.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
मुख्यमन्त्री हेरफेरमा योगेश भट्टराईको प्रश्न : शक्तिको भाषा किन ?
हिक्मत कार्कीलाई हटाउने नाममा पार्टीभित्र किन रडाको मच्चाइयो ?
काठमाडौं : नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव योगेश भट्टराईले प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीहरूको फेरबदललाई लिएर आफ्नै पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले पार्टीभित्र हुने अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया र शक्ति प्रदर्शनको भाषाप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
उपमहासचिव भट्टराईले नेकपाकालदेखि नै कर्णाली प्रदेशमा एमालेका सिनियर नेताहरू हुँदाहुँदै पनि माओवादीलाई मुख्यमन्त्री छाड्नुपरेको यथार्थ स्मरण गराएका छन्। कर्णालीमा पटक–पटक सत्ता समीकरण बदलिँदा एमाले जहिल्यै ‘बहुमत पुर्याइदिने पार्टी’ मात्र बनेको, तर नेतृत्व गर्न नपाएको उनले उल्लेख गरेका छन्।
पछिल्लो पटक एमाले–कांग्रेस समीकरण बनेपछि सिनियर नेता तथा पार्टीका केन्द्रीय सचिव यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन सचिवालय बैठकमा आफूहरूले जोड दिएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले कँडेलको नेतृत्वमा कर्णाली सरकारको छवि सुध्रिएको दाबी गरेका छन्। ‘बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र सुशासनका पक्षमा राम्रो काम भइरहेको बेला यामलाल कँडेल र कर्णालीको पार्टीलाई नै सजाय गर्नुपर्ने कारण के आइलाग्यो?’ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्।
अन्य मुख्यमन्त्रीहरू यथावत् रहने, तर कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाउने नाममा पार्टीभित्र किन रडाको मच्चाइएको भन्दै उनले नेतृत्वसँग जवाफ मागेका छन्। कुनै पनि नेतालाई जिम्मेवारी दिँदा वा हटाउँदा उचित तर्क र कारणसहित पार्टीका सम्बन्धित निकाय—प्रदेश कमिटी र संसदीय दल—मा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने सुल्टो बाटो अपनाउन उनले सुझाव दिएका छन्।
भट्टराईले पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘नेतृत्वका उचित बाध्यता थिए भने हामीले पनि समझदारी राख्थ्यौँ होला। यही काम समझदारीका साथ पारदर्शी ढङ्गले गर्न पनि त सकिन्छ नि। साटसुट, ठोकठाक अनि शक्तिको भाषा किन?’
कसैका लागि एउटा मापदण्ड र अरूका लागि फरक–फरक मापदण्ड अपनाइएको भन्दै उनले प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको विषयलाई गिजोलेर ‘के पौरख गर्न खोजिएको हो?’ भनेर नेतृत्वमाथि व्यङ्ग्य गरेका छन्। साथै, बेला–नकुबेला प्रदेश सरकारहरूलाई अस्थिर बनाउने खेलले पार्टी र सङ्घीयता दुवैको हित नगर्ने उनको भनाइ छ।
2025-10-30-12-29-32.jpg)
