इरानमाथिको तेल प्रतिबन्धमा अमेरिकाको अस्थायी छुट
वाशिङ्टन :अमेरिका र इरानबीचको दशकौँ लामो तनावपूर्ण सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक मोड देखिएको छ। स्विट्जरल्यान्डको बर्गेनस्टक रिसोर्टमा कतार र पाकिस्तानको मध्यस्थतामा जारी वार्तामा अमेरिकाले इरानमाथि लगाउँदै आएको कडा आर्थिक प्रतिबन्धलाई अस्थायी रूपमा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै इरानले आगामी दुई महिनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो कच्चा तेल डलरमा बिक्री गर्न पाउने बाटो खुलेको छ।
यस अस्थायी छुटसँगै इरानले आगामी कम्तीमा दुई महिनासम्म अमेरिकी कम्पनीहरूसहित अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरमा तेल बेच्न पाउनेछ। यसअघि प्रतिबन्धका कारण इरानले आफ्नो तेल छायाँ सञ्जालमार्फत र मुख्यतः चीनलाई मात्र बेच्न बाध्य थियो। हर्मुज जलमार्गमा नौसेना तैनाथ गरी नाकाबन्दी लगाउँदा इरानका कच्चा तेल भण्डारगृहहरू भरिएका थिए, तर अब उक्त जलमार्गमा तेल तथा प्राकृतिक ग्यास बोकेका पानीजहाजहरूको आवतजावत निर्वाध हुने सहमति बनेको छ।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले कतार र पाकिस्तानको मध्यस्थतामा स्विट्जरल्यान्डको बर्गेनस्टक रिसोर्टमा भएको वार्तामा युद्धविराम, तेल व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) का निरीक्षकहरूलाई पुनः इरान प्रवेश दिने विषयमा सहमति जुटेको जानकारी दिए। उपराष्ट्रपति भान्सले लेबननको हिजबुल्लाह–इजरायल तनाव व्यवस्थापन गर्न र दुई देशबीच प्रत्यक्ष संवाद संयन्त्र स्थापना गर्न पनि प्रारम्भिक सहमति बनेको बताएका छन्।
कूटनीतिक नरमपनका बाबजुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई कडा चेतावनी दिँदै आफ्नो अडान पुनः स्पष्ट पारेका छन्। उनले आणविक हतियार निर्माणको कुनै पनि प्रयासले गम्भीर संकट निम्त्याउने र सम्झौताको पालना नभएमा पुनः कडा सैन्य कारबाही हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच, ह्वाइट हाउसले इरानको रोक्का गरिएको अर्बौँ डलर बराबरको सम्पत्ति फुकुवा गरेर उक्त रकमलाई अमेरिकी कृषि उत्पादन खरिदमा प्रयोग गर्ने सर्तसहितको विकल्पमा पनि घनिभूत छलफल गरिरहेको छ।
वार्तामा आईएईएका महानिर्देशक रफायल ग्रोसीको उपस्थितिले इरानको आणविक कार्यक्रममाथि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ढोका पुनः खोलेको संकेत दिएको छ। यद्यपि, इरानी सरकारी सञ्चारमाध्यमले भने आफ्नो आणविक कार्यक्रम र युरेनियम संवर्धनका विषयमा कुनै नयाँ प्रतिबद्धता नजनाएको दाबी गरिरहेका छन्।
इरानले सबै प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ भने अमेरिकाले प्राविधिक र सुरक्षाका विषयहरूमा थप सुनिश्चितता खोजिरहेको छ। यो सहमतिले आगामी दिनमा मध्यपूर्वको राजनीति र विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा दुवै देशको सम्झौता कार्यान्वयनको इमानदारितामा निर्भर रहनेछ।
.gif)

.png)

