.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
शान्त देखिएको रास्वपाभित्र उकुसमुकुस
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र अभिव्यक्तिबाट सिर्जित विवादको ‘भ्वाङ टाल्न’ सभापति रवि लामिछाने सक्रिय देखिएका छन्। तर उनको संवाद र समन्वय प्रयासलाई बालेन समूहले सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेपका रूपमा लिन थालेको छ।
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाहिरबाट शान्त देखिए पनि पछिल्लो समय पार्टीभित्र शक्ति संघर्ष र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाह पक्षबीच बढेको दूरीका कारण पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णयसमेत प्रभावित हुन थालेका छन्।प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र अभिव्यक्तिबाट सिर्जित विवादको ‘भ्वाङ टाल्न’ सभापति लामिछाने सक्रिय देखिएका छन्। तर उनको संवाद र समन्वय प्रयासलाई बालेन समूहले सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेपका रूपमा लिन थालेको छ।
रास्वपाको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठक गत साउन १३ र १४ गते बसेको थियो। बैठकमा सभापति लामिछानेले केही पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी गरे पनि कुनै निर्णय हुन सकेन। नेताहरूका अनुसार सभापति लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाह पक्षबीच सहमति जुट्न नसक्नु यसको मुख्य कारण हो।
यसैबीच, तराई–मधेसमा देखिएको तनाव समाधानका लागि सभापति लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सहभागी भएनन्। बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सहभागी भएका थिए।
बैठकपछि पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री अनुपस्थित भएको विषयमा प्रश्न गर्दा सभापति लामिछानेले उनीहरू पार्टीको बैठकमा व्यस्त रहेकाले सहभागी हुन नसकेको बताए। उनले सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री वाग्ले सहभागी भएको स्पष्ट पारे।
सुनसरी घटनापछि सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सभापति लामिछानेले विभिन्न पक्षसँग संवाद थालेका थिए। उनले धार्मिक तथा सामाजिक अगुवाहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै अवस्था सामान्य बनाउन पहल गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि संवादको पहल थालेका थिए।
तर पार्टीभित्र भने यही समय शक्ति सन्तुलनको विवाद सतहमा आएको छ। गत असारमा चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सभापतिमा रवि लामिछाने, उपसभापतिमा स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतम, महामन्त्रीमा विपिन आचार्य तथा सहमहामन्त्रीमा हरि ढकाल, असिम शाह र निशा डाँगी निर्वाचित भएका थिए।
अब सभापति लामिछानेले वरिष्ठ नेता, एक उपसभापति, एक महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष, दुई सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र तीन सहप्रवक्ता मनोनयन गर्न बाँकी छ।
रास्वपाको विधानअनुसार १९ पदाधिकारीमध्ये ११ जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै ५० जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार पनि सभापतिलाई दिइएको छ। महाधिवेशनबाट ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन् भने थप ५१ जना मनोनयन हुन बाँकी छन्।
तर यी पदहरूमा मनोनयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नुमा लामिछाने र बालेन पक्षबीचको असमझदारी प्रमुख कारण रहेको नेताहरूको दाबी छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाह र उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीचको दूरीसमेत सार्वजनिक रूपमा देखिन थालेको छ। अर्थ क्षेत्रका अगुवाहरूसँग दुवैले छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुका साथै सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा समेत मतभेद देखिएको नेताहरू बताउँछन्।
केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि दुवै पक्षबीच विधान संशोधनको विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो। केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले महाधिवेशनबाट अनुमोदित विधान परिवर्तन गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
कार्कीले संसदीय दलको नेता हटाउने अधिकार सभापतिलाई दिने व्यवस्था महाधिवेशनबाट पारित नभएको तर पछि विधानमा समावेश गरिएको आरोप लगाए। उनले यस विषयमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका थिए।
हाल प्रधानमन्त्री बालेन शाह रास्वपाका संसदीय दलका नेता छन्। सभापतिलाई संसदीय दलको नेता हटाउने अधिकार दिने व्यवस्था आएपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको नेताहरूको भनाइ छ।
कार्कीले बैठकमा भनेका थिए, 'सभापतिको मनसाय बुझेर महामन्त्रीले सुटुक्क तोडमोड गर्ने भए महाधिवेशनको नाममा यत्रो प्रक्रिया किन गर्नुपर्यो? ' उनको भनाइपछि केन्द्रीय सदस्य तथा रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले प्रतिवाद गरेकी थिइन्। उनले महाधिवेशनमा विधि मिचिएको आरोप लगाउनेहरूले अहिले विधिको कुरा गर्नु विरोधाभासपूर्ण भएको बताइन्।
महाधिवेशनका क्रममा पनि दुई पक्षबीच शक्ति संघर्ष देखिएको थियो। महामन्त्री पदका उम्मेदवार गणेश कार्कीलाई जिताउन बालेन पक्षले समूहगत रूपमा चिर्कटो बाँडेको र विपिन आचार्यलाई रोक्न सागर ढकाललाई उम्मेदवार बनाइएको भन्दै विवाद भएको थियो।
विधानसम्बन्धी प्रश्न उठाउँदा कार्कीलाई तोसिमा कार्की, रञ्जु दर्शना र पुकार बमलगायत नेताहरूले समर्थन गरेका थिए भने धितालको पक्षमा खगेन्द्र सुनार र समीक्षा बाँस्कोटालगायत नेताहरू उभिएका थिए।
यसैगरी, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले प्रत्येक महिना पार्टी केन्द्रमा ब्रिफिङ गर्नुपर्ने प्रस्तावमा पनि बालेन पक्षले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको भनाइ छ। बैठकमा संसदीय दलको नेता हटाउने व्यवस्थाबारे प्रश्न उठेपछि सभापति लामिछाने असन्तुष्ट बनेका थिए। जवाफमा उनले आफू पार्टीका लागि लामो समयसम्म त्याग गर्न तयार रहेको सन्देश दिएका थिए।
