबल गरिरहेका थिए । मस्यौदामा कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राखिएको छ । विधेयक पास भएमा अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीहरू अर्को नयाँ नियुक्ति लिन कम्तीमा २ वर्ष पर्खनु पर्ने हुन्छ ।
२) अवकाश उमेर सीमा ६० वर्ष– विधेयकमा निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमा पहिलो र दोस्रो चरणमा एकएक वर्ष गरी ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउन प्रस्ताव गरेको छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ मा कर्मचारीको अवकाश उमेरसीमा ५८ वर्ष कायम गरिएको छ ।
३) नायब सुब्बा पदमा भर्ना नखुलाउन प्रस्ताव– विधेयकमा नायबसुब्बा पदमा नयाँ भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन नखुलाउन प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा खरिदार (रापत्रअनंकित द्वितीय श्रेणी तथा चौथो तह), शाखा अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी तथा छैटौं, सातौं र आठौं तह) र उपसचिव (राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी तथा नवौं र दसौं तह) मा मात्र आयोगले नयाँ भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
४) तहगत व्यवस्था–विधेयकमा निजामती सेवामा १५ तहको व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदाअनुसार यो सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पद मुख्यसचिव १५औं तहको हुने छ । त्यस्तै सचिव पद १४औं तहको हुनेछ। सहसचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) ११औं र १२ औं तहका हुनेछन् । यसैगरी निजामती सेवाको पहिलो, दोस्रो र तेसो तहमा श्रेणीविहीन कर्मचारी पर्नेछन्। कार्यालय सहयोगी, सवारीचालक लगायत यो तहमा पर्नेछन् । खरिदार (राजपत्रअनकिंत द्वितीय श्रेणी तथा चौथो तह ), शाखा अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी तथा छैटौँ, सातौँ र आठौँ तह) तथा उपसचिव (राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी तथा नवौँ र दशौँ तह)मा मात्र आयोगले नयाँ भर्ना खुलाउने व्यवस्था छ ।
५) अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था–विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको पनि व्यवस्था गरिएको छ । अतिरिक्त सचिव पद १३ औं तहको हुनेछ । अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिए पनि कार्यकाल तोकिएको छैन । अतिरिक्त सचिव सहसचिव र सचिव वीचको पद हुनेछ ।
६) छोटियो मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल– विधेयकमा विद्यमान संघीय निजामती सेवा ऐनमा मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल छोट्टयाइएको छ । मस्यौदमा मुख्यसचिवको २ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ४ वर्ष तोकिएको छ । हाल मुख्यसचिवको ३ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ५ वर्ष राखिएको छ ।
७) पेन्सन र बृद्ध भत्तामध्ये एक रोज्नु पर्ने – विधेयकमा सरकारी कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको छ । उक्त कानुन संसदबाट पास भयो भने पेन्सन सुविधा लिइरहेका निजामती कर्मचारीले वृद्धा भत्ता लिन पाउने छैनन्। वृद्धभत्ता लिन चाहे पेन्सन नलिने सुविधा पनि उनीहरूलाई छ। तर वृद्ध भत्ताभन्दा पेन्सन सुविधा धेरै बढी हुने भएकाले निजामती कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपछि वृद्धभत्ता भन्दा पेन्सन सुविधा नै रोज्ने निश्चित छ ।
प्रस्तावित कानुनमा निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि कर्मचारीले लाभको पदमा पुनः सेवा सुरु गरे लाभको पदमा काम गर्दासम्म पेन्सन लिन पाउने छैनन् । सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूले जुन निकायमा काम गर्छन्, त्यहाँ सेवारत हुँदासम्म सोही निकायबाट तलब सुविधा मात्र लिन पाउने व्यवस्था राखिएको छ। त्यसबेलासम्म पेन्सन सुविधासमेत पाउन सक्ने छैनन् । समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले निजामती कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सांसदहरूको धारणापछि प्रस्तावित ऐनमा उक्त व्यवस्था राखिएको हो । यसबाट राज्यको व्ययभार केही घट्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा अर्बौं रकम राज्यको खर्च भइरहेको छ । अहिले अवकाशपछि पेन्सन पनि लिने, कुनै ठाउँमा जागिर खाएपछि तलब पनि लिइरहने, दुवैतिर सुविधा लिने गरेको पाइएको छ ।
८) महिलामा सेवा प्रवेशको उमेर एक वर्ष घट्यो– विधेयकमा महिलामा निजामती सेवामा प्रवेश उमेर सीमा एक वर्ष घटाइएको छ । हाल लागु भएको कानुनमा पुरुषको हकमा ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ४० वर्ष उमेर पूरा नहुँदासम्म लोकसेवा आयोगको परिक्षा दिने पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा पुरुषको हकमा ३५ वर्ष र महिलाको हकमा ३९ वर्ष निजामती सेवामा प्रवेश उमेर राखिएको छ ।
९) दलैपिच्छे ट्रेड युनियनको व्यवस्था यथावत– दल निकट कर्मचारी संगठन खोल्ने व्यवस्था यथावत् निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक दलनिकट संघसंगठन खोल्न नहुने बहस चले पनि विधेयकमा त्यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीले दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न सक्ने व्यवस्था छ । २०६४ सालमा ऐनमा संशोधन गरी यो व्यवस्था राखिएको हो ।
संघीय निजामती कानुनमा कर्मचारीलाई दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा समिति र सार्वजनिक मञ्चमा बहस र छलफल भएको थियो। कर्मचारीलाई दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न दिने व्यवस्था एकपट मस्यौदाबाट हटाइएको पनि थियो। तर कर्मचारी संघसंगठनका प्रतिनिधिले दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने भन्दै उक्त व्यवस्था हटाए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको हो । विधेयकमा कर्मचारीलाई दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्ने व्यवस्थासँगै कर्मचारीको एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन पनि हुने भनिएको छ । अहिलेको कानुनमा पनि कर्मचारीको एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन हुने व्यवस्था छ ।
१०) प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको हुने– प्रस्तावित कानुन लागु भएको १० वर्षसम्म प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघमातहतको कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको छ । हाल लागु भएको कानुनमा पनि प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मातहतमा हुने व्यवस्था छ। प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशको मातहतमा राख्ने कि संघको मातहतमा राख्ने भन्ने विषयमा छलफल र बहस हुँदै आएको छ ।
११) नयाँ भर्ना रोकिने– ऐन लागु भएको पहिलो एक वर्ष कम्तीमा दुई हजार पाँच सय नयाँ भर्ना रोकिने लोकसेवा आयोगका एक उच्च कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार विगतका १० वर्षलाई आधार मान्दा आयोगले हरेक वर्ष पाँच हजारदेखि पाँच हजार तीन सयसम्म सिटका लागि आवेदन माग गरिएको देखिन्छ । तीमध्ये चार हजारको हाराहारीमा नयाँ युवाले सरकारी सेवामा प्रवेश पाउँदै आएका छन् ।
