पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालसहितको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुँदै

३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भएको पतञ्जलि जग्गा प्रकरणको मुद्दा विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुँदै

---

नयाँ पेज

२०८२ माघ १८ आइतबार ११:४५ बजे

काठमाडौँ :  पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सहसंयोजक माधव कुमार नेपालसहितको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइका लागि आइतबार पेसी तोकिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो । 

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध विशेष अदालतमा २२ जेठ २०८२ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो । यसअघि विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माधव नेपाल लगायतमाथि अनुसन्धान गरेर तामेलीमा राख्ने निर्णयको फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो । 

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्‍कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।

नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । नेपालले ठाडो आदेशमा २०६६ माघ १८ गते ठाडो आदेशमा पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न दिलाएको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ ।

३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारले हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

भारतको पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालयदेखि अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।

१८ माघ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो ।