वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ गन्तव्य थपिँदै, मौरिससले नेपाली श्रमिक लैजाने
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको भर्ती खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी सरकारी संयन्त्रमार्फत कामदार लैजान मौरिसस तयार भएको छ ।
नेपालले अघि सारेको सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रणालीमार्फत श्रमिक भर्ना गर्ने प्रस्तावमा मौरिससले सहमति जनाएको हो ।
नेपाली श्रमिकका लागि सुरक्षित, मर्यादित र रोजगारदाताले लागत बेहोर्ने सिद्धान्तमा आधारित रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने उद्देश्यले दुई देशबीच प्रक्रिया अघि बढेको युवा तथा श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मौरिससको नयाँ दिल्लीस्थित उच्च आयोगले गत २९ अक्टोबर २०२६ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदा उपलब्ध गराएको छ ।
नेपालले प्रस्ताव गरेको जीटुजी प्रणालीमार्फत श्रमिक लैजाने विषयमा मौरिससले सहमति जनाएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रस्तावित समझदारीअनुसार उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
ती क्षेत्रमा आकर्षक पारिश्रमिक र सेवासुविधासहित नेपाली कामदार भर्ना गर्ने प्रस्ताव छ ।
समझदारीपत्रको मस्यौदामा सरकारी तहबाट सञ्चालन हुने श्रमिक भर्ती संयन्त्र, दक्ष तथा तालिमप्राप्त श्रमिक छनोट, दुवै देशका कानुनअनुसार भर्ती प्रक्रिया र रोजगारदाताको जिम्मेवारी समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, श्रमिकको अधिकार तथा कल्याण र रोजगारी समाप्ति वा करार अन्त्य भएपछि स्वदेश फर्काउने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि ९ जुन २०२६ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा श्रममन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो ।
उक्त भेटमा मन्त्री यादवले जीटुजी प्रणालीमार्फत दुई देशबीच श्रम सहकार्य विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
जवाफमा मौरिससका श्रममन्त्री उतेमले श्रमिक भर्तीको खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराएका थिए ।
उनले नेपाली श्रमिकका लागि थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न तथा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्नसमेत मौरिसस इच्छुक रहेको बताएका थिए ।
नेपालले प्रस्ताव गरेको संशोधित समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिएर प्रक्रिया अघि बढाउन मौरिससले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
समझदारी कार्यान्वयनमा आए नेपाली श्रमिकले बिचौलियाको आर्थिक भारबिना सरकारी संयन्त्रमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवसर पाउने सरकारको अपेक्षा छ ।
.gif)

.png)




