.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
उद्धार प्रभावकारी, राहत पारदर्शी कसरी ?
भोटेकोशीले बस्ती मात्र बगाएन, नेपालको कमजोर विपद् तयारी पनि उजागर गर्यो, अर्को हिमबाढीअघि नेपाल कति तयार छ?
भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी हिमबाढीले नेपाललाई दुईवटा कठोर सन्देश दिएको छ। पहिलो—हिमाली नदीमा आउने विपद्लाई पुराना मौसमी अनुभवका आधारमा मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। दोस्रो—उद्धारमा देखाइने सक्रियतासँगै राहतको न्यायपूर्ण वितरण, पारदर्शी अभिलेखीकरण र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
२०२६ अगस्ट ३१ सम्म सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार नेपालमा ९०३ जनाको मृत्यु र २६७ जना घाइते भएका थिए। बेपत्ताको संख्या एउटै दिन सार्वजनिक भएका विभिन्न विवरणमा ४ हजार २४७ देखि ४ हजार ३४७ सम्म तथा उद्धार गरिएकाको संख्या १० हजार ४५० भन्दा बढी उल्लेख गरिएको थियो (रेडियो नेपाल, २०२६; रोयटर्स, २०२६)। एउटै घटनासम्बन्धी सार्वजनिक तथ्याङ्कमा देखिएको यस्तो भिन्नताले एकीकृत राष्ट्रिय विपद् अभिलेखको आवश्यकता अझ स्पष्ट रूपमा देखाएको छ।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार यस विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि ४ देखि ५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च लाग्न सक्ने बताइएको छ। यति ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षतिले तत्काल उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् पूर्वतयारीलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखाएको छ।
भूकम्प र हिमबाढी एउटै होइनन्
भूकम्प पृथ्वीभित्र सञ्चित ऊर्जा अचानक निस्कँदा उत्पन्न हुने भूगर्भीय घटना हो। यसलाई रोक्न सम्भव हुँदैन, तर भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माण र पूर्वतयारीमार्फत यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। भोटेकोशीमा आएको घटना भने लाङटाङ लिरुङनजिकको उच्च हिमाली भिरबाट ठूलो हिम–चट्टानी पिण्ड खसेर लेन्दे खोलामा मिसिएपछि उत्पन्न भएको माटो, ढुङ्गा, हिउँ र पानीको तीव्र बहाव थियो (अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण, २०२६)।
उक्त बहाव लेन्दे खोलाको साँघुरो खोँच हुँदै २० किलोमिटरभन्दा बढी दूरी पार गरेर तिब्बतको ग्यिरोङ अर्थात् केरुङ क्षेत्रसम्म पुगेको र रसुवागढी हुँदै नेपाल प्रवेश गरी भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी प्रणालीमा फैलिएको प्रारम्भिक विश्लेषण छ। बहावको प्रारम्भिक गति प्रतिमिनेट करिब तीन किलोमिटर अर्थात् प्रतिसेकेन्ड लगभग ५० मिटरसम्म रहेको अनुमान गरिएको छ (रोयटर्स, २०२६ क)।
नक्सा मार्ग: लाङटाङ लिरुङ हिमक्षेत्र → हिम–चट्टान खसाइ → लेन्दे खोलामा अस्थायी अवरोध → ग्यिरोङ/केरुङ → रसुवागढी → भोटेकोशी → त्रिशूली।
तस्बिर: सिन्ह्वा
यो जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको हिमाली विपद् हो
यस घटनाको तत्कालीन भौतिक कारण हिमनदीसँग जोडिएको हिम–चट्टानी भिर खस्नु थियो। तर त्यस्तो विशाल हिम–चट्टानी पिण्ड अस्थिर बन्ने पृष्ठभूमिमा मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको वैज्ञानिक अध्ययनहरूले देखाएका छन्। बढ्दो तापक्रमले हिमनदीको बरफ पातलो बनाउने, स्थायी रूपमा जमेको जमिन अर्थात् स्थायी हिममाटो पगाल्ने, चट्टानका चिरामा जमेको बरफ कमजोर बनाउने र हिमाली भिरको स्थिरता घटाउने गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रका अनुसार तापवृद्धिले हिमाली स्थायी हिममाटो पग्लने गहिराइ बढाउँछ, हिमाली भिरको स्थिरता घटाउँछ र पहिरो, हिम–चट्टान खसाइ तथा हिमताल विस्फोटको जोखिम बढाउँछ (अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र, २०२१)। