.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति परराष्ट्र मन्त्री खनालद्वारा दिल्लीमा ‘खण्डन’
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नेपालले ‘तेस्रो पक्ष’ अर्थात् बेलायत र चीनसँग पनि संवाद गरिरहेको जानकारी गराएका थिए, तर परराष्ट्रमन्त्री खनालले नयाँ दिल्ली पुगेर भने, ‘बेलायतको मध्यस्थता खोजेका होइनौं’
काठमाडौं : १७ जेठ २०८३ मा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिदै भनेका थिए, ‘हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इंग्याण्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ। उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दा खेरीको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा यसमा इंग्ल्याण्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो सबै कुराहरू टेबलटक, डिप्लोम्याटिक हिसाब भएर समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु।’
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि बल्झिरहेको सीमा समस्यामा पहिलो पटक तेस्रो पक्ष अर्थात् बेलायतलाई पनि साझेदारका रूपमा अघि सारेका थिए । वर्तमान नेपाल र भारतको सीमा निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाको पालामा भएकाले यसको ऐतिहासिक समाधानका लागि बेलायतको भूमिका हुनुपर्ने उनको संकेत छ।
१९ जेठ २०८३ मा भारतले प्रधानमन्त्रीको यो उत्तरप्रति घुमाउरो ढंगले आपत्ती प्रकट गरेको थियो । भारतले दुई छिमेकी देशबीचको आपसी मामिलामा ‘कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिका नरहने’ जिकिर भारतको छ ।
सञ्चारकर्मीका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले सीमासम्बन्धी सबै मामिला सुल्झाउन द्विपक्षीय संयन्त्रहरू बनेका र द्विपक्षीय मामिलामा कुनै पनि तवरले तेस्रो पक्षको भूमिका नहुने विषयमा सम्बन्धित पक्षहरू स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । भने, ‘हामीबीच स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रहरू छन्। त्यसैले भारत र नेपालबीचको यो मामिलामा कुनै पनि तेस्रो पक्ष (बेलायत वा चीन) को भूमिकाका लागि कुनै ठाउँ छैन र यो सबैलाई स्पष्ट हुनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि बल्झिरहेको सीमा समस्यामा पहिलो पटक तेस्रो पक्ष अर्थात् बेलायतलाई पनि साझेदारका रूपमा अघि सारेका थिए । वर्तमान नेपाल र भारतको सीमा निर्धारण तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया (बेलायती साम्राज्यं) को पालामा भएकाले यसको ऐतिहासिक समाधानका लागि बेलायतको भूमिका हुनुपर्ने उनको संकेत छ। नेपालको इतिहासमा भू-राजनीतिक र भौगोलिक दृष्टिले सबैभन्दा दूरगामी प्रभाव पार्ने ऐतिहासिक सम्झौता ‘सुगौली सन्धि’ नै आजको सीमा विवादको मुख्य कडी हो। तत्कालीन नेपाल सरकार (गोर्खा राज्य) र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको एङ्ग्लो– नेपाल युद्धलाई टुङ्ग्याउन यो सन्धि गरिएको थियो।
नेपाल र बेलायती कम्पनी सरकारबीच झण्डै दुई वर्षसम्म भीषण युद्ध चलेको थियो। विभिन्न मोर्चाहरूमा वीर गोर्खालीहरूले अदम्य साहसका साथ कडा प्रतिवाद गरे पनि आधुनिक प्राविधिक र सैन्य शक्तिका कारण अन्ततः नेपालले आफ्नो ठूलो भूभाग गुमाउनुपर्ने स्थिति आयो। दुवै पक्षबीच युद्ध रोक्नका लागि तयार पारिएको सन्धिको मस्यौदामा २ डिसेम्बर १८१५ मा हस्ताक्षर भएको थियो। पछि, नेपाल सरकारको तर्फबाट ४ मार्च १८१६ मा मकवानपुरमा बेलायती अधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण गरिएपछि यो सन्धि पूर्ण रूपमा लागू भयो। यस ऐतिहासिक दस्तावेजमा नेपालका तर्फबाट गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्याय तथा कम्पनीका तर्फबाट कर्नल पेरिस ब्रेडशाले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सुगौली सन्धिले नेपालको भूगोललाई ठूलो धक्का पुर्याएको इतिहास छ। यसै सन्धिका कारण नेपालले पश्चिममा महाकाली नदीपारिको क्षेत्र (कुमाउँ, गढवाल), पूर्वमा टिस्टा नदीसम्मको भूभाग र तराईको ठूलो हिस्सा सधैँका लागि गुमाउनुपऱ्यो। यसरी नेपालले आफ्नो कुल भूभागको झण्डै एक–तिहाइ हिस्सा गुमाएपछि ‘विशाल नेपाल’ वर्तमान स्वरूपमा संकुचित हुन पुगेको हो। यही सन्धिले नेपालको पूर्वी सिमाना मेची नदी र पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी निर्धारण गर्यो, जुन आज पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाका रूपमा कायम छन्। यही ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादको समाधानमा बेलायती पक्षको जवाफदेहितालाई पहिलो पटक बहसमा ल्याएका थिए ।
दिल्लीमा खण्डन
भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्ति ‘हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इंग्याण्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ। उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दा खेरीको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदा यसमा इंग्ल्याण्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो’ लाई खण्डन गरेका छन् ।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा भारतीय मिडियाका पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिदै उनले भनेका छन्, ‘‘सीमाको विषयमा बेलायतको मध्यस्थता खोजेका होइनौं ।’ मन्त्री खनाललाई पत्रकारले सोधेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टिप्पणीले पनि उनी भारतसँगको सीमा विवादमा संयुक्त अधिराज्यलाई पत्र लेख्न र चीनलाई पनि सामेल गर्न चाहन्छन् भन्ने संकेत गरेको देखिन्छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले सीमाको विषय एक द्विपक्षीय विषय हो र यसलाई द्विपक्षीय रूपमै समाधान गरिनुपर्छ भनेर निकै प्रष्ट पारिसकेको छ। यसमा तपाईंको धारणा के छ ?’
यसको उत्तरमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भनेका छन्, ‘हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाणहरू आवश्यक पर्छन्, हामी यूकेका पुस्तकालय वा संग्रहालयहरूमा हुन सक्ने केही दस्तावेजहरूमा हाम्रो पहुँच हुन सक्छ कि भनेर हेर्न मात्र चाहन्थ्यौँ। तर यसको अर्थ हामीले मध्यस्थता मागेका हौँ भन्ने होइन, त्यो उहाँको (बालेन शाहको) आशय होइन।’
