अर्थबाट कानुन मन्त्रालय पुग्यो प्रहरी ऐनको मस्यौदा, आइजीपी कुँवरको कार्यकाल ६ महिना लम्बिँदै
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रावधानसहित प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । भर्खरै अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएर आएको विधयेक कानून मन्त्रालयमा पुगेको हो । अब कानुन मन्त्रालयले पनि सहमति दिए लोकसेवा आयोगबाट सहमति लिने र मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस गर्ने तयारीमा गृह मन्त्रालय छ । मन्त्रिपरिषद्ले त्यसपछि छलफलका लागि संसदमा पठाउने छ । संसदबाट पारित भए नयाँ प्रहरी ऐन लागू हुनेछ ।
नयाँ प्रहरी ऐनको खाका आफूले फाइनल गरेर प्रधानमन्त्री, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री अनि गृह, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र अन्य अधिकारीहरुसहित बसेर टुंगोमा पुर्याएको जानकारी गृहमन्त्री रमेश लेखकले दिए । कानून मन्त्रालयबाट पनि टुंगो लागेर आउने र ३० दिनभित्र मन्त्रिपरिषदबाट समेत पास गराउने लक्ष्य आफ्नो रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए ।
नेपाल प्रहरी अहिलेसम्म २०१२ सालमा बनेको ऐनको भरमा चलिरहेको छ । २०४८ सालसम्म ऐनको संशोधन भएको छ भने त्यसयता प्रहरी नियामवली बनाएर त्यसलाई पटक–पटक गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट संशोधन गरिँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत ३० वर्षे सेवा अवधिसहितका अवकाश, करिअर लगायतका विषयमा ऐनमै व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
नयाँ मस्यौदामा प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधि तीन चरणमा गरेर हटाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, पहिलो चरणमा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएर अवकाशमा जानेको ६ महिना सेवा अवधि थप हुनेछ भने दोस्रो पटक जानेको थप ६ महिना थप हुनेछ । तेस्रो चरणमा अवकाशमा जानेको थप ६ महिना गरेर डेढ वर्ष सेवा अवधि थप गर्ने गरी मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । यसमा महानिरीक्षकको उमेर हद चाहिँ ५८ वर्षबाट बढाएर ६० पुर्याइएको छ । नयाँ ऐन आएमा आइजीपी बसन्त कुँवरसहित सबैको कार्यकाल ६ महिना थपिने छ ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (डीआईजी) को ५९, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को ५८, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को ५७ वर्ष तोकिएको छ । हाल एआईजी र डीआईजीको ५६, एसपी र एसएसपीको ५५ र डीएसपीको ५४ वर्ष उमेर हद छ । अहिले इन्स्पेक्टरको उमेर हद ५३ वर्ष रहेकोमा बढाएर ५६ र जुनियर प्रहरी कर्मचारीको ५५ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
.gif)

.png)

