‘पुनर्वासबिना सुकुम्वासीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउनु अमानवीय र गैरजिम्मेवार’

---

नयाँ पेज

२०८३ असार ११ बिहीबार १२:४० बजे

काठमाडौं : जवाफदेहिता निगरानी समितिले उचित वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्वासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउन सरकारले जारी गरेको सूचनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। समितिले सरकारको यो कदमलाई ‘अमानवीय र गैरजिम्मेवार’ भन्दै तत्काल उनीहरूको सम्मानजनक पुनर्वासको सुनिश्चितता गर्न माग गरेको छ।

बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै समितिले वैकल्पिक आवास र जीविकोपार्जनको व्यवस्थापन नगरिँदासम्म त्यहाँ बसिरहेका परिवारलाई नहटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। "जबर्जस्ती विस्थापनका कारण प्रभावित परिवारहरू अहिले पनि असुरक्षा र मानसिक तनावमा छन्," विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "यस्तो अवस्थामा राज्यले उपलब्ध गराएको अस्थायी आश्रयबाट समेत हटाउने प्रयास गर्नु मानव अधिकारविपरीतको कदम हो।"

सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारलाई पाँच दिनको ‘अल्टिमेटम’ दिँदै ‘आफ्नो व्यवस्था आफैँ गर्नू’ भनी सूचना जारी गरेको थियो। यसलाई समितिले राज्य आफ्नो संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिन खोजेको ठहर गरेको छ। नागरिकलाई उनीहरूको बसोबासबाट हटाएपछि सुरक्षित र सम्मानजनक पुनर्स्थापना गर्ने पूर्ण दायित्व राज्यकै हुने समितिको जिकिर छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "पुनर्वासविना आश्रय खोस्नु भनेको मानिसहरूलाई पुनः बेघर र थप जोखिममा धकेल्नु हो। यसले प्रभावित समुदायलाई दोहोरो पीडित बनाएको छ— पहिले जबर्जस्ती विस्थापनको पीडा र अहिले आश्रय खोसिने त्रास।"

यस्तै, सरकारले दिने भनेको २५ हजार रुपैयाँको एकमुष्ट सहायताले सर्वस्व गुमाएका परिवारको आवश्यकता र राज्यको दायित्व पुरा हुन नसक्ने समितिले स्पष्ट पारेको छ। राज्यको यस्तो व्यवहार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतासँग मेल नखाने भन्दै समितिले आवासको अधिकार, मानव मर्यादा र सामाजिक सुरक्षाको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।