.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
विस्थापित सुकुम्बासी पुनर्स्थापना माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता
भीष्मराज आङ्देम्बेको प्रस्तावमा एमाले, नेकपा र श्रम संस्कृतिका सांसदको समर्थन
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभामा भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जबर्जस्ती निष्कासन तथा उनीहरूको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले दर्ता गराएको यो प्रस्तावलाई नेकपा एमालेका सचेतक ऐन महर, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले समर्थन गरेका छन्।
प्रस्तावमा गत वैशाख महिनामा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा पर्याप्त तयारी र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको योजनाबिना नै डोजर चलाइएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना गरिएको छ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार वैशाख १२ देखि २५ गतेसम्म २ हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजार १ जना नागरिक विस्थापित भएका थिए। प्रशासनले १०–१५ दिनभित्र उचित बसोबास मिलाउने दाबी गरे पनि दुई महिना बितिसक्दा समेत स्थायी पुनर्स्थापना हुन नसक्नु दुःखद भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
संसदीय अनुगमनका क्रममा होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्वच्छ पानी, शौचालय, पौष्टिक खाना र स्वास्थ्य सेवाको चरम अभाव देखिएको छ। कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर बाढीले डुब्दा विस्थापितहरूको लत्ताकपडा, महत्त्वपूर्ण कागजात र बालबालिकाको शैक्षिक सामग्री समेत नष्ट भएको अवस्था छ। यसका साथै, राहत तथा उद्धार कार्यमा सरकारको अधिकारप्राप्त निकायभन्दा अनधिकृत र सत्तारूढ दलका सदस्यका रूपमा चिनाइएका व्यक्तिहरूको विशेष पहुँच देखिएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
उचित प्रक्रियाबिना गरिएको विस्थापनले नागरिकमा गम्भीर मनोसामाजिक आघात पुगेको छ, जसका कारण केही विस्थापितले आत्महत्यासमेत गरेका छन्। प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरूको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको छ।
सांसदहरूले विस्थापितहरूको तथ्यांक ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न, सुरक्षित अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउन र ३ महिनाभित्र जग्गा वा सामाजिक आवाससहितको स्थायी पुनर्स्थापना योजना ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्। साथै, बालबालिकाको शिक्षा सुनिश्चित गर्न र योग्य सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतका निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको पूर्णपाठ
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम देहायको जरूरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमाथि छलफल गर्न सूचना दिएको छु।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, सामाजिक सुरक्षा तथा उपयुक्त आवासको हक प्रदान गरेको छ। संविधानको धारा ३७ ले 'प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ' भन्ने सुनिश्चितता गरेको छ। त्यसैगरी धारा ३९ ले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण र उचित स्याहारको हक, धारा ४० को उपधारा (५) र (६) ले भूमिहीन दलितलाई जमिन तथा आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व र धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ।
नदी करिडोरको संरक्षण, सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थापन तथा जोखिमयुक्त स्थानबाट नागरिकलाई सुरक्षित क्षेत्रमा सार्नु राज्यको दायित्व हो। तर त्यस्तो कार्य कानुन, न्यायिक प्रक्रिया, मानवीय मर्यादा, नागरिकको सहभागिता र सुरक्षित पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितताबिना गर्न मिल्दैन।
घरटहराको कानुनी हैसियत विवादित हुन सक्छ, तर त्यहाँ बस्ने नागरिकको मानवीय हैसियत र मौलिक अधिकार विवादित हुन सक्दैन।
