.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
शिक्षक सरुवा र बिदामा नयाँ व्यवस्था
शिक्षकको लामो बिदा ४५ बाट घटेर ३० दिनमा सीमित
काठमाडौं : सरकारले शिक्षा नियमावलीमा दशौँ पटक संशोधन गर्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको सरुवा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएको छ। बिहीबार स्वीकृत नयाँ नियमावलीअनुसार, अब एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्कोमा सरुवा हुनका लागि शिक्षकले सम्बन्धित पदमा कम्तीमा तीन वर्ष स्थायी सेवा अवधि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार शिक्षक सरुवा गर्दा आधारभूत तहका शिक्षकलाई समान तहको रिक्त पदमा तथा विषयगत शिक्षकहरूलाई रिक्त विषयगत पदमा मात्र सरुवा गर्न पाइनेछ। यद्यपि, केही विशेष अवस्थामा भने तीन वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान लागू हुने छैन। अपांगता भएका, अरूको सहायतामा हिँडडुल गर्नुपर्ने अशक्त, गर्भवती र दुई वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चा रहेका महिला शिक्षकहरूका हकमा यो अनिवार्य अवधि लागू नहुने स्पष्ट पारिएको छ। साथै, विज्ञापन भएको वा समायोजनमा परेको पदमा भने शिक्षक सरुवा गर्न पाइने छैन।
विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी रिक्त भएमा विद्यालयले पद रिक्त भएको मितिले सात दिनभित्र स्थानीय तहलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्नेछ। यस्तो विवरण केन्द्रको 'एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली'मा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ। सरुवा हुन चाहने शिक्षकले आफू कार्यरत विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिसहित निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले शिक्षक सरुवाका लागि प्रस्ट प्राथमिकताक्रमनिर्धारण गरेको छ। सेवा अवधि, शैक्षिक योग्यता, तालिम, पारिवारिक अवस्था (श्रीमान्-श्रीमती स्थानीय तहमा कार्यरत भएमा), र बच्चाको उमेरजस्ता ६ वटा आधारमा अंक गणना गरी छनोट गरिनेछ। यदि यी आधारबाट पनि छनोट गर्न नसकिएमा अन्तिम विकल्पका रूपमा 'गोलाप्रथा' बाट छनोट गरिनेछ। यसका साथै, शिक्षकहरूलाई दिइँदै आएको लामो अवधिको बिदा ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन कायम गरिएको छ।
दरबन्दी मिलानका क्रममा कटौतीमा परेका वा 'खुद पुल' दरबन्दीमा रहेका शिक्षकहरूको हकमा भने व्यवस्थापन नभएसम्म सरुवा गर्न नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ। यो संशोधनले शिक्षक व्यवस्थापनलाई थप चुस्त र पारदर्शी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।