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने दर तीव्र हुनु र हिमतालको आकार बढ्दै जानु पनि मानवसिर्जित तापवृद्धिसँग सम्बन्धित रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् (अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र, २०२३)।
त्यसैले भोटेकोशीको बाढीलाई केवल संयोगवश आएको प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको तत्कालीन कारण हिम–चट्टान खसाइ भए पनि हिमाली भूभागलाई थप अस्थिर र जोखिमपूर्ण बनाउने पृष्ठभूमिमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। यस अर्थमा यो जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको हिमाली जलवायु–विपद् हो। यद्यपि घटनामा जलवायु परिवर्तनको ठ्याक्कै कति योगदान थियो भन्ने निर्धारण गर्न छुट्टै वैज्ञानिक कारण–निर्धारण अध्ययन आवश्यक हुन्छ। जलवायु परिवर्तन र हिमाली भूभागको अस्थिरताबीचको सम्बन्ध भने विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनबाट स्थापित भइसकेको छ।
उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय
.jpg)
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद्का बेला देखाएको सक्रियता र खटाइ प्रशंसनीय छ। तर यस्तो सक्रियता कुनै व्यक्तिको पहलमा मात्र सीमित नरही स्थायी सरकारी प्रणालीमा रूपान्तरण हुनुपर्छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, स्थानीय तह, स्वास्थ्यकर्मी, जलविद्युत् आयोजना तथा विदेशी विशेषज्ञलाई एउटै घटना नियन्त्रण प्रणाली अन्तर्गत परिचालन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
हेलिकोप्टरमार्फत उद्धारसँगै सुरुङभित्र खोजी गर्न सकिने रोबोट, ताप पहिचान गर्ने क्यामेरा, अक्सिजन आपूर्ति गर्ने पाइप, ध्वनि तथा जीवन–संकेत पत्ता लगाउने उपकरण, गोताखोर, उच्च क्षमताका डोजर तथा अस्थायी बेली पुल अग्रिम रूपमा तयारी अवस्थामा राखिनुपर्छ। जलविद्युत् आयोजनामा कामदारको विद्युतीय हाजिरी, वैकल्पिक सुरुङ–निकास, सुरक्षित आश्रयकक्ष तथा स्वतः बज्ने साइरन अनिवार्य गरिनुपर्छ। भोटेकोशी घटनापछि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका मानिसको खोजीका लागि नियन्त्रित विस्फोट, भारी उपकरण तथा नेपाली र विदेशी सुरुङ विशेषज्ञ परिचालन गरिएको थियो (रोयटर्स, २०२६ ख)।
चीनतर्फको हिमक्षेत्र, अस्थायी ताल तथा नदीको जलस्तरसम्बन्धी सूचना नेपालसम्म पुग्दा ढिलाइ हुनुहुँदैन। नेपाल–चीनबीच चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने स्वचालित तथ्याङ्क आदानप्रदान प्रणाली, सीमापार पूर्वसूचना केन्द्र तथा वार्षिक संयुक्त उद्धार अभ्यास आवश्यक छ। उपग्रह, ड्रोन, भूकम्पीय संवेदक तथा नदीको जलस्तर मापन प्रणालीलाई साइरन, मोबाइल सन्देश, रेडियो तथा स्थानीय चेतावनी प्रणालीसँग जोड्नुपर्छ (संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, २०२५)।
मृतक, घाइते र बेपत्ताको एकीकृत अभिलेख
.jpeg)
तस्बिर: नेपाली सेना
सरकारले प्रत्येक मृतक, घाइते, बेपत्ता तथा उद्धार गरिएका व्यक्तिलाई एउटै विपद् घटना–पहिचान नम्बर दिनुपर्छ। अभिलेखमा नाम, उमेर, लिङ्ग, राष्ट्रियता, स्थायी ठेगाना, अन्तिमपटक देखिएको स्थान, उपचाररत अस्पताल वा शवगृह, डीएनए परीक्षणको अवस्था तथा परिवारको सम्पर्क विवरण राखिनुपर्छ।
