आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न अख्तियारकै ढाँचामा छुट्टै निकाय आवश्यक छ: अर्थमन्त्री वाग्ले

---

नयाँ पेज

२०८३ असार १८ बिहीबार १७:०५ बजे

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै ढाँचामा छुट्टै 'आर्थिक अपराध अनुसन्धान निकाय' गठनको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा 'सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३' माथि दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनले भने,'अहिले हामी आर्थिक अपराधसम्बन्धी छुट्टै अनुसन्धान गर्नका लागि अख्तियारजस्तै निकाय (इकोनोमिक क्राइम अथोरिटी) बनाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ।' 

यद्यपि, अहिले मुलुक 'ग्रे लिस्ट'मा रहेको र तत्काल काम सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब रहेकाले विद्यमान विधेयकहरूलाई नै थप सशक्त बनाउँदै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए।

 सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग विगतमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुँदा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने माध्यम बनेको आरोप लगाउँदै मन्त्री वाग्लेले त्यसलाई 'कुसंस्कार'को संज्ञा दिए। 'पहिला यो विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहँदा व्यापक रूपमा उजुरी सङ्कलन गरेर राजनीतिक प्रतिशोध (पोलिटिकल ह्यासमेन्ट) को कुसंस्कार बसाइयो, त्यसलाई हामी अहिले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएर सुधार्ने प्रयास गरिरहेका छौँ,' उनले स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा चलाउन सक्ने १३ वटा निकायहरू छन् र तिनीहरूले ५० भन्दा बढी ऐनहरू प्रयोग गर्ने गर्छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता र अभियोजन गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले समग्र प्रणालीलाई थप परिष्कृत र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो औँल्याएका छन्।