.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
लुम्बिनी विकास कोषमा उपाध्यक्षका लागि दौडधुप, तेश्रो कार्यकालको लागि त्रिपाठी पनि घरदैलोमा
रुपन्देही : लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठी (भिक्षु मैत्तेय) को कार्यकाल सकिएसँगै उपाध्यक्ष पदका लागि आकांक्षीहरुको दौडधुप सुरु भएको छ । उपाध्यक्ष त्रिपाठीको दोस्रो कार्याकाल साउन १० गतेबाट सकिएको हो ।
उपाध्यक्ष त्रिपाठी पहिलो कार्यकाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ साल मंसिर १४ गते नियुक्त भएका थिए । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुँदा २०७५ साउन १० गते रवीन्द्र अधिकारी पर्यटन मन्त्रीको प्रस्तावमा दोस्रो कार्यकालका लागि उपाध्यक्षमा नियुक्ति भएका थिए ।
दोस्रो कार्याकाल सकिए लगत्तै उपाध्यक्ष त्रिपाठी तेश्रो कार्याकालको लागि दौडधुपमा छन् । कोषको अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले उपाध्यक्ष पदको लागि पूर्व सांसद ल्यारक्याल लामा, गायिका आनी छोइङ डोल्मा, निवर्तमान उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठी (भिक्षु मैत्तेय) पूर्व उपाध्यक्ष सिद्धार्थ महर्जन (भिक्षु निग्रोध), सागर धम्ब, पूर्व सदस्य भिक्षु कुन्डय र स्थानीय सुमार्ग भिक्षुको नाम उपाध्यक्षका लागि चर्चामा छ ।
यी मध्ये पनि वर्तमान उपाध्यक्ष त्रिपाठी पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री लामा, सागर धम्ब, आनी छोइङ डोल्मा दौडको अघि रहेको बताइन्छ । दुई कार्यकाल काम गरीसकेका त्रिपाठी भने विवादित छन् । लुम्बिनी विकास कोषले यसविचमा गरेका विभिन्न ठेक्काहरुमा उनी मुछिएका छन् ।
लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना अनुसार सडक र त्यससम्बद्ध पूर्वाधार निर्माणका लागि आह्वान भएको ४ अर्ब बराबरको ठेक्कामा १ अर्बको चलखेल भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतसम्म मुद्दा पुगेको थियो । ‘सेटिङ’को ठेकेदार मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी मिलेमतोमा ठेक्का लगाएर राज्यलाई १ अर्ब घाटा गराइएको दाबी सहित लुम्बिनीका निर्माण व्यवसायीहरु अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोग र सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
लुम्बिनी विकास कोषले गत १० जेठ २०७८ गते लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायत विभिन्न निर्माण कार्य गर्न बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । करिब ४ अर्ब बराबरको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ तोकिएको थियो । ‘क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया’ अर्थात् पूर्व सेटिङ गरिएका चारवटा ठेकेदार कम्पनी मात्रै सहभागी हुने प्रबन्ध मिलाएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको नियम र कानुनले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको ठेक्का लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बोलपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बोलपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने भएपछि व्यवसायी र कोषका केही पदाधिकारीको मिलेमतोमा ठेक्कालाई एक अर्ब रुपैयाँभन्दा तलको बनाउन चार टुक्रा बनाइएकोे थियो ।
स्रोतका अनुसार यो सेटिङको प्रमुख प्रबन्ध योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले मिलाएका थिए भने उपाध्यक्ष कुमार त्रिपाठीले निर्णयमा साथ दिएका थिए ।
यसैगरी उनकै निर्णयमा लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजना विपरितको संरचना बनाइएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रमा निर्माण भएका बिहारहरूलाई जोड्नेगरी पहुँच मार्ग (लिंक रोड) निर्माण गर्ने परिकल्पना गरिएको छैन। तर, कोषले आफ्नो गुरुयोजनामै नभएको पहुँच मार्ग निर्माणको काम गरेको छ ।
पूर्वपट्टिको बिहारमा संग्रहालयदेखि शान्ति दीप र पश्चिमतर्फ लुम्बिनी बसपार्कदेखि दीपसम्म पहुँच मार्ग निर्माण गर्नेगरी कोषले निर्माण गरेको छ त्यसका लागि लुम्बिनी विकास कोष परिसर भित्रबाट समेत बग्ने हरहरवा खोलामा पुल निर्माण गरिएको छ । कोषले बनाउने पूर्वतर्फको पहुँच मार्ग निर्माणका लागि ‘लुम्बिनी एनके खड्का कृष्ण जोइन्ट भेन्चर’ले ठेक्का पाएको छ । यो पहुँच मार्ग निर्माणको लागत ८१ करोड ४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
विवादित सागर धम्ब पनि दौडमा
सागर धम्मलाई अर्को बलियो आकांक्षी मानिएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट धम्ब यसअघि नै पटक–पटक विवादमा परेका पात्र हुन् । उनलाई बौद्ध धर्मीहरुको साझा सभा धर्मोदय सभाले २०७३ साउन ३१ गते भिक्षु सागर धम्मलाई लुम्बिनीको राजकीय बुद्ध विहारमा धर्मानुशासक पदमा एक बर्षको लागि नियुक्त गरेको थियो । तर उनले पदावधि समाप्त भएपछि पनि विहार कब्जा गरेर बसेका थिए ।
कार्यकाल सकिएपछि धर्मोदय सभाले राजकीय बुद्ध बिहारबाट हटाउन खोज्दा बाहिरबाट मान्छे लिएर विहारमा आतंक मच्चाएका थिए । आफू अखिल नेपाल भिक्षु महासंघको सदस्य रहेको दाबी गरेर उनी राजकीय बुद्ध विहारको धर्मानुशासक भएका थिए । तर उनले सदस्य नरहेको पछि पुष्टी भएको थियो । उनले २०७४ मा राजकीय बुद्ध बिहार छोड्नुपर्ने भएपनि २०७६ सम्म नछोडेपछि धर्मोदय सभाको बैठक राखेको बेला २०७६ मंसिर १० मा विहारभित्रै हुलदङ्गा गराएका थिए ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :
लुम्बिनी विकास कोषले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ करोड ३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान ४५ करोड रहेको छ । आन्तरिक तर्फ २३ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० मा आन्तरिक तर्फ १७ करोड ४० लाख विनियोजन भएको थियो