विदेशी नागरिकको देशगत विवरण सम्बन्धित दूतावाससँग प्रमाणीकरण गरी दैनिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। एउटै व्यक्तिको नाम फरक–फरक हिज्जेमा दोहोरिन सक्ने भएकाले राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, औँठाछाप, दाँतसम्बन्धी अभिलेख तथा डीएनए परीक्षणजस्ता माध्यम प्रयोग गर्नुपर्छ। यद्यपि सार्वजनिक अभिलेखमा व्यक्तिका संवेदनशील विवरण भने गोप्य राखिनुपर्छ।
राहत दुरुपयोग रोक्ने प्रणाली
प्रभावित परिवारलाई नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिएको अस्थायी विपद् परिचय नम्बर दिनुपर्छ। कागजात बाढीले बगाएका पीडितलाई राहतबाट वञ्चित गर्नुहुँदैन। वडा कार्यालय, छिमेकी तथा समुदायका प्रतिनिधिको संयुक्त प्रमाणीकरणबाट तत्काल दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसबाट एउटै परिवारले विभिन्न स्थानबाट दोहोरो राहत लिने र वास्तविक पीडित छुट्ने समस्या घटाउन सकिन्छ।
नगद राहत बैंक वा मोबाइल खातामा सिधै पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। घर पुनर्निर्माणका लागि दिइने रकम जग, संरचना तथा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको प्राविधिक प्रमाणीकरणका आधारमा किस्ताबन्दी रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। पाकिस्तानमा सन् २०२२ को बाढीपछि आवास पुनर्निर्माणका क्रममा लाभग्राहीको खातामा चरणबद्ध भुक्तानी, निर्माणको प्राविधिक प्रमाणीकरण तथा तेस्रो पक्षबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था अपनाइएको थियो (विश्व बैंक, २०२२)।
सरकारले सार्वजनिक अभिलेख प्रणालीमा दाताको नाम, प्राप्त रकम वा सामग्री, भण्डारणस्थल, ढुवानी साधन, वितरण भएको पालिका, लाभग्राहीको संख्या, बाँकी मौज्दात तथा खरिद सम्झौताको विवरण राख्नुपर्छ। राहत सामग्रीमा बारकोड वा क्यूआर संकेत, ढुवानी गर्ने सवारीसाधनमा स्थान पहिचान प्रणाली तथा राहत बुझ्ने व्यक्तिलाई विद्युतीय रसिद दिन सकिन्छ। महालेखा परीक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नागरिक समाज तथा पीडित प्रतिनिधिसहितको स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्र बनाउनुपर्छ। साथै, चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने गुनासो तथा उजुरी संयन्त्र स्थापना गरी राहत वितरणमा हुने अनियमितता तत्काल सार्वजनिक र छानबिन गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।
विश्वका घटनाबाट लिनुपर्ने शिक्षा
सन् २०२१ मा भारतको चमोलीमा भएको हिम–चट्टानी पहिरोमा दुई सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु वा बेपत्ता भएको थियो। त्यससम्बन्धी अध्ययनले उपयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली भएको भए तल्लो क्षेत्रमा ६ देखि १० मिनेटअघिसम्म चेतावनी दिन सकिने देखाएको थियो (शुगर तथा अन्य, २०२१)। सन् २०२३ मा सिक्किमको दक्षिण ल्होनाक हिमतालमा आएको बाढीले एउटा मात्र संवेदकमा निर्भर पूर्वसूचना प्रणाली पर्याप्त नहुने पाठ दिएको छ। संवेदक, साइरन, रेडियो तथा स्थानीय मानव पहरेदारीसहितको दोहोरो वा तेहोरो निगरानी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
नेपालमा पनि च्छो रोल्पा र इम्जा हिमतालको पानीको सतह घटाइएको छ। नयाँ परियोजनाअन्तर्गत ठुलागी, तल्लो बरुण, लुम्दिङ छो तथा होङ्गु–२ हिमतालको पानी घटाउने, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र नदीकिनार संरक्षण गर्ने योजना अघि बढाइएको छ (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, २०२५)।
नेपालमा हिमबाढीको जोखिम कहाँ छ?
