भन्सार विभागमा एकैदिनमा १ अर्ब ५९ करोड राजस्व संकलन

भन्सारमै सामान रोकिएपछि सरकारको ढुकुटीमा ठूलो असर

---

नयाँ पेज

२०८३ बैशाख २४ बिहीबार १३:२१ बजे

काठमाडौँ : भन्सार बिन्दुमा आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयले उब्जाएको गतिरोध अन्ततः साम्य भएको छ। व्यवसायी र भन्सार विभागबीचको समझदारीसँगै रोकिएका मालसामानको जाँचपास बुधबारदेखि पुनः सुरु भएको छ। यो प्रक्रिया सुचारु हुनासाथ राजस्व संकलनमा समेत उछाल आएको छ।

एमआरपी विवादका कारण भन्सारमै सामान रोकिएपछि सरकारको ढुकुटीमा ठूलो असर परेको थियो। तर, सहमतिपछि एकै दिन १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

तत्कालका लागि भन्सार विभागले आयातकर्तालाई एमआरपी आफैँ घोषणा (स्वघोषणा) गर्न लगाएर सामान भित्र्याउन अनुमति दिएको छ। विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार, आयातकर्ताले भन्सारमा मूल्य घोषणा गर्नेछन् र ती सामान आफ्नै गोदाममा लगेर लेबल लगाएपछि मात्र बजारमा पठाउन पाउनेछन्।

यो व्यवस्था तत्कालका लागि तीन महिना सम्म मात्र लागु हुनेछ। यो अवधिमा व्यवसायीले सरकारसँग थप छलफल गर्ने र कानुनी स्पष्टता खोज्ने अवसर पाउनेछन्।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार बजारमा बिक्री हुने हरेक वस्तुमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, म्याद सकिने मिति र एमआरपी उल्लेख भएको लेबल अनिवार्य हुनुपर्छ। सरकारले १५ वैशाखदेखि भन्सार विन्दुमै यस्तो लेबल खोजेपछि व्यवसायीहरूले व्यावहारिक कठिनाइ देखाउँदै सामान छुटाउन इन्कार गरेका थिए।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमका अनुसार, भन्सारमा सामान रोकिँदा ट्रकको भाडा, बैंकको ब्याज र सामान बिग्रने डरले व्यवसायी मारमा परेका थिए। ‘नियम व्यावहारिक नभए तस्करी बढ्न सक्छ,’ उनले चेतावनी दिएका छन्।

राजस्वमा ५० प्रतिशतसम्म गिरावट आएपछि अर्थ मन्त्रालयको पहलमा यो व्यावहारिक निकास निकालिएको हो। अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वा आर्थिक ऐनमार्फत यसलाई थप व्यवस्थित बनाइने अपेक्षा गरिएको छ।