.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
अभिसन्धि र कानुन विपरित रास्वपामा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार सदस्य, संसदमा पनि बहस
संसदमा कांग्रेसले उठायो प्रश्न
काठमाडौं : कानुन कार्यान्वयन र सुशासनको वकालत गर्ने सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आफैँ कानुनी विवादमा तानिएको छ। पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा पेस गरिएको सांगठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाइएको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि यो कदम संविधान, राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको ठाडो उल्लंघन भएको भन्दै चर्को विरोध सुरु भएको छ।
बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिएको विषयले प्रवेश पाएको छ। बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले रास्वपाको यो कदमलाई संविधान र कानुनको ठाडो उल्लंघनको संज्ञा दिइन्। उनले भनिन्, 'रास्वपाको महाधिवेशनमा सार्वजनिक भएको तथ्यांकले हामीलाई गम्भीर आश्चर्यमा पारेको छ। ३५ हजार २ सय ५७ जना १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सदस्यता दिनु संविधान र कानुनविपरीतको कार्य हो।'
सांसद काउचाले कानुनको व्यवस्था स्मरण गराउँदै रास्वपा नेतृत्वलाई प्रश्न गरिन्, 'नेपालको कानुनअनुसार १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सदस्य बनाउन पाइँदैन। यस्तो कार्य गरिएमा ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ३ वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ। के सत्तारूढ दल रास्वपालाई संविधान र कानुनले छुँदैन? कि रास्वपा संविधानभन्दा माथि छ?' उनले बालबालिकाको सदस्यताबाट आएको मतको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै थपिन्, 'बालबालिकालाई सदस्य बनाएर उनीहरूले हालेको मतबाट निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूको वैधानिकता के हुन्छ?'
नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हक सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई कुनै पनि प्रकारको शोषण वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ मा स्पष्टसँग उल्लेख छ कि दलको सदस्य बन्नका लागि १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले त १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भनी स्पष्ट निषेध गरेको छ। यस्तो कार्य गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धि (सीआरसी) ले बालबालिकालाई राजनीतिक स्वार्थ वा दुरुपयोगबाट जोगाउन राज्य र राजनीतिक दलहरूलाई विशेष दायित्व तोकेको छ। तर, रास्वपाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले यी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यता र बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सिद्धान्तलाई समेत उपेक्षा गरेको अधिकारकर्मीहरूको आरोप छ।
त्यस्तै, ‘बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)’ लगायतका अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै यस विषयमा निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले रास्वपाको यो कार्यलाई 'बालबालिकाविरुद्धको हिंसा' को संज्ञा दिँदै तत्काल सदस्यता खारेज गरी न्यायिक प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेका छन्।
