.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
गगनले भेट्न समय मागे, देउवाले दिएनन्
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्नेमा ढुक्क देउवा
काठमाडौँ : हङकङबाट स्वदेश फर्किएको १० दिन बितिसक्दा पनि नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र सभापति गगन थापाबीच भेट हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्नेमा ढुक्क देखिएका देउवाले गगन थापासँगको भेटलाई तत्काल प्राथमिकता नदिएको नेताहरुको दाबी छ ।
दुई पक्षमा विभाजित कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउन देउवा स्वदेश फर्केलगत्तै शीर्ष तहमा निर्णायक संवाद हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, २८ साउनमा स्वदेश फर्किएका देउवासँग भेटका लागि सभापति थापाले समय मागेको भए पनि अहिलेसम्म समय पाएका छैनन्। थापाको सचिवालयका अनुसार उनले बिहीबारदेखि नै देउवासँग भेटका लागि उपयुक्त समय मागिरहेका छन्।
देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवामार्फत समय मागिए पनि आइतबारसम्म भेटको समय तय हुन सकेको छैन। यता देउवालाई भेट्न पुगेका कांग्रेस नेताहरूले थापासँग भेट हुन नसकेको विषयमा चासो राख्दा देउवाले भने छिट्टै भेट्ने जवाफ दिएका छन्।
देउवाका पूर्वस्वकीय सचिवसमेत रहेका डडेलधुराका कांग्रेस नेता कर्ण मल्लले आइतबार देउवासँग भेटका क्रममा थापासँग भेट हुन नसकेको विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। मल्लका अनुसार देउवाले ‘बोलाउँछु भनेर खबर गरेको छु, बोलाउँदिनँ भनेको छैन, एक–दुई दिनमा बोलाउँदै छु’ भनेका थिए।
कांग्रेसभित्र देउवालाई भेट्न पुगेका अधिकांश नेताले पार्टीका पूर्वसभापतिका रूपमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आन्तरिक विवाद समाधान र पार्टी एकताका लागि निर्णायक पहल गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। उनीहरूले अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा गर्नुभन्दा आपसी संवादमार्फत विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
तर, देउवानिकट नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशपछि तत्कालीन देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले वैधानिकता पाउने आशा देउवालाई दिलाइरहेको बताइएको छ। यही कारण देउवा अदालतको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको कांग्रेसका एक नेताको बुझाइ छ।
कांग्रेसभित्रको विवाद गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि थप चर्किएको हो। विशेष महाधिवेशनबाट आएको गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई २ माघमा निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको थियो।
निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले ४ वैशाखमा निर्वाचन आयोगकै निर्णय सदर गरेपछि देउवा र खड्का पुनरावलोकनका लागि फेरि सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले २१ साउनमा पुनरावलोकनका लागि अनुमति अर्थात् निस्सा दिएपछि देउवा पक्ष उत्साहित बनेको छ। यही कानुनी प्रक्रियाका कारण कांग्रेसभित्रको राजनीतिक संवाद र एकताको प्रयाससमेत प्रभावित भएको नेताहरूको बुझाइ छ।
