.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ७६ करोडको बजेट
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । महानगरको १७ औं नगरसभामा उपमेयर सुनिता डंगोलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गरेकी हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि महानगरले २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । महानगरले चालु आर्थिक वर्ष १० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
महानगरको राजस्व परामर्श समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको थियो । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षमा शुक्रबार बसेको बैठकले सीमा निर्धारण गरेको हो । उनले २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमा व्ययभार पर्ने र ६५ करोड रुपैयाँ अन्य बाह्य व्ययभार हुने गरी बजेट ल्याइएको बताइन् । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि २४ अर्ब ९० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको थियो ।
‘‘अगामी आर्थिक वर्षका लागि संचित कोषमा २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ जम्मा हुने देखिएको छ । जसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको छ,’’ उनले बजेट भाषणका क्रममा भनिन्, ‘‘नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट शसर्त, समानीकरण, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान ४ अर्ब ९८ करोड ७९ लाख ४१ हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको छ ।’’
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक विकासमा कुल बजेटको ३ प्रतिशत अर्थात ७५ करोड ३४ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भने सामाजिक विकासमा २० प्रतिशत अर्थात ५ अर्ब २ करोड २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । ‘‘पूर्वाधार विकासतर्फ ५१ प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब ८० करोड ८३ लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब १ करोड ३७ लाख २१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ,’’ उनले बजेट भाषणमा भनिन्, ‘‘कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ १४ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ५१ करोड ६० लाख ८ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।’’ अगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार योजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनले जानकारी दिइन् ।
‘‘फोहरमैला व्यवस्थापन, विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन, शहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रको क्षमतावृद्धि, एक वडा एक उद्यम कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गरी रोजगारी र आयवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरुलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ,’’ उनले भनिन्, ‘‘यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको ध्वनि प्रदूषण कम गर्ने, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने, महानगर क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक महत्व बोकेका मठ, मन्दिर, बहाल, पोखरी, हिटी, वहाः, वही, ननीलगायतका सम्पदास्थलहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा समेत यथेष्ट बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ ।’’
उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको समयसीमा भन्दा केही ढिलो भएको स्वीकार गरिन् । विगतका दिनमा केही मनमुटावले ढिलो भएको पनि उल्लेख गरिन् । समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ३ प्रतिशत, कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक १४ प्रतिशत, पूर्वाधार विकासतर्फ ५१ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ २० प्रतिशत र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत बजेटको सीमा तोकिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नु पर्ने भए पनि काठमाडौं महानगरभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले ढिला भएको हो । बजेट ल्याउन ढिला भएको भन्दै त्यसमा उपप्रमुख डंगोलले माफी समेत मागेकी थिइन् ।
