बिजुलीमा भ्याट : गरिब नागरिकबाट अब सरकारले असुल्नेछ मासिक करिब ४२ करोड

२६ लाख परिवारको ‘लाइफलाइन’ मा नयाँ आर्थिक बोझ

---

नयाँ पेज

२०८३ जेठ १९ मंगलबार १०:५१ बजे

काठमाडौँ :  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकमाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थोपर्ने निर्णय गरेपछि यसको देशव्यापी विरोध सुरु भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार देशभरका करिब २६ लाख परिवारले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्छन्।

यो नयाँ व्यवस्थाले सीधै न्यून–मध्यम र श्रमजीवी वर्गका नेपालीहरूको दैनिक 'लाइफलाइन' मा नयाँ आर्थिक बोझ थप्ने निश्चित भएको छ। यस करमार्फत मात्रै सरकारले गरिब तथा सर्वसाधारण नागरिकको खल्तीबाट मासिक करिब ४२ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त राजस्व उठाउने तयारी गरेको छ, जसले भान्साको लागत र दैनिक महँगीलाई थप बढाउनेछ।

तराईको गर्मीमा पङ्खा चलाउनै पर्ने बाध्यता र पहाडी क्षेत्रमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) प्रयोग गरिरहेका आम उपभोक्तालाई यसले प्रत्यक्ष मारमा पार्ने देखिएको छ।नयाँ व्यवस्था अनुसार ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत र अन्य व्यावसायिक तथा औद्योगिक ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारी योजना छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कुल ग्राहक सङ्ख्यामध्ये करिब २६ लाख घरायसी ग्राहक मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्छन् र उनीहरू यस करको दायरामा पर्नेछन्।

प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहक करिब २० लाख, २१ देखि ३० युनिटसम्मका ४ लाख २१ हजार र ३१ देखि ५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहक ६ लाख १५ हजार छन्। त्यस्तै, ५१ देखि १०० युनिटसम्मका १० लाख ७५ हजार, १०१ देखि २५० युनिटसम्मका १० लाख ८९ हजार र २५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहक ४ लाख ४२ हजार रहेका छन्।

यस नीतिको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले देशका सबै भान्सामा एकैपटक इन्डक्सन चलाउँदा ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनहरू पड्किने खतरा रहेको तर्क गरेका छन्। तर उर्जा क्षेत्रका जानकारहरुले यो गलत दाबी भनेका छन् ।   ८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ऊर्जा पूर्वाधार विकास गर्न र हालको प्रणाली अपग्रेड गर्न यो कर उठाउनु परेको सरकारी दाबी छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले यस करबाट प्रतिघरधुरी मासिक २४ रुपैयाँदेखि १०२ रुपैयाँसम्म मात्र अतिरिक्त भार पर्ने र सरकार यस निर्णयबाट पछाडि नहट्ने बताएका छन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक एवं पूर्वऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले बिजुलीमा कर लगाउँदा ग्राहकहरू निरुत्साहित भई खपत घट्ने र यसबाट नागरिकमाथि मासिक करिब ४२ करोड रुपैयाँको भार थपिने बताए । यस नीतिको बचाउ गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले देशका सबै भान्सामा एकैपटक इन्डक्सन चलाउँदा ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसनहरू पड्किने खतरा रहेको तर्क गरेका छन्। तर उर्जा क्षेत्रका जानकारहरुले यो गलत दाबी भनेका छन् ।

८५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ऊर्जा पूर्वाधार विकास गर्न र हालको प्रणाली अपग्रेड गर्न यो कर उठाउनु परेको सरकारी दाबी छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले यस करबाट प्रतिघरधुरी मासिक २४ रुपैयाँदेखि १०२ रुपैयाँसम्म मात्र अतिरिक्त भार पर्ने र सरकार यस निर्णयबाट पछाडि नहट्ने बताएका छन् । 

अर्थविद्हरूका अनुसार बिजुलीमा लगाइएको यो नयाँ भ्याट नीतिले बजारमा चौतर्फी र प्रत्यक्ष-परोक्ष महँगीको नयाँ चक्र सिर्जना गर्ने देखिन्छ। आजको आधुनिक समयमा मध्यम वर्गको घरमा टेलिभिजन, कम्प्युटर, फ्रिज र मुख्य गरी खाना पकाउने इन्डक्सन चुल्हो सामान्य र अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेका छन्।

ग्यासको आयात घटाउन र स्वदेशी ऊर्जा खपत बढाउन सरकार आफैँले इन्डक्सन प्रयोगमा जोड दिइरहेका बेला, ५० युनिट कट्ने बित्तिकै कर थोपर्नु सरकारी नीति र नाराकै विरोधाभास हो। एउटा सामान्य परिवारले इन्डक्सन र आधारभूत उपकरण चलाउँदा मासिक खपत सजिलै ५० युनिट नाघ्छ, जसको सिधा अर्थ अब उनीहरूको महिनाभरिको पारिवारिक बजेट प्रत्यक्ष प्रभावित बन्नेछ।

यसको अर्को सबैन्दा संवेदनशील पक्ष के छ भने, यो भ्याटको अन्तिम भार गरिब र निम्न वर्गको थाप्लोमा गएर बज्रिनेछ, जसले धेरै बिजुली नै खपत गर्दैनन्। सामान्यतः कुनै पनि उद्योग वा व्यावसायिक उत्पादकले आफूलाई घाटा राखेर बजारमा सामान बिक्री गर्दैनन्। उद्योगहरूले आफूले तिर्ने बिजुलीको ५ प्रतिशत भ्याट अन्ततः उत्पादित वस्तुको लागतमै जोडेर उपभोक्ताको टाउकोमा हालिदिनेछन्। परिणामस्वरूप, निम्न वर्गले आफ्नो घरमा सिधै धेरै बिजुली प्रयोग नगरे पनि उनीहरूले बजारमा किन्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै ओखती, खाद्यान्न र तरकारी स्वतः महँगो हुनेछन् र उनीहरू परोक्ष महँगीको मारमा पिसिनेछन्।

औद्योगिक उत्पादन र स्वास्थ्य क्षेत्र महँगिने

बिजुलीको महसुलमा भ्याट थपिएसँगै देशका आधारभूत उत्पादन क्षेत्र र कलकारखानाको लागत ह्वात्तै बढ्ने सुनिश्चित छ। ओखती, खाद्यान्न, तरकारीका मसला, चिया, औषधीय खोपहरू, सोयाबडी, जुट, चामल, दाल, चिउरा र भुजासहित धान, मकै, गहुँ लगायतका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा अब बिजुलीको बिल ५ प्रतिशतले बढेर आउनेछ।

यो थपिएको खर्च उद्योगीले आफ्नो खल्तीबाट बेहोर्ने छैनन्, बरु उपभोक्ताले बजारमा सामान किन्दा बढी मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। विशेष गरी औषधिजन्य वस्तु र बालबालिकालाई चाहिने औषधीय खोपहरू अझ महँगो हुनुले आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको लागतलाई समेत बढाएर थप संकट निम्त्याउने देखिन्छ।

कृषि क्षेत्र र किसानको ढाड सेकिने

नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि यो बजेटले कृषिको जग र किसानको ढाडमै ठुलो चोट पुर्‍याएको छ। बिजुलीमा लगाइएको भ्याटले किसानका धान, गहुँ र मकै जस्ता मुख्य खाद्यान्नको उत्पादन लागत निकै बढाउनेछ। तराई तथा पहाडका अधिकांश किसानले अचेल विद्युतीय बोरिङ, डिप बोरिङ र पम्पसेटबाट खेतमा सिँचाइ गरिरहेका छन् भने धान, मकै र गहुँको हार्भेस्ट गर्दा पनि विद्युतीय मेसिनकै प्रयोग व्यापक भइरहेको छ।

बिजुली महँगो हुँदा सिँचाइ र हार्भेस्टिङ दुवै प्रक्रिया महँगो भई मुख्य खाद्यान्नको उत्पादन लागत नै बढ्नेछ। यसले गर्दा बजारमा चामल, दाल, चिउरा र भुजा जस्ता आधारभूत खाद्यान्न र दलहनको प्रतिकिलो भाउ बढ्नेछ। त्यस्तै, फ्लोर मिल्सबाट उत्पादन हुने पिठो, मैदा र सुजीमा भ्याट भए पनि पशुपालन गर्ने किसानलाई नभई नहुने चोकरमा छुट गरिएको थियो, तर बिजुलीको भ्याटले गर्दा चოकरको भाउ पनि किलोमा कम्तीमा १ रुपैयाँले बढ्ने अवस्था आएको छ।

कृषि कर्ममा प्रयोग गरिने कोदालो, साबेल, गैँती, पिक, चाँदे, दाँते, खुर्पा, बोट छाँट्ने कैँची, पावर टिलर र मिनी टिलरसहित कृषि, वन र बागवानीमा प्रयोग गरिने अन्य हाते औजार उत्पादन गर्ने कारखानाको लागत बढ्दा यी सामानको मूल्य पनि आकाशसिनेछ।