.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
बिजुलीमा भ्याटले मध्यम र निम्न वर्गको ‘लाइफलाइन’ मा थप्यो आर्थिक भार
यो निर्णयले बिजुलीको बिल मात्र बढाउने छैन, बरु सर्वसाधारणको ‘लाइफलाइन’ मै सिधा प्रहार गर्दै बजारमा चौतर्फी महँगीको नयाँ र घातक चक्र निम्त्याउनेछ।
नयाँ पेज टिप्पणी
काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेको छ। बाहिर हेर्दा यो केवल ‘५ प्रतिशतको सामान्य कर’ जस्तो देखिए पनि यसको भित्री गहिराइ र आर्थिक-सामाजिक मर्म निकै डरलाग्दो छ। यो निर्णयले सर्वसाधारणको बिजुलीको बिल मात्र बढाउने छैन, बरु बहुसंख्यक मध्यम र निम्न वर्गीय परिवारको भान्सा, कृषि कर्म, स्वास्थ्य र दैनिक गुजाराको ‘लाइफलाइन’ मै तत्कालै गहिरो र दीर्घकालीन आर्थिक भार थप्ने निश्चित छ।
विद्युत प्राधिकरणलाई झन्डै एक दशक सफलतापूर्वक हाँकेका उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष, तत्कालीन ऊर्जामन्त्री तथा प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने ग्राहकहरू नै प्राधिकरणको मुख्य आर्थिक मेरुदण्ड र राजस्वका मुख्य स्रोत हुन्। प्राधिकरणको कुल राजस्वमध्ये वार्षिक करिब ९० अर्बदेखि १ खर्ब रुपैयाँसम्मको ठुलो हिस्सा यिनै ग्राहकहरूबाट उठ्ने गर्दछ। हालको अवस्थामा मध्यम वर्गका लगभग शतप्रतिशत ग्राहकले ५० युनिटको यो सीमा सजिलै पार गर्छन्।
काठमाडौँ लगायतका सहरी क्षेत्रका मात्र नभई गाउँका पनि धेरैजसो उपभोक्ताहरू अहिले यसै दायरामा आइसकेका छन्। गाउँघरमा थोरै खपत गर्ने केही सीमित ग्राहक भए पनि समग्र राजस्व र खपतको हिस्सामा उनीहरूको संख्या धेरै ठुलो नहुने हुनाले सरकारको यो निर्णयले सोझै देशको आर्थिक जग मानिने मध्यम र निम्न वर्गलाई निसाना बनाएको घिसिङको निष्कर्ष छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार बिजुलीमा लगाइएको यो नयाँ भ्याट नीतिले बजारमा चौतर्फी र प्रत्यक्ष-परोक्ष महँगीको नयाँ चक्र सिर्जना गर्ने देखिन्छ। आजको आधुनिक समयमा मध्यम वर्गको घरमा टेलिभिजन, कम्प्युटर, फ्रिज र मुख्य गरी खाना पकाउने इन्डक्सन चुल्हो सामान्य र अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेका छन्।
ग्यासको आयात घटाउन र स्वदेशी ऊर्जा खपत बढाउन सरकार आफैँले इन्डक्सन प्रयोगमा जोड दिइरहेका बेला, ५० युनिट कट्ने बित्तिकै कर थोपर्नु सरकारी नीति र नाराकै विरोधाभास हो। एउटा सामान्य परिवारले इन्डक्सन र आधारभूत उपकरण चलाउँदा मासिक खपत सजिलै ५० युनिट नाघ्छ, जसको सिधा अर्थ अब उनीहरूको महिनाभरिको पारिवारिक बजेट प्रत्यक्ष प्रभावित बन्नेछ।
यसको अर्को सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष के छ भने, यो भ्याटको अन्तिम भार गरिब र निम्न वर्गको थाप्लोमा गएर बज्रिनेछ, जसले धेरै बिजुली नै खपत गर्दैनन्। सामान्यतः कुनै पनि उद्योग वा व्यावसायिक उत्पादकले आफूलाई घाटा राखेर बजारमा सामान बिक्री गर्दैनन्। उद्योगहरूले आफूले तिर्ने बिजुलीको ५ प्रतिशत भ्याट अन्ततः उत्पादित वस्तुको लागतमै जोडेर उपभोक्ताको टाउकोमा हालिदिनेछन्। परिणामस्वरूप, निम्न वर्गले आफ्नो घरमा सिधै धेरै बिजुली प्रयोग नगरे पनि उनीहरूले बजारमा किन्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै ओखती, खाद्यान्न र तरकारी स्वतः महँगो हुनेछन् र उनीहरू परोक्ष महँगीको मारमा पिसिनेछन्।
