.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
शिक्षक र सरकारको नाममा अदालतको आदेश : खासमा भनिएको के हो ?
तीन दिनभित्र शिक्षकका माग पूरा गरी पठनपाठनको वातावरण बनाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं : शिक्षकहरुको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला सर्वोच्च अदालतले शिक्षक र सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन माग्दै २१ दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई शिक्षकहरूलाई तीन दिनभित्र विद्यालयमा फर्किने वातावरण मिलाउन सरकारको सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधिश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
‘आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्कि नियमित पठन पाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
अधिवक्ताद्वय श्रवणकुमार चौधरी र माधवराज शर्मा पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय, कानुन मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्चले देशभरका बालबालिकालाई नियमत रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्नू नगराउनू पनि भनेको छ। सर्वोच्चले भनेको छ, 'तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुन नदिनू। शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को बोर्डको परीक्षा समयमा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको देखिँदा उक्त परीक्षा तोकिएको समयमा नै गर्ने, परीक्षा नसार्ने सार्न नलगाउने।
हेर्नुहोस् आदेशको पूर्ण पाठ :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
सर्वोच्चले ३ दिनभित्र निर्देश कार्यान्वयन गरेर त्यसको प्रगति आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिनमा प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश गरेको छ। चौथोमा आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिबारे १४ दिनभित्र शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको छ। ‘उल्लिखित आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिका सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन प्रत्यर्थी शिक्षा मन्त्रालयले यस अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नू र मुद्दा महाशाखा प्रमुखले उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २४ (२) (ख) बमोजिम इजलास समक्ष पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