सरकारले २०८३ वैशाखमा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका नदी किनार तथा अन्य स्थानका भूमिहीन र सुकुम्बासी बस्तीमा पर्याप्त तयारी, परामर्श र दीर्घकालीन पुनर्स्थापना योजनाबिना डोजर चलायो। सरकारी तथ्यांक अनुसार वैशाख १२ देखि २५ गतेसम्म २ हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजार १ जना विस्थापित भए र उनीहरूलाई होटल, आश्रम, अपार्टमेन्ट तथा सरकारी तालिम केन्द्रमा अस्थायी रूपमा राखियो।
सात होल्डिङ सेन्टरमा प्रारम्भमा ३८८ परिवारका करिब १ हजार ४८८ जना आश्रित थिए। जिल्ला प्रशासनले १० देखि १५ दिनभित्र प्रमाणित भूमिहीनको उचित बसोबास मिलाउने बताए पनि दुई महिनाभन्दा बढी समयसम्म स्थायी पुनर्स्थापना हुन सकेन।
संसदीय अनुगमनले होल्डिङ सेन्टरमा एउटै कोठामा पाँच परिवारसम्म राखिएको, स्वच्छ पानी, पर्याप्त शौचालय, पौष्टिक खाना, औषधि र स्वास्थ्य सेवाको अभाव रहेको तथा गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगी विशेष जोखिममा परेको देखाएको छ।
सरकारले प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार रूपैयाँ दिएर पाँच दिनभित्र केन्द्र खाली गर्न निर्देशन दिए पनि कागजात वा बैंक विवरण नमिलेका कतिपयले रकम पाएनन्, खाना रोकियो र केही परिवारलाई चोकमा छाडेर आफन्तको शरणमा जान बाध्य बनाइयो।
बाढीबाट जोगाउन सारिएको कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर नै डुब्दा त्यहाँ रहेका १५४ जनामध्ये ५४ जनालाई राति उद्धार गर्नुपर्यो र परिवारका लत्ताकपडा, कागजात, औषधि तथा बालबालिकाका पुस्तक, कापी, पोशाक र अन्य शैक्षिक सामग्री नष्ट भए।
पछि खरिपाटी र बोडे सारिएका परिवारका बालबालिकाको विद्यालय आवतजावत, पढाइ र परीक्षा प्रभावित भएपछि कतिपय परिवार शिक्षा जोगाउन पुनः क्षतिग्रस्त क्षेत्रमै फर्केर कोठा खोज्न बाध्य भए।
विस्थापनले गम्भीर मनोसामाजिक आघातसमेत सिर्जना गरेको छ। बल्खु बस्ती भत्काइएपछि 'घर भत्केको हेर्न सक्दिनँ' भन्दै निस्किएका ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई पछि मृत फेला परेका थिए।
संसदीय छलफलमा काठमाडौंमा दुई जनाले आत्महत्या गरेको उल्लेख गरिएको छ।
यस्ता मृत्यु र विस्थापनबीचको सम्बन्ध स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुपर्ने भए पनि मानसिक स्वास्थ्यमा परेको असर र सम्भावित संस्थागत जिम्मेवारीलाई राज्यले सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन।
राहत तथा विपद व्यवस्थापनमा अनधिकृत व्यक्तिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। गृह मन्त्रालयको सचिवालयसँग सम्बन्धित तथा सत्तारूढ दलका सदस्यका रूपमा चिनाइएका व्यक्तिलाई होल्डिङ सेन्टरमा विशेष पहुँच दिइएको, तर राहत र मानवअधिकारको अवस्थाबारे बुझ्न पुगेका अभियन्तालाई बाहिर निकालिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ।
त्यस्ता व्यक्तिले कुन नियुक्ति, अधिकारपत्र वा कानुनी जिम्मेवारीका आधारमा उद्धार, स्थानान्तरण, सुरक्षा परिचालन वा प्रवेश नियन्त्रणमा भूमिका खेले भन्ने सरकारले स्पष्ट गरेको छैन।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाख २५ गते उचित प्रक्रिया पूरा नगरी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबर्जस्ती हटाउन नपाइने र विस्थापितलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खाद्य सहायता सुनिश्चित गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार विज्ञहरूले पनि बलपूर्वक निष्कासन रोक्न, प्रभावित समुदायसँग वास्तविक संवाद गर्न र स्थलमै सुधारसहितका सबै सम्भाव्य विकल्प खोज्न आग्रह गरेका छन्।
छलफल गर्नुपर्ने कारणहरू
१. वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण नगरी, पर्याप्त पूर्वसूचना, परामर्श, लिखित पुनर्स्थापना योजना र सुरक्षित वैकल्पिक आवासबिना बस्ती भत्काइएको।
२. जोखिमयुक्त नदी किनारबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको भनिएका नागरिकलाई पुनः बाढीको जोखिम भएका होल्डिङ सेन्टरमा राखी स्वच्छ पानी, पौष्टिक खाना, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, गोपनीयता र सुरक्षाको न्यूनतम व्यवस्था नगरिएको।
३. गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीलाई आवश्यक विशेष सेवा नदिइएको तथा डोजर र बाढीबाट विद्यालय, पुस्तक र शैक्षिक सामग्री नष्ट भई बालबालिकाको पढाइ र परीक्षा प्रभावित भएको।