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमको सूचीअनुसार कोशी, गण्डकी तथा कर्णाली नदी प्रणालीमा ४७ वटा सम्भावित खतरनाक हिमताल पहिचान गरिएका छन्। तीमध्ये नेपालमा २१, चीनको तिब्बतमा २५ र भारतमा एउटा छन्। कुल ४७ मध्ये ४२ कोशी, तीन गण्डकी र दुई कर्णाली जलाधारमा पर्छन् (अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र, २०२०)।
नेपालभित्र ताप्लेजुङको तमोर, सङ्खुवासभाको अरुण तथा तल्लो बरुण, सोलुखुम्बुको दूधकोशी–इम्जा–लुम्दिङ–होङ्गु, दोलखाको च्छो रोल्पा, रसुवाको त्रिशूली, मनाङको ठुलागी तथा हुम्ला–कर्णाली क्षेत्रलाई प्रमुख जोखिमस्थलका रूपमा लिन सकिन्छ। तर भोटेकोशीमा देखिएको जस्तो हिमनदी वा हिम–चट्टानी भिर खस्ने जोखिम भने यी ४७ वटा सम्भावित खतरनाक हिमतालको सूचीले पूर्ण रूपमा समेट्दैन।
उत्सर्जन धनीको, क्षति नेपालको
सन् २०२४ मा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा चीनको हिस्सा २९.२० प्रतिशत, अमेरिकाको ११.११ प्रतिशत, भारतको ८.२२ प्रतिशत, युरोपेली सङ्घको ५.९५ प्रतिशत, रुसको ४.८४ प्रतिशत र इन्डोनेसियाको २.४९ प्रतिशत थियो। यी छवटै अर्थतन्त्रले विश्वको कुल उत्सर्जनको करिब ६१.८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए। नेपालको हिस्सा भने करिब ०.०८ प्रतिशत मात्र थियो (युरोपेली आयोगको संयुक्त अनुसन्धान केन्द्र, २०२५)।
अर्थात्, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान औद्योगिक तथा ठूला अर्थतन्त्रहरूको छ, तर त्यसबाट उत्पन्न जलवायु जोखिमको ठूलो भार नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने देशले बेहोर्नुपरेको छ। हिमनदी पग्लिने, बाढी तथा पहिरो बढ्ने, बस्ती र पूर्वाधारमा क्षति पुग्ने तथा पुनर्निर्माणको आर्थिक भार बढ्ने अवस्थाले नेपाललाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाइरहेको छ।
त्यसैले नेपालले केवल दया वा सामान्य विकास सहायता मागेर पुग्दैन। जलवायु न्यायको आधारमा हानि तथा क्षतिका लागि अनुदानमुखी जलवायु वित्त प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ।
ब्रह्मपुत्रको बाँधबारे पनि आवाज उठाउनुपर्छ
चीनले तिब्बतको तल्लो यार्लुङ साङ्पो अर्थात् ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्रमा पाँचवटा क्रमिक जलविद्युत् केन्द्र निर्माण गर्ने काम सन् २०२५ मा अघि बढाएको हो। यसको अनुमानित लगानी १.२ ट्रिलियन युआन अर्थात् करिब १६७.८ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको चिनियाँ सरकारी विवरणमा उल्लेख छ (चीनको राज्य परिषद्, २०२५)।
तर नदीलाई तिब्बतको उत्तर–पश्चिमतर्फ मोड्ने योजना रहेको भन्ने दाबीलाई आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरिएको छैन। त्यसैले त्यसलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। वास्तविक चिन्ता भने यति ठूलो आयोजना भूकम्पीय रूपमा सक्रिय क्षेत्रमा निर्माण हुनु, आकस्मिक रूपमा पानी छोडिँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सम्भावित असर तथा पर्याप्त तथ्याङ्क र पूर्वसूचना आदानप्रदानको अभाव हो।
बाँध भत्किएमा भारत र बङ्गलादेश पूर्ण रूपमा ‘स्वाहा’ हुने दाबी वैज्ञानिक नमुना तथा प्रमाणबिना गर्नु उचित हुँदैन। तर आकस्मिक संरचनागत क्षति वा असामान्य जलप्रवाहका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा गम्भीर बाढीको जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले नेपाल, चीन, भारत र बङ्गलादेशबीच बाँध सुरक्षा, जलप्रवाहसम्बन्धी तथ्याङ्क तथा आपत्कालीन पूर्वसूचना आदानप्रदानसम्बन्धी प्रभावकारी सम्झौता आवश्यक छ।
