.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
‘तीन करोड तलका आयोजना केन्द्र सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय कागजमै’
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद लेखनाथ दाहालले सङ्घीय निजामती विधेयकलाई तत्काल प्रक्रियामा ल्याउन आग्रह गरेका छन्। विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कार्यसूचीमा समावेश भइसकेको विधेयक किन रोकिएको हो भनेर प्रश्न गरे। सांसद दाहालले योजना छनोट, कार्यान्वयन र सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका समस्या समाधानका लागि शीघ्र पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन नगरी पूर्णरूपमा कटौती गरिएकामा उनले आपत्ति जनाए। पहुँचवालाको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। सांसद डा. प्रकाशशरण महतले तीन करोडभन्दा तलका आयोजना संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भनेर अर्थमन्त्रीले यसअघि सदनमा प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेट त्यस्तो नआएको बताए। बजेट छरिने र अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशहरूका बजेटमा अराजकता रहेको र संघीय सरकार पनि अछुतो नरहेको बताए।
सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले मन्त्री र क्षेत्रमुखी बजेटले देशलाई समृद्ध नबनाउने बताउनुभयो । समग्र देश विकासलाई ध्यानमा राखेर बजेट आउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको धारणा राखे । सांसद पूर्णबहादुर तामाङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सदनमा उपस्थित नभएकाले आफूले धारणा नराख्ने बताए। यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्री सहभागी नभएको भन्दै नियमापत्ति व्यक्त गरे।
सांसदहरूको आपत्तिपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे । भौतिकमन्त्री दाहाल उपस्थित भएपछि पुनः सुरु भएको बैठकमा सांसद तामाङले बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माणमा सरकारले ध्यान नदिएकामा गुनासो गरे। उनले कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्मजिल्लाको रूपमा रहेको रामेछापलाई बजेट विनियोजनमा विभेद गरिएकामा आपत्ति प्रकट गरे। सांसदहरू प्रभु हजारा, रणेन्द्र बराइली, छिरिङ डोम्डुल लामा भोटे, कालुराम राईले मन्त्रालयगत विनियोजन सन्तुलित र न्यायसंगत हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
