.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
उच्च अदालतलाई बालेनको जवाफ : गैरसुकुमबासीको योजनामा कानुन हातमा लिइयो
काठमाडौं । सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सूचनाविरूद्धमा रिट परेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
महानगरविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्ती तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि मेयर शाहले शुक्रबार लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।
बालेनले पेश गरेको जवाफमा भनिएको छ, ‘अधिकार सम्पन्न वागमति सभ्यता एकीकृत विकास समितिद्वारा २०६८ मंसिर १३ मा जारी भएको हुबहु यसै प्रकृतिको ५ दिने सूचनालाई कानुन सम्मत ठहर गरी रिट निवेदन खारेज गरेको अवस्था छ । त्यसलाई अन्देखा गर्ने छुट कसैलाई छैन । सो मुद्दामा नेपाल महिला एकता समाज समेत निवेदक रहेको देखिन्छ । आफै निवेदक भएको मुद्दाको सर्वोच्च अदालतको फैसला, नजीर सिद्धान्तको खिलाफ हुने गरी तथ्य लुकाई सोही संस्था समेत निवेदक भइ मातहतको उच्च अदालतमा अर्को मुद्दा गर्न आउनु न्यायिक सिद्धान्त विपरित छ । रिट निवेदकले उठाएका महानगरका कतिपय नीतिगत विषय न्यायिक क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैनन् ।’
बालेनसहित चार जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो । उक्त रिट खारेज गर्न मेयर साहले अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् । वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई रक्षाकवच बनाई गैरसुकुम्बासीले स्वार्थसिद्ध गर्न नमिल्ने निवेदनमा भनिएको छ ।
निवेदनमा भनिएको छ,‘आ–आफ्नो थातथलोका भूमिहीन सुकुमबासीका लागि आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम आवासको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने अधिकारको प्रत्याभूति हुने कुरामा विवाद छैन । यद्यपि, अपराध र अधिकारको विषयलाई समिश्रण गरी वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासीको हक प्रचलनमा अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य छद्मभेषी गैरसुकुम्बासीबाट भएको देखिने प्रमाण यथेष्ट छन् । यस्तो गैरकानुनी कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण हुनु पर्दछ ।’
