.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
विदेशमा रहेका नेपालीको पनि गणना गरिने
काठमाडौं, १९ कात्तिक । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणनामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई ‘अनुपस्थित सदस्य’ को रूपमा विस्तृत विवरण संकलन गर्ने भएको छ । जसले गर्दा अब विदेशमा भएका नेपालीको यकिन विवरण खुल्नेछ ।
आउँदो कात्तिक २५ देखि मंसिरको ५ सम्म हुने १२ औं राष्ट्रिय जनगणनामा विदेशमा रहेका नेपालीको विवरण संकलन गर्न लागिएको हो । विदेशमा रहेका नेपालीको यकिन विवरण राज्यसँग छैन । वैदेशिक रोजगार विभागसँग श्रमस्वीकृति लिएर गएका नेपालीको मात्रै संख्या छ ।
कानुनी जटिलताले श्रम स्वीकृति लिन नपाएका श्रमिक भिजिट भिसा लिएर गन्तव्य देशमा कार्यरत छन्, उनीहरूको यकिन विवरण विभागसँग छैन । करार अवधि समाप्त भई फर्केर नेपालमै श्रम गरिरहेको विवरण पनि विभागसँग छैन, जसले गर्दा सरकारी अधिकारी नै हचुवाका भरमा फरक-फरक विवरण पेस गर्दै आइरहेका छन् ।
‘यस पटक स्वदेश र विदेशमा रहेका परिवारका अनुपस्थित सदस्यको विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ, उनीहरू कुन–कुन देशमा छन् भनेर परिवारलाई सोधिनेछ,’ नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई) द्वारा आयोजित बैठकमा उनले भने, ‘यति हुँदा पनि विदेशमा परिवारसहित बस्ने र नेपालमा उक्त परिवारको कुनै पनि सदस्य नरहेको अवस्थामा यो जनगणनामा तथ्यांक लिन छुट्न सक्नेछ ।’
२०६८ को जनगणनामा विदेशमा १९ लाख २१ हजार जना रहेको देखिएको थियो । रेग्मीले जनगणनामा सहभागी हरेक मानिसको गोपनीयताको हकलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित गरेको भएकाले ढुक्क भएर विवरण दिन आग्रह गरेका छन् ।
विभाग एक्लैको प्रयासले जनगणना सम्भव भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय जनगणना निर्देशक समिति बनेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षताम विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, तथ्यांक विभागका महानिर्देशक र विश्वविद्यालयका जनसंख्या विभाग सदस्य छन् ।
‘कोभिडपछिको नेपालको विकास र नीति निर्माण अघि बढ्ने भएकाले जनगणनामा कोही पनि नेपाली छुट्नु हुँदैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र बहिष्करणमा परेकाको तथ्यांक संकलन गर्नुको निकै महत्त्व छ’, थाइल्यान्डमा रहेका एनपीआईका अध्यक्ष खगेन्द्रराज ढकालले भने, ‘स्वदेशमा अनुपस्थित जनसंख्या कहाँ छन् ? उनीहरू के गर्दैछन् भन्ने तथ्यांक अपूर्ण भए हाम्रो विकास योजना अपुरो हुन्छ ।’ एनपीआईमा प्रवासमा रहेका नेपाली मूलका विज्ञ र अनुसन्धानकर्ता संलग्न छन् । उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई जनगणनामा नछुटाउन विदेशमा रहेका संघसंस्थासँग तथ्यांक विभागले समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।
आप्रवासी श्रम मामिलामा सक्रिय रहेकी सरु जोशीका अनुसार विदेशमा बस्नेमध्ये ७० प्रतिशत नेपालीलाई नेपालमा के भइरहेको छ भन्ने नै थाहा नभएको अध्ययनहरूमा देखिएको छ । ‘भूकम्प, राजनीतिक पुनःसंरचना र नयाँ संविधान आएपछिको यो पहिलो गणना भएकाले संघीयताको कार्यान्वयनमा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तथ्यांकमा पछि असहमति र विरोध गर्नुभन्दा अहिले गणनाको बेला सबैले आ–आफ्नो स्तरबाट सहयोग गर्न जुट्नु पर्छ ।’
आप्रवासी कामदार समाजका धरम केसीले विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या ७० लाख भन्ने गरिए पनि यसको ठोस आधार नरहेको बताए । ‘विज्ञ, सरकारी अधिकारीहरूले विदेशमा ७० लाख छन् भनेर दाबी गर्छन् तर यसको आधार छैन । वैदेशिक रोजगार विभागले एउटै व्यक्तिलाई हरेक दुई वर्षमा गनेर राख्ने गर्छ । एउटै व्यक्तिलाई पटक–पटक गणना भइरहेको छ’, उनले भने, ‘भारतलगायत अन्य देशमा अनौपचारिक तरिकाले गएका श्रमिकको तथ्यांक ल्याउने यो एक अवसर हो ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट
