.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
शिक्षकका जायज माग पूरा गरी विद्यालय फर्काउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चको आदेश
‘विद्यार्थीको भविष्यमा खेलवाड नगर, ३ दिनभित्र समाधान निकाल्नु’
काठमाडौं : गत चैत्र २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुका जायज माग पूरा गरी विद्यालय फर्काउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधिश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले एसईईको परीक्षाफल समयमै सार्वजनिक गर्न र कक्षा १२ को परीक्षा मिति नसार्न आदेश दिएको हो।
'नियमित पठनपाठनमार्फत समाजलाई आदर्श र नैतिकताको मार्गदर्शन गर्नुपर्ने गहनतम जिम्मेवारी भएका विद्यालय शिक्षकहरु लामो समयसम्म विद्यालय छाडी आन्दोलन गर्ने वा त्यसरी आन्दोलन गर्नुपर्न अवस्था उत्पन्न गर्नु गराउनुलाई कदापि वाञ्छित परिस्थिति मान्न सकिंदैन' सर्वोच्चले भनेको छ,'आन्दोलनरत शिक्षकहरुका जायज र संविधानसम्मत मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरुले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठन पाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नू।'
अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले चैत १० गते शिक्षक आन्दोलनले विद्यार्थीको भविष्य नै अन्यौलमा परेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। शिक्षकहरू चैत २० गतेदेखि आन्दोलनमा छन्।
सर्वोच्चले देशभरका बालबालिकालाई नियमत रुपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्नू नगराउनू पनि भनेको छ। सर्वोच्चले भनेको छ, 'तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुन नदिनू। शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को बोर्डको परीक्षा समयमा नभई लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको देखिँदा उक्त परीक्षा तोकिएको समयमा नै गर्ने, परीक्षा नसार्ने सार्न नलगाउने।
सर्वोच्चले ३ दिनभित्र निर्देश कार्यान्वयन गरेर त्यसको प्रगति आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिनमा प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई आदेश गरेको छ।
चौथोमा आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिबारे १४ दिनभित्र शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको छ। ‘उल्लिखित आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिका सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन प्रत्यर्थी शिक्षा मन्त्रालयले यस अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नू र मुद्दा महाशाखा प्रमुखले उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २४ (२) (ख) बमोजिम इजलास समक्ष पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