बिजुलीको महसुलमा भ्याट थपिएसँगै देशका आधारभूत उत्पादन क्षेत्र र कलकारखानाको लागत ह्वात्तै बढ्ने सुनिश्चित छ। ओखती, खाद्यान्न, तरकारीका मसला, चिया, औषधीय खोपहरू, सोयाबडी, जुट, चामल, दाल, चिउरा र भुजासहित धान, मकै, गहुँ लगायतका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा अब बिजुलीको बिल ५ प्रतिशतले बढेर आउनेछ।
यो थपिएको खर्च उद्योगीले आफ्नो खल्तीबाट बेहोर्ने छैनन्, बरु उपभोक्ताले बजारमा सामान किन्दा बढी मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। विशेष गरी औषधिजन्य वस्तु र बालबालिकालाई चाहिने औषधीय खोपहरू अझ महँगो हुनुले आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको लागतलाई समेत बढाएर थप संकट निम्त्याउने देखिन्छ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि यो बजेटले कृषिको जग र किसानको ढाडमै ठुलो चोट पुर्याएको छ। बिजुलीमा लगाइएको भ्याटले किसानका धान, गहुँ र मकै जस्ता मुख्य खाद्यान्नको उत्पादन लागत निकै बढाउनेछ। तराई तथा पहाडका अधिकांश किसानले अचेल विद्युतीय बोरिङ, डिप बोरिङ र पम्पसेटबाट खेतमा सिँचाइ गरिरहेका छन् भने धान, मकै र गहुँको हार्भेस्ट गर्दा पनि विद्युतीय मेसिनकै प्रयोग व्यापक भइरहेको छ।
बिजुली महँगो हुँदा सिँचाइ र हार्भेस्टिङ दुवै प्रक्रिया महँगो भई मुख्य खाद्यान्नको उत्पादन लागत नै बढ्नेछ। यसले गर्दा बजारमा चामल, दाल, चिउरा र भुजा जस्ता आधारभूत खाद्यान्न र दलहनको प्रतिकिलो भाउ बढ्नेछ। त्यस्तै, फ्लोर मिल्सबाट उत्पादन हुने पिठो, मैदा र सुजीमा भ्याट भए पनि पशुपालन गर्ने किसानलाई नभई नहुने चोकरमा छुट गरिएको थियो, तर बिजुलीको भ्याटले गर्दा चोकरको भाउ पनि किलोमा कम्तीमा १ रुपैयाँले बढ्ने अवस्था आएको छ।
यसको असर यतिमा मात्र सीमित छैन; कृषि कर्ममा प्रयोग गरिने कोदालो, साबेल, गैँती, पिक, चाँदे, दाँते, खुर्पा, बोट छाँट्ने कैँची, पावर टिलर र मिनी टिलरसहित कृषि, वन र बागवानीमा प्रयोग गरिने अन्य हाते औजार उत्पादन गर्ने कारखानाको लागत बढ्दा यी सामानको मूल्य पनि आकाशसिनेछ। अझ अचम्मको कुरा त के छ भने, आर्थिक ऐनले कतिपय रैथाने र आधारभूत वस्तुहरू जस्तै अदुवा, धुलो वा गोटा बेसार, र जिरा–धनियाँको पाउडरलाई भ्याट छुटको सूचीमा राखेको छ।
कानुनी रूपमा यी मसलाजन्य वस्तुमा भ्याट लाग्दैन, तर यी वस्तुलाई सुकाउन, पिस्न र प्याकेजिङ गर्न प्रयोग गरिने मिल तथा उद्योगहरू बिजुलीबाटै चल्ने भएकाले बिजुलीमा लागेको ५ प्रतिशत भ्याटको लागत उद्योगीले यिनै वस्तुको मूल्य बढाएर असुल गर्नेछन्, जसले गर्दा कानुनी रूपमा भ्याट छुट भए पनि व्यावहारिक रूपमा यी वस्तु उपभोक्ताका लागि महँगो बन्नेछन्।
एकातिर आत्मनिर्भरता, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र हरित ऊर्जाका ठुला गफ गर्ने तर अर्कोतिर तिनै क्षेत्रको मुख्य इन्जिन मानिने बिजुली र ईभीमा भ्याट तथा भारी कर थोपर्ने काम हुनु घोर नीतिगत अराजकता हो। मासिक ५० युनिट बिजुली र स्वच्छ यातायात देशका बहुसंख्यक नागरिक र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अनिवार्य 'लाइफलाइन' हो।
हरित ऊर्जा र स्वच्छ यातायातको भविष्यलाई करको भारी बोझले थिच्न नदिन, विद्युतीय सवारी र बिजुलीमाथि बजेटमार्फत लगाइएका यी अवैज्ञानिक कर तथा शुल्कहरूको तत्काल पुनरावलोकन गरी दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुकूल कर संरचना निर्धारण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्नुको विकल्प छैन।
