.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
अब निजी र सामुदायिक विद्यालयमा दुई वर्ष मात्रै ‘ईसीडी’
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सामुदायिक र निजी विद्यालयको प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (ईसीडी) मा दुुई वर्षको रहने सहमति जुटाएका छन् ।यसअघि निजी र सामुदायिक विद्यालयका ईसीडीमा फरक फरक अवधि रहेको थियो । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई दुई वर्षको सीमा बढाउन नपाउने व्यवस्थामा सर्वसम्मत सहमति जुटाएको हो । समितिले शुक्रबार शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई बोलाएर छलफल गरी प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (इसीडी) दुई वर्षको हुने र निजी विद्यालयलाई क्रमशः लोक कल्याणकारी र गैरनाफामूलक बनाउने गरी विधेयकमा सहमति जुटाएको हो ।
समितिले विधेयकमा जुटाएको सहमति अनुसार अब निजी विद्यालयमा इसीडी आफूखुशी सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । दुई वर्षे सीमा निजीका हकमा पनि लागू हुनेछ । निजी विद्यालयले अहिले एक कक्षामुनी इसीडी चार वर्ष सञ्चालन गर्दै आएका छन् । ‘आधारभूत शिक्षा भन्नाले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षादेखि कक्षा ८ सम्मको विद्यालय शिक्षा सम्झनु पर्नेछ,’ समितिले जुटाएको सहमतिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही बालविकासमा सिकाइप्रति उत्सुकता र सकारात्मक सोचका विकास गर्न विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ ।’
यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा एउटा–एउटा रहने गरी समायोजन तथा पुनर्वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था पनि समितिले तय गरेको छ । ‘स्रोतको सुनिश्चितता गरी नेपाल सरकारले तोकेको मितिदेखि लागु हुनेगरी सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षालाई दुई वर्षे कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ,’ सहमतिमा भनिएको छ । समितिले जुटाएको सहमतिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि विद्यालयले पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई दुई वर्षभन्दा बढी अवधि हुनेगरी सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्।’ समितिको बैठकले पूर्वप्राथमिक शिक्षा भन्नाले आधारभूत तहको कक्षा १ मा भर्ना हुनुअघि दिइने शिक्षालाई मानेको छ ।
इसीडीमा पढाउनेलाई बाल विकास शिक्षक भन्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको प्रस्तावमा सत्ता पक्ष तयार भएन। इसीडीमा पढाउनका लागि अब १२ कक्षा पास गरेको हुनुपर्नेछ । उनीहरुलाई सेवा प्रवेशका लागि तालीम अनिवार्य गर्ने सहमति भएको छ भने श्रम ऐन अनुसार न्यूनतम ज्यालाभन्दा कममा काम लगाउन पाइने छैन । विधेयकमा निजी विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसार खोल्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले निजी विद्यालय गुठीका रुपमा मात्र खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । विधेयक प्रतिनिधि सभाको शनिबार बस्ने बैठकबाट पारित गर्ने तयारी छ।
