.gif)
.png)
रास्वपा महाधिवेशन वैशाख अन्तिममा, स्थानीय तहको संख्या ५०० मुनि झार्न प्रस्ताव
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाऔं, प्रदेशसभा खारेज गरौं
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आउँदो वैशाख अन्तिम साता पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भएको छ । काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय भेलामा सभापति रवि लामिछानेले वैशाख २५, २६ र २७ गते महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले महाकाली मेची जनयात्रा अभियान चलाउने प्रस्ताव समेत राष्ट्रिय भेलामा राखेका हुन् ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले स्थानीय तहको संख्या ७५३ बाट घटाएर ५०० मुनि राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टीको मंगलबारबाट सुरू भएको राष्ट्रिय भेलाको बुधबार अन्तिम दिन राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले त्यस्तो बताएका हुन् । उनले प्रदेश सभा खारेज गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्मिलित प्रदेश परिषद्लाई विधायिकी अधिकार दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेका छन् ।
‘प्रदेश सभा खारेज गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्मिलित प्रदेश परिषद्लाई विधायिकी अधिकार दिने दिन सकिने उन्नत विकल्पबारे छलफल सुरू गरिनेछ । साथै विज्ञले नेतृत्व गर्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीसहित पाँचवटा प्रदेश मन्त्रालय रहने व्यवस्था, बहुआयामिक पहिचान झल्कने सात वटा प्रदेश, स्थानीय पालिकाको संख्या भने पाँच सयभन्दा मुनि झारिने, बलियो संघीय सरकार विस्तारित स्थानीय पालिकाको बीचमा छरितो प्रादेशिक तहबारे बहस सुरू गर्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु,’ उनले भने । उनले यो बहस महाधिवेशनसम्म जारी राख्ने र त्यसपछि ठोसरूपमा अघि सार्ने पनि बताएका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाऔं, प्रदेशसभा खारेज गरौं
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले संविधान संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था राखिनुपर्ने बताए । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री । प्रधानमन्त्रीले विषयविज्ञ नेपाली नागरिकबाट छान्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ’, उनले भने । पार्टीको राष्ट्रिय भेलामा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले संविधान संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था राखिनुपर्ने बताए ।
लामिछानेले प्रदेशसभा खारेज गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्मिलित प्रदेश परिषद्लाई नै विधायकी अधिकार दिन सकिने उन्नत विकल्पबारे छलफल सुरु गरिने बताए । ‘प्रदेशसभा खारेज गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्मिलित प्रदेश परिषद्लाई नै विधायकी अधिकार दिन सकिने उन्नत विकल्पबारे छलफल सुरु गरिने छ । साथै विज्ञले नेतृत्व गर्ने गरी मुख्यमन्त्री समेत गरी पाँचवटा प्रदेश मन्त्रालय रहने व्यवस्था बुहआयामिक पहिचान झल्कने सातवटा प्रदेश कायम राख्दै स्थानीय पालिकाहरूको संख्या भने ५०० भन्दा मुनि झारिने छ’, उनले भने ।
उनले अहिलेकै ढंगबाट बोझिलो प्रदेश संरचना राख्न कुनै हालतमा पनि स्वीकार गर्न नसकिने प्रस्ताव राखे । उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कहीँ नपुगिने जिकिर पनि गरे । निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समानुपातिक उमेदवार बनाउने बताए ।