जलवायु सम्मेलन, जलवायु वित्त र नेपाल
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको पहिलो सम्मेलन सन् १९९५ मा बर्लिनमा भएको थियो। त्यसपछि पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन सन् २०२५ मा ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न भयो। ३१औँ सम्मेलन सन् २०२६ को नोभेम्बरमा टर्कीको अन्ताल्यामा हुने तय भएको छ (जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि)।
२७औँ सम्मेलनमा हानि तथा क्षतिसम्बन्धी कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भएको थियो। २९औँ सम्मेलनमा विकासशील देशका लागि सन् २०३५ सम्म वार्षिक कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त जुटाउने तथा सार्वजनिक र निजी सबै स्रोतबाट वार्षिक १.३ ट्रिलियन डलरसम्म परिचालन गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको थियो (जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि, २०२४)। ३०औँ सम्मेलनले सन् २०२५ को तुलनामा अनुकूलनसम्बन्धी वित्त सन् २०३० सम्म कम्तीमा तीन गुणा बढाउन आह्वान गरेको छ (जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि, २०२५ क)।
सन् २०२६ सम्म हरित जलवायु कोषले नेपालका छवटा परियोजनाका लागि करिब १५७ मिलियन अमेरिकी डलर तथा परियोजना तयारीका लागि थप ५.९ मिलियन डलर स्वीकृत गरेको छ। यी रकम चुरे संरक्षण, गण्डकी जलाधार, स्वच्छ चुलो, विद्युतीय यातायात, हिमतालजन्य जोखिम न्यूनीकरण तथा कर्णालीको जलवायु अनुकूलनजस्ता क्षेत्रमा लक्षित छन् (हरित जलवायु कोष, २०२६)। यद्यपि यी स्वीकृत रकम हुन्; सबै रकम नेपाल सरकारको खातामा आइसकेको वा खर्च भइसकेको अर्थ लगाउनु हुँदैन।
अन्ततः उद्धारको सफलता मन्त्री घटनास्थल पुगेको, हेलिकोप्टर उडेको वा राहतका बोरा बाँडिएको संख्याबाट मात्र मापन हुँदैन। कति मानिसलाई समयमै बचाउन सकियो, मृतकले समयमै पहिचान पाए कि पाएनन्, वास्तविक पीडितले न्यायपूर्ण रूपमा राहत पाए कि पाएनन्, खर्च भएको प्रत्येक रुपैयाँको सार्वजनिक हिसाब आयो कि आएन र अर्को हिमबाढी आउनुअघि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण भयो कि भएन—सरकारको वास्तविक परीक्षा यही हो।
सन्दर्भ सामग्री :
European Commission Joint Research Centre (2025) GHG emissions of all world countries: 2025 report. Available at: https://edgar.jrc.ec.europa.eu/report_2025 (Accessed: 1 September 2026).
Green Climate Fund (2026) Nepal: Country portfolio. Available at: https://www.greenclimate.fund/countries/nepal (Accessed: 1 September 2026).
ICIMOD (2020) ‘New glacial lake inventory report released: 47 potentially dangerous glacial lakes ranked’. Available at: https://www.icimod.org/new-glacial-lake-inventory-report-released-47-potentially-dangerous-glacial-lakes-ranked/ (Accessed: 1 September 2026).
ICIMOD (2021) Cryosphere Forum 2021: Status of research on changing permafrost and associated impacts in the Hindu Kush Himalaya. Available at: https://www.icimod.org/event/cryosphere-forum-2021-status-of-research-on-changing-permafrost-and-associated-impacts-in-the-hindu-kush-himalaya/ (Accessed: 1 September 2026).