४. रोजगारीको स्थानबाट टाढा सारिँदा दैनिक ज्यालादारी तथा अनौपचारिक श्रममा निर्भर परिवारको जीविकोपार्जन खोसिएको र राहत रकम नपाएका वा कागजातमा समस्या भएका परिवारको समाधान गर्नुको सट्टा खाना रोकी होल्डिङ सेन्टर छाड्न बाध्य पारिएको।
५. विस्थापनबाट उत्पन्न मानसिक आघात, आत्महत्या र शंकास्पद मृत्युको स्वतन्त्र छानबिन नभएको, पुनर्स्थापनामा अनधिकृत राजनीतिक वा गैरसरकारी व्यक्तिको भूमिका अस्पष्ट रहेको तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश, संविधान, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको।
भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकलाई सुरक्षित आवास तथा लालपुर्जा उपलब्ध गराउने विषय निर्वाचनअघि प्रायः सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धता र घोषणापत्रको प्रमुख एजेन्डा थियो। त्यसैले यो विषयलाई दलगत आरोप–प्रत्यारोप वा राजनीतिक लाभको माध्यम नबनाई साझा राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। सरकार, प्रतिपक्ष, स्थानीय तह र सम्बन्धित समुदायबीच सहकार्य गरी यसको न्यायपूर्ण, मानवीय र दीर्घकालीन समाधान तत्काल खोजिनुपर्छ।
यसर्थ, संविधान, कानुन र मानवअधिकारका मान्यताअनुरूप भूमिहीन तथा सुकुम्बासी नागरिकको संरक्षण र दिगो पुनर्स्थापनाका लागि नेपाल सरकारसँग देहायका कार्य तत्काल अघि बढाउन माग गर्दछुः
१. एकीकृत तथ्याङ्क र गुनासो सुनुवाइ: विस्थापित, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका, राहत पाएका वा नपाएका तथा सम्पर्कविहीन परिवारको प्रमाणित तथ्याङ्क सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी प्रत्येक केन्द्रमा अधिकारसम्पन्न हेल्प डेस्क स्थापना गरियोस्।
२. सुरक्षित आवास र आधारभूत सेवा: स्थायी पुनर्स्थापना नभएसम्म विपद् जोखिमरहित स्थानमा पर्याप्त कोठा, स्वच्छ पानी, विद्युत्, शौचालय, सरसफाइ, गोपनीयता र सुरक्षासहितको मानवीय आवास उपलब्ध गराइयोस्।
३. खाद्य, स्वास्थ्य र विशेष संरक्षण: खाना बन्द गर्ने कार्य रोक्दै गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामी र दीर्घरोगीलाई पौष्टिक खाना, निःशुल्क औषधि, मातृशिशु सेवा, एम्बुलेन्स र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइयोस्।
४. शिक्षा र जीविकोपार्जनको निरन्तरता: प्रभावित बालबालिकालाई पुरानै विद्यालयमा पढ्न निःशुल्क यातायात, नष्ट भएका शैक्षिक सामग्रीको प्रतिस्थापन र परीक्षा तथा उपस्थितिमा सहुलियत दिइयोस्; साथै प्रभावित परिवारको रोजगारी र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरियोस्।
५. क्षतिपूर्ति र स्थायी पुनर्स्थापना: डोजर, स्थानान्तरण वा बाढीबाट भएको सम्पूर्ण क्षतिको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरी वास्तविक क्षतिपूर्ति दिइयोस् र प्रभावित समुदायको सहभागितामा तीन महिनाभित्र जग्गा, सामाजिक आवास, भाडा सहायता वा सुरक्षित पुनर्वाससहितको स्थायी योजना ल्याइयोस्।
६. जबर्जस्ती निष्कासन रोक र संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन: वैकल्पिक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताबिना थप बस्ती नभत्काइयोस्; सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा संविधानको धारा ४०(५) र (६) अनुसार भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराइयोस्।
७. छिटो लालपुर्जा वितरण: सरकारले गरेको प्रतिबद्धता तथा प्रचलित कानुनबमोजिम वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र योग्य सुकुम्बासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण शीघ्र सम्पन्न गरी निश्चित समयसीमाभित्र जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गरियोस्।
अन्त्यमा, वास्तविक भूमिहीन दलित तथा योग्य सुकुम्बासीका लागि संविधानद्वारा सुनिश्चित मौलिक हक, मानव अधिकार र मानवीय मूल्य-मान्यतालाई मध्यनजर गर्दै राजनीतिक दलहरूले चुनावअघि गरेका घोषणा तथा प्रतिबद्धताहरू स्मरण गराउन चाहन्छौँ। यस ज्वलन्त समसामयिक समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि साझा जिम्मेवारी र साझा दृष्टिकोणका साथ सरकार, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूबीच एकताको सन्देश प्रवाह गर्दै यो सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछौं।
