.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
बिरामी नागरिकसँग भ्याट असुल्दै सरकार
अब कुनै बिरामीले निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा कुल बिलको प्रत्येक १०० रुपैयाँमा थप ३ रुपैयाँ सरकारी कोषका लागि बुझाउनुपर्नेछ।
काठमाडौँ : सरकारी अस्पतालको आकस्मिक कक्ष (इमर्जेन्सी) बाहिर मध्यरातमा एउटा दृश्य सधैँ दोहोरिन्छ, 'बेड खाली छैन' भन्ने रुखो जवाफ सुनेपछि भक्कानिएका आफन्तहरू बिरामीलाई स्ट्रेचरमै राखेर एम्बुलेन्सतर्फ दौडिन्छन्। सरकारी ढोकाहरू बन्द भएपछि जीवन रक्षाका लागि उनीहरूसँग एउटै मात्र विकल्प बाँकी रहन्छ, 'निजी अस्पताल'।
चर्को ब्याजमा ऋण काढेर वा गोजीको अन्तिम रुपैयाँ रित्याएर निजी क्लिनिकको ढोका ढकढकाउनु नेपाली नागरिकको रहर होइन, राज्यको लाचारीले सिर्जना गरेको बाध्यता हो। तर, विडम्बना ! तिनै विवश र छटपटिएका बिरामीहरू जब निजी अस्पतालको काउन्टरमा पुग्छन्, अब उनीहरूले राज्यलाई 'बाध्यताको जरिवाना' बापत अतिरिक्त कर बुझाउनुपर्नेछ।
आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत सरकारले 'स्वास्थ्य समता शुल्क' का नाममा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशतका दरले कर उठाउने व्यवस्था गरेको हो। सरकारी अस्पतालहरूको दयनीय अवस्था र सेवामा ढिलासुस्तीका कारण बाध्य भएर निजी अस्पताल धाउनुपर्ने मध्यम तथा विपन्न वर्गका नागरिकलाई सरकारको यो निर्णयले मर्माहत बनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट र आर्थिक विधेयकको दफा १७ ले यही गम्भीर र विवादास्पद व्यवस्थाको घोषणा गरेको छ। दुर्गममा स्वास्थ्य पूर्वाधार बनाउने सुनिँदा मीठो लाग्ने नारा अघि सार्दै सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशतका दरले 'स्वास्थ्य समता शुल्क' अनिवार्य गरेको छ। यसको सोझो अर्थ हो, अब कुनै बिरामीले निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा कुल बिलको प्रत्येक १०० रुपैयाँमा थप ३ रुपैयाँ सरकारी कोषका लागि बुझाउनुपर्नेछ।
निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले उठाएको यो शुल्क हरेक चौमासिक अवधि समाप्त भएको २५ दिनभित्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। अस्पतालहरूले यो कर अन्ततः बिरामीकै बिलमा जोडेर असुल गर्ने भएकाले उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने सर्वसाधारणको खर्च अझै बढ्ने निश्चित छ।
यस संवेदनशील विषयमा चौतर्फी प्रश्न उठिरहँदा पनि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने यसलाई निकै हलुका ढङ्गले पन्छाए । पत्रकार सम्मेलनमा उनले सामान्य गणितीय उदाहरण दिँदै दुई हजार शुल्क तिर्नेले ६० रुपैयाँ थप तिर्दा खासै फरक नपर्ने तर्क गरे ।
२०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर लगाउने यस्तै प्रयास गरेका थिए, जसलाई चौतर्फी विरोधपछि २०७५ सालमा युवराज खतिवडाले हटाएका थिए। अहिले फेरि नाम परिवर्तन गरेर सोही कर ब्युँताइएको छ। निजी अस्पतालहरूले पहिले नै आयकर, कम्पनी कर र टीडीएस तिरिरहेको अवस्थामा बिरामीको बिलमा सिधै अतिरिक्त शुल्क थप्नु विरोधाभासपूर्ण रहेको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ।
देशभरका अधिकांश सरकारी अस्पतालहरूको हालत कसैबाट छिपेको छैन। विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, महिनौँसम्म पालो नपाइने एक्स–रे र भिडियो एक्स–रे सेवा, अनि आधारभूत औषधिको समेत अभावका कारण आम नागरिक सरकारी सेवाबाट विमुख छन्।
चिकित्सक संघद्वारा तत्काल खारेजीको माग
सरकारको यस कदमको नेपाल चिकित्सक संघले कडा शब्दमा विरोध जनाएको छ। संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उपचार गराउन आएका बिरामीहरूबाटै कर उठाउने निर्णय न्यायसंगत नभएको र यसले आम नागरिकमा ठूलो आर्थिक संकट निम्त्याउने उल्लेख गरेको छ। विगतमा पनि यस्ता जनविरोधी करका प्रावधानहरू चिकित्सक संघको पहलमा फिर्ता गराइएको स्मरण गराउँदै संघले यो अन्यायपूर्ण व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता अति आवश्यक सामाजिक क्षेत्रलाई राजस्व संकलनको माध्यम बनाउनुले कल्याणकारी राज्यको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार, प्रत्यक्ष करको दायरा बढाउनुको साटो बिरामीको उपचार र नागरिकको उपभोगमा कर थोपर्नु प्रतिगामी कर प्रणाली हो। यसले हुनेखानेलाई खासै असर नगरे पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका र महामारी तथा कडा रोगसँग लडिरहेका सर्वसाधारणलाई उपचार नै गर्न नसक्ने गरी अस्पतालको ढोकाबाटै फर्किनुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्ने देखिन्छ।
