.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन फेरि असफल
आतंकवादी र आपराधिक समूहको वित्तीय पहुँचमा नेपालको निगरानी प्रणाली फितलो
काठमाडौं : सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानी निवारणका क्षेत्रमा नेपालले अपेक्षाकृत सुधार गर्न नसक्दा पुनः अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको 'खैरो सूची' (ग्रे लिस्ट) मै सीमित हुन पुगेको छ। फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा हालै सम्पन्न फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमपूर्ण सूचीमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै नेपालको वित्तीय प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरणमा थप चुनौती सिर्जना भएको छ।
एफएटीएफ सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधिमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न विश्वभरका मुलुकहरूको नीति तथा संयन्त्रको निगरानी गर्ने एक प्रमुख अन्तरसरकारी निकाय हो। यस संस्थाले जोखिममा रहेका र वित्तीय सुशासन कायम गर्न नसकेका मुलुकहरूलाई उनीहरूको अवस्था हेरी 'ब्ल्याक लिस्ट' (कालो सूची) तथा 'ग्रे लिस्ट' (खैरो सूची) मा राख्ने गर्दछ।
एफएटीएफले कुनै पनि मुलुकको अवस्थालाई प्रभावकारितासम्बन्धी ११ वटा सूचक र प्राविधिकतर्फ ४० वटा सूचकको आधारमा गहिरो मूल्यांकन गर्ने गर्छ। नेपालले कानुन निर्माण लगायतका प्राविधिक पक्षमा केही सुधार गरे तापनि ती कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनमा गम्भीर कमजोरी देखिएपछि एफएटीएफले खैरो सूचीमै राख्ने निर्णय गरेको हो।
नेपाल यसरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय जोखिमको सूचीमा परेको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि सन् २००८ मा पनि नेपाल यस्तै जोखिमपूर्ण खैरो सूचीमा परेको थियो। अवस्था यतिसम्म बिग्रिएको थियो कि सन् २०१२ मा नेपाल लगभग कालो सूची (ब्ल्याक लिस्ट) मा पर्ने निश्चित भइसकेको थियो। तर, त्यस अत्यन्तै संवेदनशील समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले नेपालका तर्फबाट मध्यस्थता गर्दै सुधारको प्रतिबद्धता जनाएपछि नेपाल कालो सूचीमा पर्नबाट जोगिएको थियो। आईएमएफको सल्लाह र दबाबपछि नेपालले तत्काल केही नीतिगत तथा कानुनी सुधारहरू गर्यो, जसको फलस्वरुप सन् २०१४ मा नेपाल ग्रे लिस्टबाट स्तरोन्नति हुँदै बाहिर निस्किन सफल भएको थियो।
तर, सन् २०१४ यता हासिल गरिएका उपलब्धिहरूलाई दिगो राख्न र थप सुदृढ गर्न राज्य संयन्त्र चुकेको देखिन्छ। त्यसयता फेरि ग्रे लिस्टबाट पूर्ण रूपमा बाहिर निस्किन र आफ्नो वित्तीय प्रणालीलाई पूर्ण सुरक्षित प्रमाणित गर्न नेपालले गरेका प्रयासहरू सफल हुन सकेका छैनन्। एफएटीएफले खैरो सूचीबाट बाहिर निस्किनका लागि नेपाललाई स्पष्ट सुझावहरू दिएको छ।
जसमा निर्माण भएका कानुनहरूको कडा र प्रभावकारी कार्यान्वयन, शंकास्पद वित्तीय कारोबारको सुदृढ अनुगमन प्रणालीको विकास, र उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको पहिचान गरी नियन्त्रणका संयन्त्रहरू बलियो बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ। सरकार र सम्बन्धित निकायले यी सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन नगरेसम्म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय छवि सुधार हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
