.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
संसद विघटनको डटेर विरोध गर्नुपर्छ : रामचन्द्र पौडेल
काठमाडौँ, २१ पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटनको डटेर विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन् ।जनता समाजवादी पार्टीले सोमबार सरकारको असंवैधानिक कदम र राजनीतिक संकट विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जनतामाथि धोखाधडी, मतदातामाथि अन्याय भएको बताउँदै डटेर सामना गर्नुपर्ने बताएको हो ।
संसद विघटन गरेर लोकतन्त्रमाथि छुरा प्रहार गर्ने र संविधान रछ्यानमा मिल्काउने दुश्प्रयास भएको भन्दै कांग्रेस नेता पौडेलले यसको डटेर विरोध गर्नुपर्ने बताए । , उनले भने, ‘जनतामाथि धोखाधडी भएको छ । मतदातामाथि अन्याय भएको छ । यसको डटेर विरोध गर्नुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु प्रतिपक्षका लागि पार्टीगत रूपमा फाइदाजनक भएपनि आफूले त्यसलाई नमानेको सुनाए । उनले सरकारले घोषणा गरेको चुनावमा आफू पनि निर्वाचित हुने सम्भावना बलियो भएको भएपनि त्यसलाई नमानेको बताए । उनले असंवैधानिक कदम र राजनीतिक संकट विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पौडेलले न्यायमूर्तिहरूले राष्ट्रप्रतिको विवेक लगाउनुपर्ने बताए ।
विगतमा पनि प्रधानमन्त्री भएकाहरूको महत्त्वकांक्षाले गर्दा पटकपटक संसद् विघटन भएकाले अहिलेको संविधानलाई सुदृढ गरिएको पौडेलले सुनाए । उनले अब अदालतले संविधान हेरेर फैसला गर्नुपर्ने बताए । ‘अदालतले पुनःस्थापनाको फैसला नगरे कसरी मान्ने भन्ने होला लागेको छ ।
संविधान बनाउन त हामीले अर्कै मनसायले बनाएको हो नि ! भन्ने लाग्छ ।’ उनले भने, ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक काम सँच्चिनुपर्छ।अब आशाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत हो । राष्ट्रपति थियो, आँखा चिम्लेर सही गरिदिनु भयो। यो प्रतिनिधिसभा संवधानिक आधारविना नै विघटन गर्नुभयो । यो प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ ।’
यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटनको प्रस्ताव आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर धस्काउनुभएको बताएका छन् । उनले भने,‘ ‘संसद विघटनको कदम सरकारको नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हो । यो कदम सरकारको होइन । मन्त्रीहरू यहाँ हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिस हो जसमा राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर धस्काउनुभएको हो ।’
आफूहरू संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्चमा परेको मुद्दाका पक्षधर भएकाले पनि त्यो आग्रह जायज रहेको पौडेलको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने र अविश्वासको प्रस्तावमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम राख्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्मरण गर्दै उनले संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने बताए । उनले धारा ७६ को ५ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले मात्रै विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसद् विघटनको प्रस्ताव गर्नसक्ने बताए ।
संविधान निर्माणका क्रममा भएका बहस छलफल स्मरण गर्दै कांग्रेस नेता पौडेलले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको बताए । ‘लोकतन्त्रको लडाई लड्दा लड्दा चेतिसकेकाले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार राखेका छैनौं । आवश्यक पर्छ भने अदालतमा गएर बहस गर्न पनि तयार छौं’ उनले भने ।