ICIMOD (2023) Water, ice, society and ecosystems in the Hindu Kush Himalaya: An outlook. Kathmandu: International Centre for Integrated Mountain Development. Available at: https://lib.icimod.org/records/wzyaa-09x64 (Accessed: 1 September 2026).
Radio Nepal (2026) ‘Bhotekoshi flash floods: 903 killed, more than 4,300 still missing’, 31 August. Available at: https://radionepalonline.com/en/2026/08/31/435115.html (Accessed: 1 September 2026).
Reuters (2026a) ‘How a glacier collapse triggered a deadly landslide and flooding along the Nepal–China border’, 27 August. Available at: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/how-glacier-collapse-triggered-deadly-landslide-flooding-along-nepal-china-2026-08-27/ (Accessed: 1 September 2026).
Reuters (2026b) ‘Nepal hydropower sites at the centre of flood rescue efforts’, 31 August. Available at: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/nepal-hydropower-sites-centre-flood-rescue-efforts-2026-08-31/ (Accessed: 1 September 2026).
Reuters Connect (2026) ‘Nepal surpasses 900 death toll as thousands remain missing after floods’, 31 August. Available at: https://www.reutersconnect.com/item/nepal-surpasses-900-death-toll-as-thousands-remain-missing-after-floods/dGFnOnJldXRlcnMuY29tLDIwMjY6bmV3c21sX09XTFRBQzFFRUhWSklZUEgwUEwxTzlJVUcyTFJVTTg (Accessed: 1 September 2026).
Shugar, D.H. et al. (2021) ‘A massive rock and ice avalanche caused the 2021 disaster at Chamoli, Indian Himalaya’, Science, 373(6552), pp. 300–306. Available at: https://doi.org/10.1126/science.abh4455 (Accessed: 1 September 2026).
State Council of the People’s Republic of China (2025) ‘Chinese premier announces construction of Yarlung Zangbo hydropower project’, 19 July. Available at: https://english.www.gov.cn/news/202507/19/content_WS687b6a8ac6d0868f4e8f4486.html (Accessed: 1 September 2026).
UNDP (2025) ‘Green Climate Fund approves $36.1 million to help Nepal protect lives and livelihoods from glacial flood risks’, 1 July. Available at: https://www.undp.org/press-releases/green-climate-fund-approves-361-million-help-nepal-protect-lives-and-livelihoods-glacial-flood-risks (Accessed: 1 September 2026).
UNDRR (2025) Glacial Lake Outburst Flooding (MH0607). Available at: https://www.undrr.org/understanding-disaster-risk/terminology/hips/mh0607 (Accessed: 1 September 2026).
UNFCCC (2024) ‘COP29 UN Climate Conference agrees to triple finance to developing countries’, 24 November. Available at: https://unfccc.int/news/cop29-un-climate-conference-agrees-to-triple-finance-to-developing-countries-protecting-lives-and (Accessed: 1 September 2026).
UNFCCC (2025a) Mutirão Decision: Global mobilisation against climate change. Available at: https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Mutir%C3%A3o_cop30.pdf (Accessed: 1 September 2026).
UNFCCC (2025b) 2025 UNFCCC delivery highlights. Available at: https://unfccc.int/about-us/2025-highlights (Accessed: 1 September 2026).
UNFCCC (n.d.) Conference of the Parties (COP): Sessions and locations. Available at: https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop (Accessed: 1 September 2026).
United States Geological Survey (2026) 2026 Nepal debris avalanche and flash flood. Available at: https://www.usgs.gov/programs/landslide-hazards/science/2026-nepal-debris-avalanche-and-flash-flood (Accessed: 1 September 2026).
World Bank (2022) Sindh Flood Emergency Housing Reconstruction Project. Washington, DC: World Bank. Available at: https://documents.worldbank.org/curated/en/099135112082227140/pdf/BOSIB-3a453500-406a-4194-9de3-a9a57f00f30c.pdf (Accessed: 1 September 2026).
2026-09-01-11-49-22.jpg)
