.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सरकार विदेशी शक्तिको प्रभावमा चलिरहेको छ : महेश बस्नेत
काठमाडौं : नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले राज्यको स्रोत, साधन र सामर्थ्य नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यले जेन–जी आन्दोलनका नाममा निश्चित व्यक्तिहरूलाई स्थापित गर्ने खेल भएको दाबी गरेका छन्। बुधबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बस्नेतले विगतमा आफूहरूले अपराधमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध दिएको जाहेरी तथा पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएका व्यक्तिमाथिसमेत कारबाही नभएको भन्दै प्रहरी प्रशासनमाथि प्रश्न उठाए। दोषीमाथि कारबाही अघि नबढ्नुले प्रहरी संयन्त्रमाथि समेत आशंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो।
जेन–जी प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी चौकी, अदालत, सवारीसाधन तथा हतियारमा ठूलो क्षति पुगे पनि त्यसबारे पर्याप्त कारबाही अघि नबढेको भन्दै बस्नेतले घटनाको छानबिनका लागि गठित कार्की आयोगको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाए। सिंहदरबार, संसद् र सर्वोच्च अदालतलगायतका राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामा भएको आगजनी तथा हिंसाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने उनले बताए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरी १३ दिनसम्म हिरासतमा राखिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै बस्नेतले उनीहरूमाथि के अभियोग स्थापित भयो भन्ने प्रश्नसमेत गरे। कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै उनले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा र आगजनीको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताए।
‘जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा र आगजनीको गम्भीर छानबिन हुने हो भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायत जिम्मेवार देखिएका सबैमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग आवश्यक आधार र प्रमाणहरू सुरक्षित छन्। कसैलाई पनि राजनीतिक संरक्षण दिनु हुँदैन।’ बस्नेतले वर्तमान सरकारलाई ‘असक्षम, अयोग्य र कठपुतली सरकार’ को संज्ञा दिँदै विदेशी शक्तिको प्रभावमा सरकार सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाए।
सरकार जति लामो समय टिक्छ, मुलुकलाई त्यति नै क्षति पुग्ने दाबी गर्दै उनले बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहतका लागि सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाए। विपद्का बेला खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरूको भने उनले प्रशंसा गरे। तर सुरक्षा निकायको नेतृत्व र समग्र संस्थाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो। रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका लागि पर्याप्त हेलिकप्टर परिचालन हुन नसकेको आरोप लगाउँदै उनले पीडितहरूले आफ्नै खर्चमा हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्न खोज्दा समेत अनुमति नदिइएको दाबी गरे।
