अब श्रीमान्–श्रीमतीको नाता कायम गर्न विवाह दर्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य नहुने

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज ७ बुधबार १४:०० बजे

काठमाडौं : श्रीमान्–श्रीमतीको नाता कायम गर्न विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य नभएको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। प्रत्यक्ष प्रमाण नभए पनि सान्दर्भिक तथा परिस्थितिजन्य प्रमाणबाट वैवाहिक सम्बन्ध पुष्टि हुनसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ।

न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले एक–अर्कालाई पति–पत्नीका रूपमा स्वीकार गरी सँगै बसेको अवस्था पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण भए विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र नभए पनि वैवाहिक नाता कायम गर्न सकिने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो।

सर्वोच्चले निश्चित मिति र स्थानमा विवाह भएको, त्यसपछि दुवैले एक–अर्कालाई पति–पत्नीका रूपमा स्वीकार गरी सँगै बसेको तथा त्यसलाई पुष्टि गर्ने परिस्थितिजन्य प्रमाण रहेको अवस्थामा विवाह भएको मान्न सकिने स्पष्ट पारेको छ।

सुनसरीकी पवित्रा खड्का र मोहन कुमार चौधरीबीचको नाता कायमसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो। विराटनगरमा अध्ययनका क्रममा २०६४ सालदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका उनीहरूले २०७२ साउनमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा विवाह गरेको दाबी गर्दै कीर्तिपुरमा डेरा लिएर पति–पत्नीका रूपमा बसेका थिए।

पछि मोहनले दूरी बढाउँदै अर्को विवाहको तयारी गरेपछि पवित्राले पति–पत्नीको नाता कायम गरिपाऊँ भन्दै सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। जिल्ला अदालतले नाता कायम नहुने फैसला गरेपनि उच्च अदालतले उक्त फैसला उल्टाउँदै नाता कायम हुने ठहर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध मोहन सर्वोच्च पुगेका थिए।

मोहनले अदालतमा पवित्राले पेस गरेको पशुपतिनाथको तस्बिर ‘फोटोसप’ गरिएको र लोकसेवा आयोगको फाराम आफूले साथीको नाताले भरिदिएको दाबी गरेका थिए।

सर्वोच्चले केवल प्रेम सम्बन्ध वा शारीरिक सम्बन्धलाई मात्र विवाहको आधार मान्न नसकिने तर विवाह भएको देखाउने पर्याप्त र विश्वसनीय परिस्थितिजन्य प्रमाण भए वैवाहिक नाता कायम गर्न सकिने स्पष्ट गरेको छ।

२०८३ साउन ११ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठमा औपचारिक समारोह वा विवाह दर्ता नभए पनि परिस्थिति र प्रमाणका आधारमा वैवाहिक सम्बन्ध पुष्टि हुनसक्ने व्याख्या गरिएको छ।